अयोध्येतील राम मंदिर आणि बाबरी मशीद वादानंतर, दोन मुख्य गोष्टी चर्चेत आल्या त्या म्हणजे शृंगार गौरी आणि श्री कृष्ण जन्मभूमी. या दोन्ही प्रकरणात १९९१ साली करण्यात आलेला 'द प्लेसेस ऑफ वरशिप अ‍ॅक्ट' विशेष चर्चेत आहे. हा अधिनियम अस्तित्वात असतानाही मुस्लिम पक्षकार हिंदू याचिकाकर्त्यांवर का रोखू शकले नाहीत, असा प्रश्न विचारला जात आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर ‘द प्लेस ऑफ वरशिप अ‍ॅक्ट, १९९१’ विषयी जाणून घेणे महत्त्वपूर्ण ठरणारे आहे. द प्लेसेस ऑफ वरशिप अ‍ॅक्ट म्हणजे उपासना स्थाने (विशेष उपबंध) अधिनियम, १९९१. या अधिनियमाचा मुख्य संदर्भ आणि उद्देश सध्या दुर्लक्षित असला तरी या अधिनियमाची चर्चा सर्वत्र होत आहे. वाराणसी आणि मथुरा येथील मशिदींच्या धार्मिक स्वरूपावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारे दिवाणी खटले वेगाने पुढे जात आहेत. हे खटले हिंदू याचिकाकर्त्यांकडून दाखल करण्यात आलेले आहेत, द प्लेस ऑफ वरशिप अ‍ॅक्ट म्हणजेच प्रार्थनास्थळांचा दर्जा गोठवणारा हा अधिनियम हिंदू दावेदारांना मंदिरांच्या जागी त्यांचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी कायदेशीर प्रयत्न करण्यापासून रोखण्यासाठी अपुरा ठरत आहे. त्यामुळेच हा अधिनियम हिंदू याचिकाकर्त्यांना प्रतिबंध का करत नाही, असा प्रश्न मुस्लिम पक्षकारांकडून उपस्थित करण्यात आला आहे. हा अधिनियम कसा अस्तित्त्वात आला? बाबरी-मशीद रामजन्मभूमी वादाच्या पार्श्वभूमीवर विश्व हिंदू परिषद आणि इतर हिंदू संघटनांनी आणखी दोन मशिदींचे; वाराणसीतील ज्ञानवापी मशीद आणि मथुरेतील शाही इदगाहचे प्रकरण हाती घेतले. त्यावेळेस १९९१ साली सप्टेंबर महिन्यात पी.व्ही. नरसिंह राव सरकारने (१५ ऑगस्ट १९४७) प्रार्थनास्थळांचा दर्जा गोठवण्यासाठी हा विशेष अधिनियम आणला. मूलतः त्याच दरम्यान बाबरी-मशीद रामजन्मभूमी हा खटला सुरु असल्याने अयोध्येतील वादग्रस्त वास्तूचा समावेश या अधिनियमा अंतर्गत झाला नाही. अधिक वाचा: अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांची निळी साडी चर्चेत; का आहे ‘साडी’ भारतीय महिला राजकारण्यांसाठी शक्तीचे प्रतीक? या कायद्याची मुख्य वैशिष्ट्ये काय? हा अधिनियम असे जाहीर करतो की, धार्मिक स्थळाचे (धार्मिक) स्वरूप १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी जसे होते त्याच प्रमाणे राहील. कोणतीही व्यक्ती, कोणत्याही धार्मिक संप्रदायाच्या प्रार्थनास्थळाचे रूपांतर वेगळ्या संप्रदायातील किंवा विभागात करू शकत नाही. या अधिनियमानुसार कोणत्याही न्यायालय किंवा प्राधिकरणासमोर प्रलंबित असलेल्या धार्मिक स्थळाचे स्वरूप बदलण्यासंबंधीचे सर्व दावे, अपील किंवा इतर कोणतीही कार्यवाही हा अधिनियम लागू होताच संपुष्टात येईल. असे असले तरी या नियमाला काही अपवाद देखील आहेत. १९९१ चा अधिनियम 'पुरातत्व स्थळे आणि अवशेष अधिनियम, १९५८' यांद्वारे घोषित केलेल्या प्राचीन आणि ऐतिहासिक वास्तू, पुरातत्व स्थळे आणि अवशेषांना लागू होणार नाही. निकाली निघालेल्या किंवा निकाली काढलेल्या कोणत्याही दाव्यालाही तो लागू होणार नाही. १९९१ चा हा अधिनियम अस्तित्वात येण्यापूर्वी पक्षकारांनी मिटवलेला विवाद किंवा स्वीकृतीने झालेल्या कोणत्याही जागेच्या रूपांतरणाच्या विवादाला हा अधिनियम लागू होणार नाही. ज्ञानवापी मशिदीवर सुरू असलेल्या खटल्यांची स्थिती काय आहे? वाराणसी जिल्हा न्यायालयात २०२२ मध्ये हिंदू महिला उपासकांच्या एका गटाने याचिका दाखल केली, या याचिकेनुसार त्यांनी ज्ञानव्यापी मशिदीच्या आवारात उपासनेचा अधिकार मागितला होता. त्यांनी केलेल्या दाव्यानुसार मशिदीच्या आवारात आजही हिंदू देवी देवतांच्या मूर्ती आहेत. फिर्यादी म्हणतात, त्यांना माँ शृंगार गौरी, गणेश, हनुमान आणि इतर 'दृश्य आणि अदृश्य' देवतांची पूजा करण्याचा अधिकार आहे. याशिवाय ज्ञानवापी मशिदीच्या जागेचा काही भाग भगवान विश्वेश्वर यांच्या मालकीचा असल्याचे घोषित करण्यासाठी याचिका १९९१ मध्ये दाखल करण्यात आली होती, ती आजही प्रलंबित आहे. हिंदू महिलांकडून करण्यात आलेल्या याचिकेत ज्ञानवापी कंपाऊंडच्या मध्यभागी भगवान विश्वेश्वराचे जुने मंदिर आहे. ही जागा अनादी काळापासून ‘स्वयं-प्रगट’ देवतेचे निवासस्थान आहे. १६६९ मध्ये औरंगजेबच्या आदेशानुसार हे मंदिर पाडण्यात आल्याचा त्यांचा दावा आहे. आत्तापर्यंत, न्यायालयाच्या आदेशांनी या स्थितीला अनुकूलता दर्शविली आहे; या याचिकेला 'द प्लेसेस ऑफ वरशिप अ‍ॅक्ट'ने प्रतिबंधित केलेले नाही. जिल्हा न्यायालयाच्या आदेशानुसार, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाने (एएसआय) परिसराचे सर्वेक्षण केले आहे. वाराणसी जिल्हा न्यायालयात सादर करण्यात आलेल्या एएसआयच्या अहवालानुसार मशिदीच्या बांधकामापूर्वी तेथे मंदिर अस्तित्वात होते. त्यानंतर, न्यायालयाने आवारातील तळघरात हिंदू प्रार्थना आयोजित करण्यास परवानगी दिली आहे. ज्ञानवापी मशिदीचे व्यवस्थापन करणाऱ्या अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद समितीने हिंदूंच्या प्रार्थनांना परवानगी देण्याच्या आदेशावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. अधिक वाचा: Sharad Pawar त्यामुळेच कर्करोगही हादरवू शकला नाही- असं शरद पवार का म्हणतात? ASI चा अहवाल; राजकीय आणि कायदेशीर परिणाम काय आहेत? मथुरेतील याचिका शाही इदगाह मशिदीशी संबंधित आहेत. ही मशीद कृष्णजन्मभूमी मंदिराला लागून आहे. भगवान श्रीकृष्णाच्या जन्मस्थानावर मशीद बांधण्यात आली असा दावा करण्यात आला आहे. मशीद समितीने मात्र हा आरोप/दावा फेटाळून लावला आहे. १९६८ मध्ये श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान आणि शाही इदगाह ट्रस्ट यांच्यात झालेल्या तडजोडीद्वारे हा वाद मिटवण्यात आला आणि १९७४ मध्ये एका फर्मानाद्वारे त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली. समझोत्याचा भाग म्हणून संस्थानने जमिनीचा एक भाग इदगाहला दिला होता. सध्याच्या याचिका ही तडजोड करताना फसवणूक असल्याचे नमूद करतात आणि जमिनीचे संपूर्ण हक्क देवतेकडे हस्तांतरित करण्याच्या मागणीचा याचिकेत समावेश आहे. याच पार्श्वभूमीवर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने मथुरा वादाशी संबंधित सर्व खटले स्वतःकडे वळवले आहेत. या अधिनियमाने ज्ञानवापी आणि शाही इदगाहवरील खटल्यांवर बंदी का नाही? ज्ञानवापी आणि शाही इदगाह या दोन्ही प्रकरणांमध्ये मस्जिद समित्यांनी या कायद्याच्या माध्यमातून हिंदूयाचिकाकर्त्यांचे दावे नाकारण्याची मागणी केली. परंतु, आतापर्यंतचे न्यायालयाचे आदेश या अधिनियमाअंतर्गत प्रतिबंध घालत नाही. ज्ञानवापी उपासकांच्या प्रकरणात दिला गेलेला निर्णय असे सांगतो की, याचिकाकर्ते पूजनाचा- उपासनेचा अधिकार मागत आहेत, त्यांनी मशिदीची स्थिती/स्वरूप बदलण्याचा प्रयत्न केला नाही. किंबहुना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने आधीच्या खटल्यांबाबत निर्णय देताना हे नमूद केले होते की हा अधिनियम ‘धार्मिक वर्णाची’ व्याख्या विशद करत नाही. एखाद्या संरचनेत हिंदू आणि मुस्लिम असा दुहेरी वर्ण असू शकत नाही आणि केवळ पुराव्याच्या तपासणीवरच त्याचे धार्मिक स्वरूप निश्चित होऊ शकते. हा अधिनियम त्याच्या धार्मिक स्वरूपाची पडताळणी करण्याच्या कार्यवाहीवर प्रतिबंध आणू शकत नाही, असे त्यात नमूद करण्यात आले होते. मथुरा वादात न्यायालयाने याचिका १९९१ च्या अधिनियमाने प्रतिबंधित नाही. कारण या प्रकरणात १९९१ चा अधिनियम लागू होण्यापूर्वी डिक्री (वाद प्रलंबित असताना मिळालेली परवानगी) काढण्यात आल्याने, १९९१ च्या अधिनियमाचे नियम या खटल्याला लागू होत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
