नुकत्याच पार पडलेल्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत (एजीएम) रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक मुकेश अंबानी यांनी सांगितलं की भारतातली सर्वाधिक कर भरणारी कंपनी रिलायन्स आहे. 'हिंदू बिझिनेस लाइन'नं रिलायन्सनं जाहीर केलेली आकडेवारी व बजेटमध्ये केंद्र सरकारनं जाहीर केलेली आकडेवारी यांचं संकलन केले आहे. गेल्या तीन वर्षांमध्ये रिलायन्स इंड्स्ट्रीजनं सुमारे २,८४,००० कोटी रुपयांचा कर सरकारी तिजोरीत भरल्याचे दिसून येत आहे. भारताच्या तिजोरीत जमा होणाऱ्या करामध्ये रिलायन्सचा वाटा किती आहे हे जाणून घेऊया. प्रत्यक्ष कर > २०१५-१६ ते २०१८-१९ या आर्थिक वर्षांमध्ये सरकारी तिजोरीत जमा झालेल्या एकूण कॉर्पोरेट टॅक्समधला रिलायन्सचा वाटा १.७ - १.८ टक्के प्रति वर्ष राहिला होता. > परंतु, २०१९-२० या आर्थिक वर्षात रिलायन्सचा कॉर्पोरेट टॅक्समधला वाटा ०.३ टक्क्यांनी घसरून १.४ टक्के होता. या आर्थिक वर्षात सरकारी तिजोरीत कॉर्पोरेट टॅक्सपोटी जमा झालेला एकूण महसूल होता ६,१०,५०० कोटी रुपये. > गेल्या आर्थिक वर्षातील शेवटच्या तिमाहीत झालेल्या अनपेक्षित खर्चांमुळे रिलायन्सचा निव्वळ नफा न वाढता ३९,८८० कोटी रुपयांच्या आसपास राहिल्यामुळे कंपनीचा इन्कम टॅक्स किंवा कॉर्पोरेट टॅक्सही कमी भरला गेला. अप्रत्यक्ष कर > अप्रत्यक्ष करांचा विचार केला तर २०१५-१६ ते २०१८-१९ या कालावधीत रिलायन्स इंडस्ट्रीजचा कस्टम्स व एक्साइज ड्युटी (अबकारी कर) मधील वाटा सातत्यानं वाढला आहे. > कस्टम्स व एक्साइज ड्युटी (अबकारी कर) या करापोटी सरकारनं मिळवलेलं २०१५-१६ मधलं एकूण उत्पन्न ४,९८,४११ कोटी रुपये होतं, यामध्ये रिलायन्सचा वाटा ४.८ टक्के होता. तर २०१८-१९ मध्ये अबकारी करापोटी सरकारला मिळालेला एकूण महसूल ३,४९,७९४ कोटी रुपयांचा होता, ज्यात रिलायन्सचा हिस्सा होता तब्बल ७.५ टक्के. परंतु हे प्रमाण २०१८-१९ मध्ये १.७ टक्क्यांनी घसरून ५.८ टक्क्यांवर आले आहे. > जर जीएसटी व व्हॅटचा विचार केला तर रिलायन्सचा नेमका वाटा काढणं किचकट आहे कारण रिलायन्सची मुख्य उत्पादनं असलेल्या पेट्रोलियम प्रॉडक्ट्सवरील व्हॅट राज्य सरकारे गोळा करतात. परंतु केंद्र सरकारनं गोळा कलेल्या जीएसटीचा विचार केला तरी लक्षात येतं की केंद्राचं २०१७-१८ मध्ये जीएसटीचं एकूण उत्पन्न होतं ४,४२,५६१ कोटी रुपये, यामध्ये रिलायन्सचा हिस्सा होता ९.६ टक्के, जो २०१८-१९ मध्ये वाढून ११.६ टक्के झाला. आणि इन्कम टॅक्स व एक्साइजप्रमाणेच २०१९-२० मध्ये हा हिस्सा ०.३ टक्क्यांनी घसरून ११.३ टक्के झाला. २०१९-२० मध्ये सरकारचं जीएसटीचं एकूण उत्पन्न होतं ६,१२,३२७ कोटी रुपये. एकूण कर किती? त्यामुळे गेल्या तीन आर्थिक वर्षात रिलायन्स इंडस्ट्रीजनं प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षरीत्या सरकारी तिजोरीत किती रुपयांची भर घातली याचा अंदाज घेतला तर लक्षात येतं की २०१७-१८ मध्ये रिलायन्सने भरलेला कर होता ७८,७०९ कोटी रुपये, २०१८-१९ मध्ये भरलेला कर होता १,०५,८९० कोटी रुपये आणि २०१९-२० मध्ये भरलेला कर होता ९९,४१८ कोटी रुपये.
