लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर देशातील प्रमुख राजकीय पक्षांनी त्यांचे जाहीरनामे प्रसिद्ध करून विविध प्रकारची आश्वासने दिली आहेत. या पक्षांनी कायदेशीर आणि न्यायालयीन सुधारणांसंबधी कोणती आश्वासने दिली आहेत, त्यावर आपण आता एक नजर टाकणार आहोत.

भारतीय जनता पार्टी

काँग्रेसच्या जाहीरनाम्याशी तुलना करता भारतीय जनता पार्टीच्या जाहीरनाम्यामध्ये कायदेशीर विषयांना फार कमी स्पर्श करण्यात आला आहे. त्यांनी गेल्या दहा वर्षांमध्ये आणलेल्या धोरणांशी संबंधितच आश्वासने दिली आहेत. त्यांनी दिलेल्या आश्वासनांवर एक नजर टाकूयात.

AAP also accused in Delhi liquor scam But can an entire political party be accused in a case
दिल्ली मद्य घोटाळ्यात ‘आप’ही आरोपी… पण एखाद्या प्रकरणात संपूर्ण राजकीय पक्षच आरोपी होऊ शकतो का?
Supreme Court Newsclick founder Prabir Purkayastha arrest illegal explained
सर्वोच्च न्यायालयाने न्यूजक्लिकच्या संपादकांची अटक बेकायदेशीर का ठरवली?
maharshtra dalits on constitution
महाराष्ट्रातील दलित समुदाय घेतोय संविधान रक्षणाचा संकल्प; राजकारणातील संविधानाच्या दाव्या-प्रतिदाव्यांवर त्यांचे मत काय?
now expelled Bikaner unit president Usman Gani
पंतप्रधान मोदींच्या मुस्लिमांबद्दलच्या ‘त्या’ विधानावर भाजपातील नेत्याचाच घरचा आहेर; नेमकं प्रकरण काय?
Narendra Modi reuters
काँग्रेस लोकांची संपत्ती लुटून मुस्लीम, घुसखोरांमध्ये वाटेल असं का वाटतंय? पंतप्रधान मोदींनी सांगितलं कारण
Inadequate Public Relations, Misconduct to office bearers , lead to cut the ticket, Mumbai bjp members of parliament, gopal Shetty, Poonam Mahajan, manoj kotak, lok sabha 2024, north Mumbai lok sabha seat, Mumbai north central lok sabha seat, north east Mumbai lok sabha seat, marathi news, bjp Mumbai, Mumbai news,
जनता व कार्यकर्त्यांशी उद्धट वर्तन मुंबईतील भाजपच्या तिन्ही खासदारांना भोवले
Sanjay Raut slams modi on mangalsutra jibe
“प्रचारात मुसलमानांना खेचावे लागले याचा अर्थ…” मंगळसूत्राच्या विधानावरून शिवसेना उबाठा गटाची मोदींवर टीका
chavadi maharashtra politics maharashtra political crisis
चावडी: एका रात्रीत मनपरिवर्तन

१. फौजदारी न्याय यंत्रणांमध्ये अलीकडेच काही सुधारणा केल्या आहेत, त्या १ जुलैपासून लागू होतील. त्या पार्श्वभूमीवर ग्राहक आणि दिवाणी न्याय यंत्रणांमध्येही कायदेशीर प्रक्रिया अधिक सोपी करण्यासाठी सुधारणा केल्या जातील.
२. सर्व स्त्रियांच्या अधिकारांचे संरक्षण करणारा समान नागरी कायदा लागू केला जाईल. गेल्या अनेक वर्षांपासून भाजपाने दिलेले हे आश्वासन आहे.
३. १२८ व्या घटनादुरुस्तीनुसार, विधानसभेत आणि संसदेमध्ये स्त्रियांना राखीव जागा देणारा ‘नारीशक्ती वंदन अधिनयम’ लागू केला जाईल.
४. महत्त्वाच्या पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत (MSP) लागू केली जाईल. वेळोवेळी त्यामध्ये वाढही केली जाईल.
५. खटले पटकन आणि कमी खर्चात निकाली निघावेत यासाठी ‘नॅशनल लिटिगेशन पॉलिसी’ लागू केली जाईल. तसेच न्यायालयांवरील भार कमी करण्यासाठी सरकार पक्षकार असलेल्या खटल्यांची संख्या कमी केली जाईल.
६. ई-कोर्ट मिशन मोड प्रकल्पाला गती देऊन न्यायालयीन नोंदींचे संपूर्ण डिजिटायझेशन पूर्ण केले जाईल.

हेही वाचा : कॅनडाच्या ‘त्या’ निर्णयाने भारतीय विद्यार्थी अडचणीत, स्टडी व्हिसाऐवजी व्हिजिटर व्हिसावर कॅनडाला जाण्याच्या प्रयत्नात; कारण काय?

भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस

काँग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्याला ‘न्यायपत्र’ असे नाव दिले आहे. त्यामुळे त्यांनी आपल्या जाहीरनाम्यामध्ये समाजातील सर्व घटकांना न्याय मिळवून देणारी आश्वासने दिली आहेत. त्यातील काही आश्वासनांवर एक नजर टाकूयात.

१. अनुसूचित जाती, जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांसाठी खासगी शैक्षणिक संस्थांमध्ये आरक्षण लागू केले जाईल.
२. वंचित समुदायातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक संस्थांमध्ये भेडसावणाऱ्या विषमतेविरोधात न्याय मिळवून देण्यासाठी कायदा केला जाईल. याचे नाव ‘रोहित वेमुला कायदा’ असे दिले जाईल.
३. सार्वजनिक शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते बारावीपर्यंत सक्तीचे आणि मोफत शिक्षण दिले जाईल.
४. सर्वप्रकारच्या कायद्यांमधील लिंगभेद आणि पक्षपाती मुद्दे काढून टाकले जातील.
५. पारलिंगी समुदायातील जोडप्यांसाठी असलेल्या नागरी संघटनांना मान्यता दिली जाईल.
६. कामाच्या ठिकाणी डॉक्टर आणि आरोग्य क्षेत्रातील इतर कर्माचाऱ्यांना रुग्णांच्या नातेवाईकांचा रोष पत्करावा लागतो. हा रोष हिंसक स्वरुपाचा असेल तर तो गुन्हेगारी कक्षेअंतर्गत गणला जाईल.
७. २५ वर्षांखालील सर्व पदविका आणि पदवीधरांना सार्वजनिक आणि खाजगी कंपन्यांमध्ये एक वर्षांची ॲप्रेंटिसशिप देऊ करण्यासाठी कायदा लागू केला जाईल.
८. स्वामीनाथन आयोगाने दिलेल्या शिफारशींप्रमाणे शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किंमत (MSP) दिली जाईल.
९. गिग (Gig) आणि असंघटित क्षेत्रातील कामगारांची सामाजिक सुरक्षा आणि त्यांचे अधिकार वाढवले जातील.
१०. घरात काम करणारी मंडळी आणि स्थलांतरित कामगारांना मूलभूत कायदेशीर हक्क मिळवून देण्यासंदर्भात कायदेशीर हालचाली केल्या जातील.
११. प्रसारमाध्यमांमधील मक्तेदारीला आणि माध्यमांवर असलेल्या व्यावसायिक संस्थांच्या नियंत्रणाला आळा घातला जाईल.
१२. जम्मू-काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा बहाल केला जाईल.

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी

देशात सामाजिक-आर्थिक समानता आणण्यासाठी आणि अल्पसंख्याकांना कायदेशीर संरक्षण प्रदान करण्यासाठी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने अनेक आश्वासने दिली आहेत. त्यांनी कायदेशीर सुधारणांसंदर्भात कोणती आश्वासने दिली आहेत, ते पाहूयात.

१. विविध राज्यांमधील धर्मांतर विरोधी कायदे रद्द केले जातील.
२. नागरिकत्व सुधारणा कायदा रद्द करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील.
३. बेकायदा कारवाया प्रतिबंध कायदा (UAPA), राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा (NSA), आणि सशस्त्र दल विशेष अधिकार कायदा (AFSPA) रद्द करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील.
४. घरगुती कामगारांचे हक्क आणि किमान वेतन यांचे रक्षण करण्यासाठी कायदा केला जाईल.
५. अनुसूचित जाती, जमाती आणि ओबीसींसाठी खासगी क्षेत्रातील शैक्षणिक संस्था आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण लागू करण्यासाठी भूमिका घेतली जाईल.
६. जम्मू आणि काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा बहाल करण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आश्वासन
७. असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा प्रदान करणारा कायदा करण्याचे आश्वासन.
८. प्रिंट, डिजिटल आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम संस्थांमध्ये काम करणाऱ्या श्रमिक पत्रकारांसाठी योग्य वेतन आणि नोकरीची सुरक्षा प्रदान करणारा कायदा केला जाईल.
९. सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची नियुक्ती आणि बदली करण्यासाठी राष्ट्रीय न्यायविषयक समितीची स्थापना केली जाईल.

द्रविड मुन्नेत्र कळघम

१. द्रमुक हा पक्ष लोकसभेच्या प्रत्येक निवडणुकीपूर्वी जाहीरनामा प्रसिद्ध करण्याची परंपरा आपण सुरू केली असल्याचा दावा करतो. या पक्षाने कायदेशीर आणि न्यायविषयक सुधारणांबाबत कोणती आश्वासने दिली आहेत, ते पाहूयात.
२. मतदारांनी कौल दिल्यानुसार स्थापित झालेले राज्य सरकार राष्ट्रपती राजवट लागू करून विसर्जित करण्यास परवानगी देणारे कलम ३५६ रद्द करण्याचे आश्वासन.
२. नागरिकत्व सुधारणा कायदा, २०१९ रद्द करण्याचे आश्वासन
३. समान नागरी कायदा लागू होण्यास प्रतिबंध करण्याचे आश्वासन
४. न्यायालयीन सुविधेसाठी सर्वोच्च न्यायालयाची एक शाखा चेन्नईला स्थापन करण्याचे आश्वासन.
५. जम्मू आणि काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा बहाल करणे आणि राज्यात विधानसभेची निवडणूक घेण्याचे आश्वासन.
६. केंद्रशासित प्रदेश असलेल्या पाँडीचेरीला राज्याचा दर्जा मिळवून देण्याचे आश्वासन.
७. मद्रास उच्च न्यायालय आणि राज्यातील केंद्र सरकारच्या कार्यालयांमध्ये तमिळला अधिकृत भाषेचा दर्जा देण्याचे आश्वासन
८. शिक्षणाच्या अधिकारामध्ये सुधारणा करून इयत्ता बारावीपर्यंतचे शिक्षण मातृभाषेमध्ये देण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आश्वासन
९. संसद आणि विधानसभेमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण तातडीने लागू करण्याचे आश्वासन
१०. महिलांना मासिक पाळीच्या काळात रजा देणारा कायदा मंजूर करण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आश्वासन
११. घरगुती कामगारांचे हक्क आणि किमान वेतन यांचे रक्षण करण्यासाठी कायदा करण्याचे आश्वासन
१२. लैंगिक शोषण वा अवयव विक्रीसाठी होणाऱ्या लहान मुलांच्या तस्करी रोखण्यासाठी कायदा तयार करण्याचे आश्वासन
१३. ‘मनरेगा’मधील कामगारांच्या कामाचे दिवस वाढवण्याचे आश्वासन.
१४. पश्चिम घाटाच्या संरक्षणासाठी कायदा करण्याचे आश्वासन
१५. स्वामीनाथन आयोगाने दिलेल्या शिफारसी स्वीकारून लागू करण्याचे आश्वासन

हेही वाचा : विश्लेषण : सर्वाधिक BH मालिका वाहन क्रमांकाची खरेदी पुण्यात का? हा क्रमांक कुणाला मिळू शकतो?

तृणमूल काँग्रेस

१. पश्चिम बंगालचे नाव बदलून ‘बांगला’ करण्यासाठी विधेयक सादर करणे. हा प्रस्ताव केंद्र सरकारने २०१८ मध्ये नाकारला होता.
२. शेतकऱ्यांना सरासरी उत्पादन खर्चापेक्षा ५०% जास्त MSP देण्याची कायदेशीर हमी
३. शेतकरी आंदोलनादरम्यान शेतकऱ्यांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्याचे आश्वासन.
४. नागरिकत्त्व सुधारणा कायदा आणि राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (NRC) रद्दबातल ठरवण्याचे आश्वासन.
५. समान नागरी कायदा लागू न करण्याचे आश्वासन.
६. सीबीआय आणि ईडीसारख्या महत्त्वाच्या सरकारी संस्थांशी संबंधित कायद्यांमध्ये सुधारणा करून या संस्थांचा राजकीय हस्तक्षेपासाठी होत असलेला वापर रोखण्याचे आश्वासन.
७.पीएम केअर फंडला माहिती अधिकाराच्या अखत्यारित आणण्याचे आश्वासन
८. CAA रद्द करणे आणि समान नागरी कायदा लागू करण्यास विरोध करण्याचे आश्वासन.
९. नागरिकांचा वैयक्तिक डेटा सुरक्षित करण्यासाठी, तंत्रज्ञानाचा वापर करून त्यांच्यावर पाळत ठेवण्यापासून सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी नवे ‘डिजिटल लिबर्टीज बिल’ सादर करण्याचे आश्वासन.