भारताचे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांची ३० जानेवारी १९४८ रोजी नथुराम गोडसेने हत्या केली. महात्मा गांधी दिल्लीतील बिरला हाऊसकडे प्रार्थनेसाठी जात असताना ३५ वर्षीय गोडसेने गांधींवर तीन गोळ्या झाडल्या. या हल्ल्यानंतर अवघ्या १५ मिनिटांत महात्मा गांधींचे निधन झाले. दरम्यान, या हत्येनंतर गोडसेला बेड्या ठोकण्यात आल्या होत्या. त्याच्या विरोधात न्यायालयात खटला चालवून त्याला फाशीची शिक्षा ठोठावण्यात आली. मात्र, गोडसे विरोधात चालवण्यात आलेल्या खटल्यात नेमके काय घडले? गोडसेने काय भूमिका घेतली? हे जाणून घेऊ या… गोडसेला केली बेदम मारहाण गोडसेने महात्मा गांधींवर गोळ्या झाडल्यानंतर तेथील सुरक्षा रक्षकांनी त्याला पकडले. त्याच्याजवळ असलेले पिस्तुल हिसकावून घेतले. या घटनेनंतर तेथील जमाव चांगलाच आक्रमक झाला होता. पोलिसांनी ताब्यात घेण्याआधी जमावाने गोडसेला बेदम मारहाण केली होती. ताब्यात घेतल्यानंतर पोलिसांनी गोडसेला तुघलक रोडवरील पोलिस ठाण्यात नेले आणि गुन्हा दाखल केला. आरोपींना वकील निवडण्याची परवानगी गांधींच्या हत्येच्या आरोपाखाली गोडसे विरोधात विशेष न्यायालयात न्यायाधीश आत्मचरण यांच्यासमोर खटला चालवण्यात आला. यावेळी सी. के. दप्तरी यांनी सरकारची बाजू मांडली. हेच दप्तरी पुढे भारताचे सॉलिसिटर जनरल आणि नंतर भारताचे ॲटर्नी जनरल झाले. या खटल्यात नथुराम गोडसेसह नारायण आपटे तसेच विनायक सावरकरांवरही आरोप करण्यात आले होते. सर्व आरोपींना त्यांच्या सोईनुसार वकील निवडण्याची परवानगी देण्यात आली होती. सरकारी खर्चाने गोडसेला कायदेशीर मदत अशोक कुमार पांडे यांनी 'व्हाय दे किल्ड गांधी: अनमास्किंग द आयडियॉलॉजी अँड द कॉन्स्पिरसी' या पुस्तकात महात्मा गांधींच्या हत्येबाबत तसेच नथुराम गोडसेला मिळालेली कायदेशीर मदत, याबाबत सविस्तर लिहिलेले आहे. 'नथुराम गोडसेला कायद्यानुसार सरकारी खर्चाने सर्व कायदेशीर मदत पुरवण्यात आली. तो तुरुंगात असताना त्याच्या सर्व मागण्या मान्य करण्यात आल्या होत्या,' असे या पुस्तकात नमूद करण्यात आलेले आहे. अटकेत असताना सर्वांनी माझ्याशी चांगला व्यवहार केला, असे खटल्याच्या दुसऱ्या दिवशी गोडसेने मान्य केले होते, असे पांडे यांनी आपल्या पुस्तकात नमूद केलेले आहे. १४९ साक्षीदारांची साक्ष गोडसे विरोधातील खटल्यात न्यायालयाने जून ते नोव्हेंबर १९४८ या काळात एकूण १४९ साक्षीदारांची साक्ष नोंदवली. तर फिर्यादीने या खटल्यादरम्यान एकूण ४०४ कागदपत्रे तसेच ८० साहित्यकृती न्यायालयापुढे सादर केल्या होत्या. दिगंबर बडगेची साक्ष ठरली महत्त्वाची नथुराम गोडसे तसेच अन्य आरोपींनी केलेल्या अपिलावर पुढे पंजाब उच्च न्यायालयात तीन सदस्यीय खंडपीठासमोर सुनावणी झाली होती. याच तीन न्यायाधीशांमध्ये न्यायमूर्ती जी. डी. खोसला यांचा समावेश होता. खोसला यांनी पुढे ‘द मर्डर ऑफ द महात्मा’हे पुस्तक लिहिले. या खटल्यात दिगंबर बडगे याची साक्ष सर्वांत महत्त्वाची ठरली, असे या पुस्तकात सांगण्यात आले आहे. 'दिंगबर बडगे महात्मा गांधींच्या हत्येच्या कटात सामील होता. बडगेला अटक केल्यानंतर त्याने त्याचा गुन्हा कबुल केला आणि त्याच्या साथीदारांविरोधात साक्ष देण्यास सहमती दर्शवली,' असे खोसला यांनी लिहिलेल्या या पुस्तकात नमूद आहे. दोषींना वरिष्ठ न्यायालयात अपील करण्याची मुभा या खटल्याबाबत १० फेब्रुवारी १९४९ रोजी निर्णय देण्यात आला. या निर्णयात न्यायमूर्ती आत्मचरण यांनी गोडसे, आपटे तसेच इतर पाच जणांना महात्मा गांधींच्या हत्येमध्ये दोषी ठरवले. गोडसे आणि आपटे या दोघांना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली, तर सावरकरांना निर्दोष मुक्त करण्यात आले. हा निकाल देताना दोषींना वरिष्ठ न्यायालयात अपील करण्याची मुभा देण्यात आली. या निर्णयाच्या चार दिवसांनंतर सर्व दोषींनी पंजाबच्या उच्च न्यायालयात दाद मागितली. हे न्यायालय अगोदर पूर्व पंजाब उच्च न्यायालय म्हणून ओळखले जायचे. गोडसेने न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देण्याऐवजी गांधींच्या हत्येमध्ये तो एकटाच सामील नव्हता आणि ही हत्या करण्यासाठी मोठा कट रचण्यात आला होता, या न्यायालयाच्या निकालावर आक्षेप व्यक्त केला. उच्च न्यायालयात अपील हा खटला उच्च न्यायालयात पोहोचला. न्यायमूर्ती खोसला, न्यायमूर्ती ए. एन. भंडारी, न्यायमूर्ती अच्छ्रू राम (Achhru Ram) या त्रिसदस्यीय खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. गोडसेने यावेळी वकील नेमण्यास नकार दिला. तसेच मला माझी बाजू स्वत:च मांडण्यास परवानगी द्यावी, अशी विनंती न्यायालयाला केली. न्यायालयाने नथुरामची ही विनंती मान्य केली. गोडसेला आपल्या कृत्याबद्दल पश्चात्ताप नव्हता नथुरामने न्यायालयात मांडलेल्या आपल्या भूमिकेबाबत खोसला यांनी आपल्या पुस्तकात लिहिलेले आहे. गोडसेला आपल्या कृत्याबद्दल पश्चात्ताप झाला नव्हता. तर स्वत:ला निर्भय देशभक्त आणि हिंदू विचारसरणीचा नायक असल्याचे सांगण्याचा त्याने प्रयत्न केला, असे या पुस्तकात नमूद आहे. पंजाब उच्च न्यायालयाने २१ जून १९४९ रोजी या खटल्यावर आपला निर्णय दिला. न्यायालयाने आपल्या निकालात नथुराम गोडसेला दोषी ठरवले होते. अंबाला तुरुंगात फाशी शेवटचा पर्याय म्हणून गोडसे तसेच आपटे या दोघांच्या फाशीची शिक्षा माफ व्हावी यासाठी गव्हर्नर जनरल ऑफ इंडियाकडे दयेचा अर्ज करण्यात आला. मात्र, हा अर्ज फेटाळण्यात आला. हा दयेचा अर्ज गोडसेने नव्हे, तर त्याच्या कुटुंबीयांनी दाखल केला होता. त्यानंतर १५ नोव्हेंबर १९४९ रोजी गोडसे आणि आपटे या दोघांनाही अंबाला तुरुंगात फाशी देण्यात आली.
