कतारमधील अपिलीय न्यायालयाने हेरगिरी प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या आठ माजी भारतीय नौसैनिकांची फाशीची शिक्षा रद्द केली आहे. फाशीची शिक्षा रद्द व्हावी यासाठी भारताकडून प्रयत्न केले जात होते. या निर्णयामुळे सध्या कतारमध्ये अटकेत असलेल्या नौदलाच्या माजी सैनिकांच्या कुटुंबीयांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. याच पार्श्वभूमीवर या सैनिकांवर नेमका काय आरोप होता? त्यांची फाशीची शिक्षा रद्द व्हावी म्हणून भारताने नेमके काय प्रयत्न केले? हे जाणून घेऊ या… ऑगस्ट २०२२ मध्ये हेरगिरीप्रकरणी अटक कतारमधील ‘अल दाहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज’ या कंपनीत हे आठ भारतीय माजी नौसैनिक कर्मचारी होते. ऑगस्ट २०२२ मध्ये त्यांना हेरगिरीप्रकरणी अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर कतारच्या कनिष्ठ न्यायालयाने सर्वांना मृत्युदंडाची शिक्षा ठोठावली होती. भारत सरकारने या शिक्षेविरोधात अपिलीय न्यायालयात दाद मागितली होती व दूतावासामार्फत सर्व कायदेशीर मदत देऊ केली होती. परराष्ट्र मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, अपिलीय न्यायालयाने भारताची मागणी मान्य करून आठही जणांच्या शिक्षेत घट केली आहे. नौसैनिकांना अटक झाल्यापासून परराष्ट्र मंत्रालयाने या प्रकरणाचा पाठपुरावा केला होता. भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने काय सांगितले? कतारच्या अपिलीय न्यायालयाने भारताच्या माजी नौसैनिकांची फाशीची शिक्षा रद्द केल्यानंतर भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने एक निवेदन जारी केले आहे. या निवेदनात "दाहरा ग्लोबल प्रकरणात कतारच्या अपिलीय न्यायालयाने दिलेला निकाल आम्ही लक्षात घेतलेला आहे. या निकालात भारताच्या माजी नौसेनिकांची शिक्षा कमी करण्यात आली आहे. न्यायालयाच्या पूर्ण निकालाची आम्हाला प्रतीक्षा आहे. आम्ही भारताची कायदेशीर टीम तसेच सैनिकांचे कुटुंबीय यांच्या संपर्कात आहोत," असे परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाकडून कायदेशीर पर्यायाचा शोध २०२३ सालाच्या ऑक्टोबर महिन्यात कतारच्या न्यायालायाने या सैनिकांना मृत्युदंडाची शिक्षा दिली होती. या शिक्षेनंतर परराष्ट्र मंत्रालयाने आम्ही शक्य ते सर्व कायदेशीर पर्याय शोधत आहोत, असे त्यावेळी भारतीय परराष्ट्र खात्याने म्हटले होते. नौदलाचे ते आठ माजी सैनिक कोण? कतारने ज्या माजी सैनिकांना मृत्युदंडाची शिक्षा दिली होती, यामध्ये नौदलाच्या मोठ्या निवृत्त अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. कॅप्टन नवतेज सिंग गिल, कॅप्टन सौरभ वसिष्ठ, कमांडर पूर्णेंदू तिवारी, कॅप्टन बिरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर सुगुणाकर पाकला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल आणि नाविक रागेश अशी या नौसैनिकांची नावे आहेत. कतारमधील अल दाहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीस अँड कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस या कंपनीत ते कार्यरत होते. या कंपनीमार्फत संरक्षणविषयक सेवा दिली जाते. कमांडर सुगुनाकर पाकला यात कमांडर सुगुनाकर पाकला हे कोरुकोंडा सैनिकी शाळेचे माजी विद्यार्थी आहेत. ते नौदलात इंजिनिअरिंग ऑफिसर होते. त्यांना नौदलातील कमांडर इन चिफ यांच्याकडून विशेष पुरस्कार मिळालेला आहे. नौदलातून निवृत्त झाल्यानंतर त्यांनी विशाखापट्टणम येथील हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेडमध्ये काही काळासाठी काम केले होते, तर कमांडर पूर्णेंदू तिवारी (निवृत्त) हे नेव्हिकेशन स्पेशालिस्ट आहेत. ते आयएनएस मगर या लढाऊ जहाजाचे कमांडर होते. यासह नौदलाच्या इस्टर्न फ्लिटमध्ये त्यांनी नेव्हिगेटिंग ऑफिसर म्हणून जबाबदारी पार पाडलेली आहे. त्यांनी राजपूत क्लास डिस्ट्रॉयरवरही कर्तव्य बजावलेले आहे. नौदलातून निवृत्त झाल्यानंतर त्यांनी सिंगापूर येथे नौदलाच्या जवानांना प्रशिक्षण देलेले आहे. त्यानंतर ते कतारमध्ये गेले होते. प्रवासी भारतीय सन्मान पुरस्काराने सन्मानित झालेले ते पहिले लष्करी अधिकारी आहेत. २०१९ साली तत्कालीन राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या हस्ते त्यांना हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला होता. अटक होण्यापूर्वी ते कतारच्या नौदलातील जवानांना प्रशिक्षण देत होते. कंपनीतर्फे काय काम केले जायचे? अल दाहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज अॅण्ड कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस या कंपनीने त्यांच्या जुन्या आणि नव्या संकेतस्थळावर वेगवेगळी माहिती दिलेली आहे. जुन्या संकेतस्थळावर सांगितल्याप्रमाणे या कंपनीकडून प्रशिक्षण, लॉजिस्टिक्स आणि देखभालीसंदर्भातील सेवा कतारी इमिरी नेव्हल फोर्सला (क्यूईएनएफ) दिली जाते, असे सांगितलेले होते. मात्र, नव्या संकेतस्थळावर या कंपनीला दाहरा ग्लोबल असे नाव देण्यात आले होते. या नव्या संकेतस्थळावर क्यूईएनएफविषयी काहीही सांगितलेले नाही. विशेष म्हणजे कंपनीच्या नव्या संकेतस्थळावर भारतातील माजी सैनिकांविषयी कोठेही उल्लेख नाही. सध्या कतारमध्ये अटकेत असलेले हे सैनिक गेल्या चार ते सहा वर्षांपासून या कंपनीत कार्यरत होते. सैनिकांवर काय आरोप आहेत? भारतीय नौदलातील माजी सैनिकांवर ऑगस्ट २०२२ मध्ये अटकेची कारवाई करण्यात आली होती. या अटकेनंतर आम्हाला कतार सरकारने या अटकेची माहिती दिलेली नाही, असा आरोप या सैनिकांच्या कुटुंबीयांनी केला होता. या सैनिकांना जेव्हा मृत्यूदंडाची शिक्षा ठोठावण्यात आली होती, तेव्हा या माजी सैनिकांवर इस्रायल देशासाठी हेरगिरी केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. २६ ऑक्टोबर २०२३ रोजी सैनिकांना मृत्युदंडाची शिक्षा देण्यात आली होती. भारतीय राजदूत-सैनिकांची भेट नोव्हेंबर २०२३ मध्ये परराष्ट्र मंत्रालयाने या सैनिकांची सुटका व्हावी यासाठी पूर्ण ताकदीने प्रयत्न सुरू केले. त्याचाच एक भाग म्हणून परराष्ट्र मंत्रालयाने कतारच्या न्यायालयात अपील दाखल केले होते. दोहामधील भारतीय राजदूताने ३ डिसेंबर २०२३ रोजी माजी सैनिकांची तुरुंगात जाऊन भेट घेतली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सीओपी २८ बैठकीत कतारचे आमीर शेख तमिम बिन हमाद अल थानी यांची भेट घेतली होती. त्यानंतर भारतीय राजदूतांना या माजी कैद्यांची भेट घेण्यास परवानगी देण्यात आली होती. सध्या भारताकडे कोणकोणते पर्याय? भारताने कायदेशीर लढाईच्या मदतीने कतारच्या तुरुंगात असलेल्या माजी सैनिकांच्या फाशीच्या शिक्षेला स्थगिती मिळवलेली आहे. हे यश मिळालेले असतानाच दुसरीकडे भारत राजनैतिक चर्चेच्या माध्यमातून या सैनिकांची सुटका करता येईल का? याची चाचपणी करत आहे. या सैनिकांच्या कुटुंबीयांनीदेखील कतारचे आमीर शेख तमिम बिन हमाद अल थानी यांच्याकडे दयेची याचिका केली आहे. रमजान आणि ईदला ते अनेकांना क्षमा करतात. या मार्गानेदेखील या सैनिकांच्या सुटकेसाठी प्रयत्न केले जात आहेत.
