एखाद्या व्यक्तीला जामीन देताना त्याला राजकीय कार्यक्रमात सहभागी होता येणार नाही, अशी अट घालणं हे त्या व्यक्तीच्या मूलभूत अधिकारांचं उल्लंघन आहे, अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. ओडिशातील भाजपा नेते सिबा शंकर दास यांना जामीन मंजूर करताना त्यांनी राजकीय कार्यक्रमात सहभागी होऊ नये, असे आदेश ओडिशा उच्च न्यायालयाने दिले होते. हे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने रद्द केले आहे. दरम्यान, हे प्रकरण नेमकं काय आहे? याप्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने जामीनाबाबत काय म्हटलं आहे? ओडिशा उच्च न्यायालयाने त्यांच्या आदेशात काय म्हटलं होतं? आणि मुळात जामीन म्हणजे काय? ते कशाप्रकारे कार्य करते? अशा विविध मुद्द्यांबाबत सविस्तर जाणून घेऊया. हेही वाचा - मोदी सरकारने शेतकऱ्यांसाठी सुरू केला डिजिटल डॅशबोर्ड; बळीराजाला कसा फायदा होणार? जामीन म्हणजे काय? ते कशाप्रकारे कार्य करते? एखाद्या प्रकरणी न्यायालयात खटला सुरू असताना किंवा अपीलाची प्रतीक्षा करणाऱ्या आरोपीला आवश्यकता असल्यास न्यायालयात उपस्थित राहण्याच्या प्रतिभूतीवर संभाव्य अटकेतून तात्पुरती मुक्तता देणे, त्याला जामीन असं म्हणतात. अगदी सोप्या भाषेत सांगायचं झाल्यास, तात्पुरती तुरुंगातून सुटका करणे म्हणजे जामीन होय. गुन्हेगारी विश्वात जामिनाला मोठं महत्त्व आहे. महत्त्वाचे म्हणजे जामीन देताना न्यायालय रोख किंवा बाँड स्वरुपात काही सुरक्षा ठेवी देण्याचे आदेशही देऊ शकतात. भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४३९ अंतर्गत उच्च न्यायालय किंवा सत्र न्यायालयाला कोठडीत असलेल्या कोणत्याही आरोपीला जामीन मंजूर करण्याचे अधिकार आहेत. असा जामीन मंजूर करताना न्यायालयाला भारतीय दंड संहितेतील ४३७ (३) नुसार, आरोपीवर आवश्यक त्या अटी लादण्याचेही अधिकार असतात. एखाद्या आरोपीला जामीन मंजूर करताना त्यांच्यावर अन्याय होणार नाही, हे सुनिश्चित करणे ही न्यायालयाची जबाबदारी असते. नेमकं प्रकरण काय? सिबा शंकर दास विरुद्ध ओडिशा राज्य या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान, ओडिसा उच्च न्यायालयाने सिबा शंकर दास यांना जामीन मंजूर केला होता. मात्र, जामीन मंजूर करताना दास यांना कोणत्या राजकीय कार्यक्रमात प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे सहभागी होता येणार नाही, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यानंतर ही अट रद्द करावी, अशी मागणी करणारी याचिका दास यांनी ओडिशा उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. सिबा शंकर दास हे राजकारणी आहेत. तसेच बेहरामपूर महापालिकेचे महापौर राहिले आहेत. त्यामुळे त्यांना राजकीय कार्यक्रमात सहभागी होण्याची परवानगी दिली पाहिजे, असा युक्तिवाद दास यांच्या वकिलांनी केला होता. मात्र, जामीन मंजूर झाल्यानंतर दास यांच्यावर प्राणघातक हल्ला झाला आहे. त्यांना राजकीय कार्यक्रमात सहभागी होण्याची परवानगी दिल्यास, प्रशासनासमोर अडचणी उभ्या राहू शकतात, असा युक्तिवाद ओडिशा सरकारकडून करण्यात आला होता. अखेर न्यायालयाने ही अटक कायम ठेवली होती. ओडिशा उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात दास यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने नेमकं काय म्हटलं? दरम्यान, दास यांच्या याचिकेवर २२ मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयाची सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांनी ओडिशा उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द करत, दास यांना राजकीय कार्यक्रमात सहभागी होण्याची परवानगी दिली. एखाद्या व्यक्तीला जामीन देताना त्याला राजकीय कार्यक्रमात सहभागी होता येणार नाही, अशी अट घालणे हे त्या व्यक्तीच्या मूलभूत अधिकारांचं उल्लंघन आहे, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं. हेही वाचा - विश्लेषण : कोकणात ‘काजू बी’च्या उत्पादनात घट कशामुळे झाली? अवकाळी पावसाबरोबरच कमी दराचा फटका? यापूर्वीही जामिनाच्या अटी सर्वोच्च न्यायालयाकडून रद्द खरं तर उच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या जामिनाच्या अटी अवास्तव असल्याचे म्हणत त्या रद्द करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वी अनेक प्रकरणांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने अशाप्रकारे जामिनाच्या अटी रद्द केल्या आहेत. तसेच उच्च न्यायालयाने घातलेल्या जामिनाच्या अटींवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. वर्ष २०२३ मध्ये आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने तेलुगू देसम पक्षाचे (टीडीपी) प्रमुख आणि आंध्र प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू यांना जामीन मंजूर करताना त्यांनी सार्वजनिक सभांमध्ये सहभागी होता येणार नाही, अशी अट घातली होती. या निर्णयाला आंध्र प्रदेश सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. याप्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने ही अट रद्द केली होती. याशिवाय गेल्या वर्षी एका आरोपीला जामीन मंजूर करताना राजस्थान उच्च न्यायालयाने आरोपीला एक लाख रुपयांचा दंड, एक लाख रुपयांचा बॉंड, तसेच ५० हजार रुपयांचे दोन अतिरिक्त बॉंड भरण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर आरोपीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी आणि न्यायमूर्ती व्ही. रामसुब्रमण्यम यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. यावेळी "जामिनाच्या अटी इतक्या कठीण असू नये की, त्यांचे अस्तित्व जामीन नाकारण्यासारखे होईल, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली होती.
