तेलंगणा उच्च न्यायालयाने गुरुवारी (६ जुलै) 'तेलंगणा किन्नर कायदा, १९१९' या कायद्याला असंवैधानिक असल्याचे सांगून, हा कायदा रद्द करण्याचे निर्देश दिले. या कायद्यामुळे तृतीयपंथीय समाजाच्या खासगी मर्यादांवर बंधने येत आहेत; तसेच त्यांच्या प्रतिष्ठेला या कायद्यामुळे धक्का पोहोचत असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. तेलंगणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश उज्ज्वल भुयान आणि न्यायाधीश भास्कर रेड्डी यांनी आपल्या निकालात सांगितले की, सदर कायद्यामुळे तृतीयपंथीय समाजाचा समानतेचा अधिकार (संविधानाच्या कलम १४ ने दिलेला हक्क) आणि प्रतिष्ठा व खासगीपण (कलम २१) जपण्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन होत आहे. तेलंगणाचा किन्नर कायदा काय होता? आंध्र प्रदेशचे विभाजन होण्याआधी या कायद्याचे नाव आंध्र प्रदेश (तेलंगणा विभाग) किन्नर कायदा, असे होते. १९१९ साली हैदराबादचा शासक निजाम याने किन्नर समुदायासाठी हा कायदा लागू केला. कायद्यात व्याख्या केल्याप्रमाणे, किन्नर म्हणजे पुरुष लिंगीय सर्व व्यक्ती; ज्यांनी किन्नर असल्याचे कबूल केले आहे किंवा वैद्यकीय तपासणीत ते किन्नर असल्याचे स्पष्टपणे दिसून आले आहे. कायद्यातील तरतुदीनुसार सर्व किन्नर लोकांना यंत्रणेकडे नोंदणी करणे अनिवार्य होते. त्यामध्ये त्यांचे वास्तव्याचे मूळ ठिकाण वगैरे माहिती घेतली जायची. लहान मुलांचे अपहरण करून, त्यांना नपुंसक केले जाणे आणि अनैसर्गिक गुन्हे करीत असल्याचा संशय किन्नर समुदायावर व्यक्त केला जात असे. त्यामुळे हैदराबादमध्ये राहणाऱ्या किन्नरांची नेहमी नोंदणी केली जात असे. कायद्यात उल्लेख केलेल्या कृती करताना जर किन्नर आढळले, तर आज्ञापत्र (warrant) नसतानाही त्यांना अटक करण्याची मुभा या कायद्याद्वारे मिळाली होती. हे वाचा >> तृतीयपंथीय मागणी करत असलेले समांतर आरक्षण काय आहे? एखादा किन्नर जर महिलांचे कपडे घालून किंवा आभूषण घालून रस्त्यावर गाणे गाताना, नृत्य करताना किंवा सार्वजनिक कार्यक्रमामध्ये मनोरंजन करताना दिसला, तर त्याला विना आज्ञापत्र अटक करण्याची परवानगी देण्यात आली होती. तसेच एखादा किन्नर १६ वर्षांहून कमी वयाच्या मुलासोबत दिसला तरी त्याला अटक करण्यात येत असे. या दोन्ही गुन्ह्यांसाठी त्यांना दोन वर्षांपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली होती. हा कायदा आता कालबाह्य झाला असून, आधुनिक समाजाशी तो विसंगत आहे. त्यामुळे त्याच्याविरोधात आव्हान देण्यात आले होते. हा कायदा रद्द करण्यासाठी पुढे आलेल्या कार्यकर्त्यांनी सांगितले की, भारतीय दंडविधान कायद्याच्या कलम ३७७ मधून समलैंगिकतेसारख्या कृत्याला अनैसर्गिक मानून शिक्षेस पात्र ठरविले जात होते. मात्र, २०१८ साली सर्वोच्च न्यायालयाने हे कलमच काढून टाकले आहे. तेलंगणा उच्च न्यायालयातले प्रकरण काय होते? व्ही. वसंत मोगिल विरुद्ध तेलंगणा राज्य आणि इतर संलग्न तीन जनहित याचिकांना एकत्र करून उच्च न्यायालयात सुनावणी घेण्यात आली आणि ६ जुलै रोजी हे प्रकरण निकाली काढण्यात आले. सप्टेंबर २०१८ रोजी तृतीयपंथी कार्यकर्त्या वैजयंती वसंत मोगिल आणि इतरांनी एकत्र येऊन सदर कायदा रद्द करण्यासंबंधी जनहित याचिका दाखल केली होती. हा कायदा असंवैधानिक, विषमतावादी आणि किन्नर व तृतीयपंथी समाजाला कलंकित करणारा आहे, अशी बाजू याचिकेच्या माध्यमातून न्यायालयासमोर ठेवली गेली. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाशी संबंधित पहिली याचिका स्वीकारली आणि या कायद्यांतर्गत कोणतीही अटक किंवा फिर्याद दाखल करू नये, असे आदेश दिले. दुसऱ्या एका जनहित याचिकेला उत्तर देताना तेलंगणा उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला आदेश देऊन तृतीयपंथी समाजाचे हक्क अबाधित राखण्यासाठी एक सर्वसमावेशक धोरण आखण्यात यावे, असे सांगितले. तृतीयपंथी समाजासाठी शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाची तरतूद करावी, तसेच पश्चिम बंगाल, राजस्थान व महाराष्ट्रात ज्याप्रमाणे तृतीयपंथीयांच्या विकासासाठी कल्याणकारी मंडळे स्थापन करण्यात आली आहेत, त्याप्रमाणे राज्यातही मंडळ स्थापन करावे, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले. हे ही वाचा >> पोलीस भरतीमध्ये तृतीयपंथीयांना स्थान मिळणार? इतर महिला-पुरुष भरती प्रक्रियेवर काय परिणाम होणार? तिसऱ्या याचिकेत नमूद करण्यात आले होते की, सरकारी यंत्रणांकडून रेशन, आरोग्य सुविधांसारख्या सेवा करोना महामारीसारख्या काळात तृतीयपंथीयांनाही उपलब्ध करून दिल्या जाव्यात. तेलंगणा राज्यात असलेल्या 'आसरा' योजनेचा लाभ तृतीयपंथीय समाजाला करून द्यावा, अशीही मागणी या याचिकेत करण्यात आली होती. २०१४ साली राज्यात ही योजना लागू करण्यात आली होती. या योजनेनुसार या समाजातीलएचआयव्हीग्रस्त रुग्ण, विधवा अशा दुर्लक्षित घटकांना प्रतिमहिना १००० रुपये पेन्शन देण्यात येते. २०१९ साली पेन्शनच्या रकमेत वाढ करून, ती २,०१६ रुपये एवढी देण्याची तरतूद करण्यात आली. या प्रकरणाची आता काय स्थिती आहे? उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकांचा रोख हा तृतीयपंथीयांचे लसीकरण करावे यापुरता मर्यादित होता. तरीही जनहित याचिकेमध्ये उपस्थित केलेले मुद्दे हे मर्यादित प्रश्न नाहीत, असे न्यायालयाने नमूद केले. २०२० साली तिसऱ्या क्रमांकाची जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती; ज्यामध्ये कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळण्याबाबत मागणी करण्यात आली होती. त्यावर न्यायालयाने सांगितले की, राज्य सरकारने एक अहवाल सादर करून मोठ्या शहरांमध्ये किती तृतीयपंथी समुदायाचे लोक राहतात आणि त्यांना रेशन, आरोग्य सुविधा पुरविण्यासाठी कोणती धोरणे आखली गेली, याची माहिती सादर करावी. जून २०२० साली राज्य सरकारने आपला अहवाल सादर केला. मात्र, या अहवालातील माहिती अतिशय अस्पष्ट आणि कोणतीही अधिकृत आकडेवारीचा आधार नसलेली आहे, असे ताशेरे न्यायालयाने ओढले होते. त्यानंतर न्यायालयाने राज्य सरकारला तृतीयपंथीय समुदायाच्या कल्याणासाठी योजना हाती घेण्यास सांगितले. जसे की, करोना महामारीपासून संरक्षण देणे, नोव्हेंबर २०२० पर्यंत प्रत्येक तृतीयपंथीयाला प्रतिमहिना १० किलो मोफत तांदूळ देण्यास सांगितले. तेलंगणा सरकारने न्यायालयात काय सांगितले? विशेष सरकारी वकील अंदापल्ली संजीव कुमार यांनी न्यायालयात राज्य सरकारची बाजू मांडताना सांगितले की, केंद्र सरकारने तृतीयपंथी लोक (हक्कांचे सरंक्षण) कायदा, २०१९ मंजूर केलेला आहे. तृतीयपंथी समाजाच्या कल्याणासाठी पहिल्यांदाच देशात वैधानिक कायदा अमलात आलेला आहे. पण, या कायद्याच्या माध्यमातून तृतीयपंथी समाजासाठी केवळ कल्याणकारी योजनांची आखणी करण्यासंबंधी निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यात अपहरण, लहान मुलांना नपुंसक बनविणे आणि तृतीयपंथी समाजाकडून होत असलेल्या इतर अनैसर्गिक गुन्ह्यांबाबत काहीही स्पष्ट आदेश दिलेले नाहीत. आणखी वाचा >> ट्रान्सजेंडर खेळाडू यापुढे मैदानी खेळांमध्ये ‘महिला’ गटात सहभागी होऊ शकणार नाहीत; या निर्णयाची कारणे काय? त्यामुळे राज्य सरकारचा कायदा या गुन्ह्यांसंबंधी असून, त्यावर मात करण्यासाठी आहे. तसेच २०१९ रोजी केंद्र सरकारने केलेल्या कायद्यानुसार तृतीयपंथी समाजाला विविध योजनांचा लाभ दिला जात आहे आणि त्यांच्या समाजाच्या विरोधात असलेला भेदभाव कमी करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्यामुळे या याचिका फेटाळल्या जाव्यात, असा युक्तिवाद विशेष सरकारी वकिलांनी न्यायालयात केला. तेलंगणा उच्च न्यायालयाने काय निर्देश दिले? तेलंगणा उच्च न्यायालयातील मुख्य न्यायाधीश भुयान आणि न्यायाधीश रेड्डी यांनी राज्य सरकारचा युक्तिवाद नाकारला. हा कायदा संपूर्ण तृतीयपंथी समाजाला गुन्हेगार ठरवत असल्याचे सांगत हा कायदा बरखास्त करावा, असे निर्देश न्यायालयाने दिले. या कायद्यामुळे संविधानाच्या कलम १४ (समानतेचा अधिकार) आणि कलम २१ (जीविताचे रक्षण व सन्मानाने जगण्याचा अधिकार) यांचे हनन होत आहे. खंडपीठाने पुढे म्हटले की, किन्नर या शब्दामुळे संपूर्ण तृतीयपंथी समाजाचा अवमान होत आहे. केंद्राच्या तृतीयपंथी लोक कायद्याच्या कलम २ (क)मधील तरतुदीच्या विरोधातील ही कृती आहे. तसेच तेलंगणा सरकारच्या कायद्यातील किन्नर हा शब्द सर्वोच्च न्यायालयाने तृतीयपंथी या शब्दाचा जो अर्थ सांगितला होता, त्याच्याही विपरीत आहे. न्यायालयाने निदर्शनास आणून दिले की, तेलंगणा किन्नर कायदा हा गुन्हेगारी जमात कायदा, १८७१ शी साधर्म्य असणारा कायदा आहे. या कायद्यामुळे संपूर्ण जमातीच्या गटाला गुन्हेगार असल्याचे ठरविले गेले. किन्नर कायद्यासारख्या कठोर कायद्यात तृतीयपंथीयांचे वर्गीकरण करून त्यांची नोंदणी जवळच्या पोलिस ठाण्यात करण्याचे बंधन घालण्यात आले होते. ब्रिटिश काळातील अनेक कठोर कायदे काळानुरूप बदलण्यात आले किंवा रद्द करण्यात आले होते. मात्र, तेलंगणा किन्नर कायदा जसाच्या तसाच होता.
