२४ फेब्रुवारी २०२२ रोजी स्थानिक वेळेनुसार पहाटे युक्रेनच्या ईशान्य, पूर्व आणि आग्नेय सीमेवरून रशियन सैन्य युक्रेनमध्ये घुसले. सुरुवातीस डॉनेत्स्क आणि लुहान्स्क या रशियनबहुल युक्रेनी प्रांतांच्या ‘मुक्ती’चा बहाणा करण्यात आला. उत्तर अटलांटिक करार संघटना अर्थात ‘नाटो’ किंवा ‘नेटो’चा विस्तार रशियाच्या सीमेपर्यंत आल्यामुळे, ‘असुरक्षित वाटून युक्रेन व त्याच्या पाश्चिमात्य मित्रदेशांना धडा शिकवण्याच्या उद्देशाने’ आक्रमण केल्याचेही रशियातर्फे सांगितले जात होते. युक्रेनमधील कथित ‘नाझी’वादाला गाडण्यासाठी हा हल्ला केल्याचे आणखी एक कारण सांगितले गेले. खरे कारण कदाचित सांगितले जाणार नाही किंवा नेटोच्या विस्तारवादाला रशियाच्या विस्तारवादाने उत्तर देण्याचा त्या देशाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांचा उद्देश असू शकेल. युक्रेनचा पूर्ण पाडाव रशियाला करता आलेला नाही हे खरे असले, तरी २०१४मध्ये टाचेखाली आणलेल्या क्रीमियासह नव्या मोहिमेत आणखी चार प्रांतांवर रशियाला बऱ्यापैकी ताबा मिळवता आला आहे. आजतागायत या कृतीला रशियाने आक्रमण किंवा युद्ध असे संबोधलेले नाही. त्याऐवजी पुतीन राजवटीकडून ‘विशेष लष्करी कारवाई’ असा उल्लेख सातत्याने केला जातो. या युद्धात आतापर्यंत युक्रेनचे ३१००० सैनिक मारले गेल्याचे त्या देशाचे अध्यक्ष वोलोदिमीर झेलेन्स्की यांनी म्हटले आहे. रशियाचे किती सैनिक आतापर्यंत मारले गेले, याविषयी अधिकृत आकडेवारी उपलब्ध नाही. परंतु पाश्चिमात्य वृत्तसंस्था आणि विश्लेषकांच्या मते, युक्रेनपेक्षा दुप्पट संख्येने रशियाचे सैनिक मारले गेले असण्याची शक्यता आहे.
सध्या युद्धात कोण जिंकत आहे?
या युद्धात झेलेन्स्की यांच्या स्फूर्तिदायक नेतृत्वाखाली आणि बऱ्याच अंशी पाश्चिमात्य देशांकडून मिळालेल्या मदतीच्या जोरावर युक्रेनने सुरुवातीला रशियन आक्रमणाचा रेटा रोखून धरला. राजधानी कीएव्ह, उत्तरेकडे खारकीव्ह, चेर्नीव्ह, सुमी आणि दक्षिणेकडे खेरसन अशा लढायांमध्ये विश्वासवर्धक विजय मिळवले. काळ्या समुद्रात रशियन आरमाराला जेरीस आणले. परंतु आकारमान आणि नुकसान सोसत प्रतीक्षा करण्याची क्षमता या जोरावर रशियाने पुन्हा एकदा युक्रेनला बचावात्मक पवित्रा पत्करण्यास भाग पाडले आहे. लांब पल्ल्याच्या तोफा, क्षेपणास्त्रे, लढाऊ विमाने यांच्या बाबतीत रशिया युक्रेनवर कितीतरी वरचढ ठरतो. युक्रेनकडे युद्ध सुरू होण्यापूर्वी १.९६ लाखांचे खडे सैन्य आणि ९ लाखांचे राखीव सैन्य होते. रशियाकडे ही संख्या अनुक्रमे ९ लाख आणि २० लाख इतकी होती! याशिवाय युक्रेनपेक्षा दसपटीने अधिक लढाऊ विमाने, युक्रेनकडे एकही पाणबुडी नसताना रशियाकडे ४९ पाणबुड्या असणे, युक्रेनच्या जवळपास पाचपट सशस्त्र चिलखती वाहने (रणगाडे वगैरे) अशी आकडेवारी या लढाईचे एकतर्फी स्वरूप दर्शवते. तरीही इतका काळ युक्रेनने रशियाला बहुतेक ठिकाणी रोखून धरले, यातून जशी युक्रेनवासियांची लढाऊ वृत्ती दिसते तशी रशियन फौजांची कुचकामी तयारीही प्रतिबिंबित होते. त्यामुळे रशियाचा सध्या वरचष्मा असला, तरी पाश्चिमात्यांची अधिक मदत मिळाल्यास काही ठिकाणी बाजू उलटवण्याची क्षमता युक्रेनी फौजा बाळगून आहेत. तरीदेखील गेल्या काही महिन्यांमध्ये प्रथम बाखमूत आणि आता आव्हदिव्हका या लढाया जिंकून रशियन फौजांचा विश्वास दुणावला आहे.
हेही वाचा… इंदिरा गांधींनी १९७१ साली ‘एक देश, एक निवडणूक’ कशी संपुष्टात आणली?
दारूगोळ्याचा तुटवडा…
दारूगोळ्याचा तुटवडा हा युक्रेनसाठी कळीचा मुद्दा ठरू लागला आहे. २०२३मध्ये पाश्चिमात्य देशांच्या मदतीमुळे युक्रेनने अधिक तोफगोळे डागले. पण ही मदत आटू लागली, तशी रशियाने बाजू उलटवण्यास सुरुवात केली. येथे एक लक्षात घेण्यासारखी बाब म्हणजे, इराण आणि उत्तर कोरियाकडून रशियाला ड्रोन, दारूगोळा आणि क्षेपणास्त्रांचा पुरवठा होत आहे. त्याचवेळी पाश्चिमात्य देशांकडून युक्रेनला तशा प्रकारचा पुरवठा कमी होऊ लागला आहे. त्यामुळे युक्रेनपेक्षा पाचपट अधिक दारूगोळा डागणे रशियाला शक्य झाले आहे. त्यामुळे युक्रेनला दारूगोळा आणि तोफांचा पुरवठा होणे सध्या युक्रेनसाठी अत्यंत जिकिरीचे बनले आहे. अमेरिकी आणि जर्मन रणगाडे पुरेशा त्वरेने येत नाहीत आणि लांब पल्ल्याची क्षेपणास्त्रेही चटकन मिळेनाशी झाल्यामुळे, रशियाच्या उरात धडकी भरू शकेल अशी शस्त्रास्त्र प्रणालीच सध्या युक्रेनकडे उपलब्ध नाही.
अमेरिकी मदत थबकली…
युक्रेनला विविध स्वरूपाची जवळपास ६० अब्ज डॉलरची मदत देण्याविषयीचे विधेयक अमेरिकी काँग्रेसमध्ये अडकून पडले आहे. अध्यक्ष जो बायडेन यांचा डेमोक्रॅटिक पक्ष या मदतीविषयी अनुकूल आहे. त्यामुळे या पक्षाचे प्राबल्य असलेल्या सेनेटची मंजुरी विधेयकास मिळाली आहे. पण रिपब्लिकनबहुल हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्ह्जमध्ये ते संमत होत नाही, तोवर युक्रेनला मदत मिळणार नाही. राजकीय विरोध म्हणून आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या ‘मदतविरोधी’ राजकीय भूमिकेमुळे विधेयकाच्या बाजूने मतदान करण्याची अनेक रिपब्लिकन सदस्यांची इच्छा दिसत नाही.
हेही वाचा… विश्लेषण : राजकीय पक्षांना खरंच आयकर भरावा लागतो? आयकर कायद्यातील नेमक्या तरतुदी काय?
जर्मनीची बोटचेपी भूमिका…
युरोपिय समुदायातील सर्वांत मोठा देश आणि ‘नेटो’मधील महत्त्वाचा सदस्य असलेल्या जर्मनीची काहीशी बोटचेपी भूमिका हीदेखील युक्रेनला मदतीस विलंबाचे एक कारण मानले जाते. जर्मन बनावटीचा अत्याधुनिक लेपर्ड रणगाडा किंवा टॉरस दीर्घ पल्ल्याची क्षेपणास्त्र प्रणाली युक्रेनला त्वरेने मिळाल्यास युद्धाचे पारडे काही प्रमाणात रशियाच्या विरोधात झुकू शकते. परंतु जर्मनीचे चान्सेलर ओलाफ शोल्त्झ यांना अशा प्रकारे युक्रेनला मदत करून रशियाचा वैरभाव थेट ओढवून घ्यायचा नाही. यामुळेच अधिक प्रहारक्षमतेची शस्त्रास्त्रे ते युक्रेनला देऊ इच्छित नाहीत.
युद्ध कधी संपेल?
प्रत्यक्ष युद्धभूमीवर सैनिक किंवा रणगाड्यांच्या बाबतीत रशियाची हानी युक्रेनपेक्षा अधिक झाल्याचे अनेक विश्वेषक आणि सामरिक अभ्यासगटांचे मत आहे. परंतु अधिक संख्येच्या जोरावर रशिया आणखी किमान दोन-तीन वर्षे युद्ध खेचू शकेल, असे या विश्लेषकांना वाटते. याची कारणे दोन. रशियामध्ये युद्धाला विरोध होत असला, तरी पुतीन राजवटीचे मतपरिवर्तन करण्याची ताकद या विरोधात नाही. रशिया हा लोकशाहीच्या रूपातील हुकूमशाही असल्यामुळे सरकारी युद्धधोरणे स्वीकारण्यापलीकडे फार पर्याय तेथील नागरिकांकडे शिल्लक राहात नाहीत. दुसरे महत्त्वाचे कारण म्हणजे पाश्चिमात्य देशांना वाटले होते त्या प्रमाणात त्यांना रशियाची आर्थिक नाकेबंदी करता आली नाही. भारतासह जगातील अनेक देशांना रशिया आजही कच्चे तेल विकते. तसेच युद्धपूर्व काळातही रशियाची अर्थव्यवस्था बऱ्यापैकी सुस्थितीत होती. त्यामुळे रशियाचा लष्करी पराभव करण्याआधी त्या देशाचे आर्थिक कंबरडे मोडण्याचा अमेरिका आणि नेटो देशांचा प्रयत्न जवळपास फसल्यात जमा आहे. दुसरीकडे रशियाविरुद्ध प्रतिहल्ल्याचा युक्रेनचा प्रयत्नही पुरेशा व वेळेत मिळणाऱ्या मदतीअभावी रखडला. आज या देशाचे प्राधान्य पुन्हा एकदा बचावास मिळालेले दिसते. नजीकच्या भविष्यात अमेरिकेची मदत मिळाली, तर युक्रेनही आणखी दोन-तीन वर्षे युद्ध लढू शकेल. अर्थात या युद्धाची जबर किंमत या दोन्ही देशांना तसेच जगाला मोजावी लागेल हे मात्र नक्की.
सध्या युद्धात कोण जिंकत आहे?
या युद्धात झेलेन्स्की यांच्या स्फूर्तिदायक नेतृत्वाखाली आणि बऱ्याच अंशी पाश्चिमात्य देशांकडून मिळालेल्या मदतीच्या जोरावर युक्रेनने सुरुवातीला रशियन आक्रमणाचा रेटा रोखून धरला. राजधानी कीएव्ह, उत्तरेकडे खारकीव्ह, चेर्नीव्ह, सुमी आणि दक्षिणेकडे खेरसन अशा लढायांमध्ये विश्वासवर्धक विजय मिळवले. काळ्या समुद्रात रशियन आरमाराला जेरीस आणले. परंतु आकारमान आणि नुकसान सोसत प्रतीक्षा करण्याची क्षमता या जोरावर रशियाने पुन्हा एकदा युक्रेनला बचावात्मक पवित्रा पत्करण्यास भाग पाडले आहे. लांब पल्ल्याच्या तोफा, क्षेपणास्त्रे, लढाऊ विमाने यांच्या बाबतीत रशिया युक्रेनवर कितीतरी वरचढ ठरतो. युक्रेनकडे युद्ध सुरू होण्यापूर्वी १.९६ लाखांचे खडे सैन्य आणि ९ लाखांचे राखीव सैन्य होते. रशियाकडे ही संख्या अनुक्रमे ९ लाख आणि २० लाख इतकी होती! याशिवाय युक्रेनपेक्षा दसपटीने अधिक लढाऊ विमाने, युक्रेनकडे एकही पाणबुडी नसताना रशियाकडे ४९ पाणबुड्या असणे, युक्रेनच्या जवळपास पाचपट सशस्त्र चिलखती वाहने (रणगाडे वगैरे) अशी आकडेवारी या लढाईचे एकतर्फी स्वरूप दर्शवते. तरीही इतका काळ युक्रेनने रशियाला बहुतेक ठिकाणी रोखून धरले, यातून जशी युक्रेनवासियांची लढाऊ वृत्ती दिसते तशी रशियन फौजांची कुचकामी तयारीही प्रतिबिंबित होते. त्यामुळे रशियाचा सध्या वरचष्मा असला, तरी पाश्चिमात्यांची अधिक मदत मिळाल्यास काही ठिकाणी बाजू उलटवण्याची क्षमता युक्रेनी फौजा बाळगून आहेत. तरीदेखील गेल्या काही महिन्यांमध्ये प्रथम बाखमूत आणि आता आव्हदिव्हका या लढाया जिंकून रशियन फौजांचा विश्वास दुणावला आहे.
हेही वाचा… इंदिरा गांधींनी १९७१ साली ‘एक देश, एक निवडणूक’ कशी संपुष्टात आणली?
दारूगोळ्याचा तुटवडा…
दारूगोळ्याचा तुटवडा हा युक्रेनसाठी कळीचा मुद्दा ठरू लागला आहे. २०२३मध्ये पाश्चिमात्य देशांच्या मदतीमुळे युक्रेनने अधिक तोफगोळे डागले. पण ही मदत आटू लागली, तशी रशियाने बाजू उलटवण्यास सुरुवात केली. येथे एक लक्षात घेण्यासारखी बाब म्हणजे, इराण आणि उत्तर कोरियाकडून रशियाला ड्रोन, दारूगोळा आणि क्षेपणास्त्रांचा पुरवठा होत आहे. त्याचवेळी पाश्चिमात्य देशांकडून युक्रेनला तशा प्रकारचा पुरवठा कमी होऊ लागला आहे. त्यामुळे युक्रेनपेक्षा पाचपट अधिक दारूगोळा डागणे रशियाला शक्य झाले आहे. त्यामुळे युक्रेनला दारूगोळा आणि तोफांचा पुरवठा होणे सध्या युक्रेनसाठी अत्यंत जिकिरीचे बनले आहे. अमेरिकी आणि जर्मन रणगाडे पुरेशा त्वरेने येत नाहीत आणि लांब पल्ल्याची क्षेपणास्त्रेही चटकन मिळेनाशी झाल्यामुळे, रशियाच्या उरात धडकी भरू शकेल अशी शस्त्रास्त्र प्रणालीच सध्या युक्रेनकडे उपलब्ध नाही.
अमेरिकी मदत थबकली…
युक्रेनला विविध स्वरूपाची जवळपास ६० अब्ज डॉलरची मदत देण्याविषयीचे विधेयक अमेरिकी काँग्रेसमध्ये अडकून पडले आहे. अध्यक्ष जो बायडेन यांचा डेमोक्रॅटिक पक्ष या मदतीविषयी अनुकूल आहे. त्यामुळे या पक्षाचे प्राबल्य असलेल्या सेनेटची मंजुरी विधेयकास मिळाली आहे. पण रिपब्लिकनबहुल हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्ह्जमध्ये ते संमत होत नाही, तोवर युक्रेनला मदत मिळणार नाही. राजकीय विरोध म्हणून आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या ‘मदतविरोधी’ राजकीय भूमिकेमुळे विधेयकाच्या बाजूने मतदान करण्याची अनेक रिपब्लिकन सदस्यांची इच्छा दिसत नाही.
हेही वाचा… विश्लेषण : राजकीय पक्षांना खरंच आयकर भरावा लागतो? आयकर कायद्यातील नेमक्या तरतुदी काय?
जर्मनीची बोटचेपी भूमिका…
युरोपिय समुदायातील सर्वांत मोठा देश आणि ‘नेटो’मधील महत्त्वाचा सदस्य असलेल्या जर्मनीची काहीशी बोटचेपी भूमिका हीदेखील युक्रेनला मदतीस विलंबाचे एक कारण मानले जाते. जर्मन बनावटीचा अत्याधुनिक लेपर्ड रणगाडा किंवा टॉरस दीर्घ पल्ल्याची क्षेपणास्त्र प्रणाली युक्रेनला त्वरेने मिळाल्यास युद्धाचे पारडे काही प्रमाणात रशियाच्या विरोधात झुकू शकते. परंतु जर्मनीचे चान्सेलर ओलाफ शोल्त्झ यांना अशा प्रकारे युक्रेनला मदत करून रशियाचा वैरभाव थेट ओढवून घ्यायचा नाही. यामुळेच अधिक प्रहारक्षमतेची शस्त्रास्त्रे ते युक्रेनला देऊ इच्छित नाहीत.
युद्ध कधी संपेल?
प्रत्यक्ष युद्धभूमीवर सैनिक किंवा रणगाड्यांच्या बाबतीत रशियाची हानी युक्रेनपेक्षा अधिक झाल्याचे अनेक विश्वेषक आणि सामरिक अभ्यासगटांचे मत आहे. परंतु अधिक संख्येच्या जोरावर रशिया आणखी किमान दोन-तीन वर्षे युद्ध खेचू शकेल, असे या विश्लेषकांना वाटते. याची कारणे दोन. रशियामध्ये युद्धाला विरोध होत असला, तरी पुतीन राजवटीचे मतपरिवर्तन करण्याची ताकद या विरोधात नाही. रशिया हा लोकशाहीच्या रूपातील हुकूमशाही असल्यामुळे सरकारी युद्धधोरणे स्वीकारण्यापलीकडे फार पर्याय तेथील नागरिकांकडे शिल्लक राहात नाहीत. दुसरे महत्त्वाचे कारण म्हणजे पाश्चिमात्य देशांना वाटले होते त्या प्रमाणात त्यांना रशियाची आर्थिक नाकेबंदी करता आली नाही. भारतासह जगातील अनेक देशांना रशिया आजही कच्चे तेल विकते. तसेच युद्धपूर्व काळातही रशियाची अर्थव्यवस्था बऱ्यापैकी सुस्थितीत होती. त्यामुळे रशियाचा लष्करी पराभव करण्याआधी त्या देशाचे आर्थिक कंबरडे मोडण्याचा अमेरिका आणि नेटो देशांचा प्रयत्न जवळपास फसल्यात जमा आहे. दुसरीकडे रशियाविरुद्ध प्रतिहल्ल्याचा युक्रेनचा प्रयत्नही पुरेशा व वेळेत मिळणाऱ्या मदतीअभावी रखडला. आज या देशाचे प्राधान्य पुन्हा एकदा बचावास मिळालेले दिसते. नजीकच्या भविष्यात अमेरिकेची मदत मिळाली, तर युक्रेनही आणखी दोन-तीन वर्षे युद्ध लढू शकेल. अर्थात या युद्धाची जबर किंमत या दोन्ही देशांना तसेच जगाला मोजावी लागेल हे मात्र नक्की.
