मोहन अटाळकर जगप्रसिद्ध लोणार सरोवराला रामसर दर्जा मिळाला आणि या स्थळाच्या संवर्धनासाठी राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रयत्नांचे मार्ग खुले झाले. त्याआधी खगोल मंडळ आणि इतर संस्थांनी लोणार सरोवराचे पर्यावरण, वन्यजीव, भौगोलिक, पुरातत्त्व व भूविज्ञान यादृष्टीने महत्त्व जपले जावे यासाठी प्रयत्न चालवले होतेच, पण सरकारी पातळीवर दुर्लक्ष होत गेल्याने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. न्यायालयाच्या आदेशावरून २०११ मध्ये राज्य सरकारने ‘लोणार सरोवर संवर्धन’ समिती स्थापन केली. अलीकडे, विकास आराखडय़ाच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारने ३६९ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला, पण या निधीचा उपयोगच झालेला नाही. यावर न्यायालयाने कडक शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. सरोवराच्या संवर्धनाचे प्रकरण न्यायालयात कसे पोहोचले? या विवराचे वैशिष्टय़ म्हणजे त्यातील पाण्यामुळे आजूबाजूच्या परिसरात मोठय़ा प्रमाणात जैवविविधता आढळून येते. अनेक रानफुलांची, फळांची झाडे आहेत. लोणार सरोवराचे वेगळे महत्त्व आहे, मात्र सांडपाणी, अतिक्रमणे, भूस्खलन यामुळे सरोवराला धोका निर्माण झाला होता. यासंदर्भात अ‍ॅड. कीर्ती निपाणकर, गोविंद खेकाळे आणि सुधाकर बुगदाने यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यावर उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. हे प्रकरण गेल्या १३ वर्षांपासून प्रलंबित आहे. उच्च न्यायालयाने वेळोवेळी कोणते निर्देश दिले आहेत? लोणार सरोवराच्या संवर्धनासंदर्भात २००९ मध्ये उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती, त्यानंतर न्यायालयाच्या आदेशानुसार डॉ. अरुण निगवेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती. २०१५ मध्ये लोणार सरोवराच्या जलस्तर वाढीसाठी जबाबदार असलेल्या कारणांचा शोध घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले होते. सरकारने सरोवराच्या संवर्धनासाठी सुधारित आराखडा तयार केला, या आराखडय़ाला मंजुरी देण्याबाबत चार आठवडय़ांमध्ये निर्णय घ्या, असा आदेश गेल्या जून महिन्यात उच्च न्यायालयाने सरकारला दिला होता. न्यायालयाने कुणाला समन्स बजावले आहेत? आता नुकतीच न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे आणि महेंद्र चांदवाणी यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. लोणार सरोवराच्या संवर्धनासाठी तयार करण्यात आलेल्या विकास आराखडय़ाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारने ३६९ कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे, मात्र या निधीचा उपयोग आतापर्यंत करण्यात आलेला नाही, याबद्दल न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहेत. यासंदर्भात विभागीय आयुक्त दिलीप पांढरपट्टे यांना समन्स बजावण्यात आले आहे. विभागीय आयुक्तांना येत्या २१ डिसेंबर रोजी सुनावणीदरम्यान व्यक्तिश: हजर राहण्याचे आदेशदेखील न्यायालयाने दिले आहेत. विकास आराखडय़ात नेमके काय आहे? राज्यात सत्ताबदलानंतर २८ जुलै रोजी ३६९ कोटी रुपयांच्या विकास आराखडय़ाला मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली होती. लोणार सरोवर परिसरात मंदिराचे जतन, निसर्ग पर्यटन, वन्यजीव संरक्षण, सरोवराभोवती पदपथ, रस्त्याचे भूसंपादन, अतिक्रमण धारकांचे पुनर्वसन अशी विविध कामे आराखडय़ात प्रस्तावित आहेत, पण गेल्या तेरा वर्षांत प्रशासकीय दिरंगाईचा मोठा फटका लोणार सरोवराला बसला आहे. लोणार सरोवराचे वैशिष्टय़े काय? हजारो वर्षांपूर्वी पृथ्वीवर महाकाय उल्का पडली. त्यातून लोणार सरोवराची निर्मिती झाली. बेसाल्ट खडकाळ परिसरातील खाऱ्या पाण्याचे हे जगातील एकमेव सरोवर आहे. जागतिक दर्जाची अनेक मानांकने लोणार सरोवराला प्राप्त आहेत. याचे पाणी अल्कधर्मी आहे. या परिसरात अंदाजे १२०० वर्षांपूर्वीची मंदिरे आहेत. त्यातील १५ मंदिरे विवरातच आहेत. सरोवराची निर्मिती ५२ ते ५७ हजार वर्षांपूर्वी झाली असे मानले जाते. अमेरिकेतील स्मिथसोनिअन संस्था, युनायटेड स्टेट्स जिओग्राफिकल सव्‍‌र्हे तसेच भारतातील जिओलॉजिकल सोसायटी ऑफ इंडिया, फिजिकल रिसर्च लॅबोरेटरी यासारख्या संस्थांनी या सरोवरावर बरेच संशोधन केले आहे. लोणार सरोवराला रामसर दर्जा केव्हा मिळाला? लोणार सरोवराला २०२० मध्ये रामसर दर्जा मिळाला. १९७१ मध्ये इराणमधील रामसर येथे विविध देशांमध्ये पाणथळ जागांसंदर्भात एक पर्यावरण करार करण्यात आला. याची अंमलबजावणी १९७५ सालापासून करण्यात आली. असा दर्जा मिळाल्यानंतर त्या पाणथळ जागेच्या संवर्धनासाठी राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रयत्न होऊ शकतात. तसेच त्या परिसरातील संसाधनांचा शाश्वत उपयोग करणे शक्य होते. भारतामध्ये एकूण ४१ रामसर पाणथळ जागा आहेत. यात महाराष्ट्रातील पहिले ठिकाण म्हणजे नाशिकजवळील नांदूरमध्यमेश्वर पक्षी अभयारण्य आणि आता भर पडलेले दुसरे ठिकाण म्हणजे लोणार विवर. संवर्धनासाठी काय उपाययोजना हव्यात? लोणार सरोवराला रामसर दर्जा मिळाल्याने लोणारचे संवर्धन विविध अंगांनी होणे गरजेचे आहे. मुख्य म्हणजे खगोलशास्त्रीयदृष्टय़ा हे अत्यंत महत्त्वाचे, अद्वितीय ठिकाण आहे. वैज्ञानिक ठेवा म्हणून संवर्धन याला प्राधान्य हवे. तेथील जैवविविधता आणि अतिप्राचीन शिल्पे, मंदिरे यांची जपणूक आवश्यक आहे. अनेक पर्यटक येथे अस्वच्छता करतात. त्यावर निर्बंध असायला हवेत. हे ठिकाण प्रदूषणमुक्त ठेवायला हवे. आता न्यायालयाच्या आदेशानंतर विकास आराखडय़ाच्या कामांना गती मिळू शकेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
