२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीमधील मतदानाचा टक्का घसरला आहे, हे निवडणूक आयोगाने पुरविलेल्या माहितीवरून दिसून येते. २०१४ व २०१९ या लोकसभा निवडणुकांच्या तुलनेत मतदानाचा टक्का घसरण्यामागे कोणती कारणे असतील, याचे अनेक तर्क-वितर्क लढविले जात आहेत. एका बाजूला संपूर्ण देशभरात अशी परिस्थिती असताना दुसऱ्या बाजूला आसाममधील धुबरी मतदारसंघात मात्र मतदानाचा टक्का अभूतपूर्व वाढला आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या दुसऱ्या टप्प्यामध्ये मंगळवारी (७ मे) या मतदारसंघाचे मतदान पार पडले. तिथे तब्बल ९२ टक्के मतदान झाले आहे. ही घटना निश्चितच असामान्य वाटते. एकीकडे संपूर्ण देशभरात मतदानाचा टक्का घसरलेला असताना आसाममधील धुबरी या मतदारसंघात इतके मतदान कसे झाले, असा प्रश्न पडणे साहजिक आहे. आपण आता हेच समजून घेणार आहोत. धुबरी आणि आसाममध्ये आजवर कसा राहिला आहे मतदानाचा टक्का? संपूर्ण देशातील मतदानाच्या टक्केवारीचा विचार करता, या लोकसभा निवडणुकीमध्ये पहिल्या टप्प्यात ६६.१४ टक्के, दुसऱ्या टप्प्यात ६६.७१ टक्के व तिसऱ्या टप्प्यात ६५.५८ टक्के मतदान झाले आहे. या तीनही टप्प्यांमध्ये आसाममधील सर्व मतदारसंघांतील मतदान पार पडले आहे. निवडणूक आयोगाने दिलेल्या माहितीनुसार, आसाममधील १४ लोकसभा मतदारसंघांमध्ये एकूण ८१.५६ टक्के मतदान झाले आहे. हा आकडा एकूण राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा खूप जास्त आहे. आसाममधील तिसऱ्या टप्प्यातील मतदानामध्येही (८५.४५ टक्के) पहिल्या दोन टप्प्यांतील मतदानापेक्षा अधिक मतदान झालेले पाहायला मिळाले. हेही वाचा : व्हॉट्सॲपवरील गुंतवणूक घोटाळ्यांमुळे लोकांची बँक खाती रिकामी; काय आहे हा घोटाळा? त्यातल्या त्यात आसाममधील धुबरी मतदारसंघाने मतदानामध्ये विक्रम केला, असे म्हणावे लागेल. कारण- एकूण भारतात आणि आसाम राज्यात झालेल्या मतदानापेक्षाही धुबरी मतदारसंघात झालेल्या मतदानाची टक्केवारी डोळे दिपवून टाकणारी आहे. धुबरीमध्ये २६.६ लाख मतदारांनी मतदान केले असून, एकूण ९२.०८ टक्के मतदान झाल्याची नोंद झाली आहे. धुबरी लोकसभा मतदारसंघामध्ये विधानसभेच्या ११ मतदारसंघांचा समावेश होतो. गौरीपूर व बिरसिंग-जरुआ या दोन विधानसभा मतदारसंघांतील मतदान हे ९४ टक्क्यांपेक्षाही अधिक झाले आहे. त्यामुळे निश्चितच धुबरी मतदारसंघाने एकूण सरासरीपेक्षा खूपच जास्त मतदानाची नोंद केली आहे. मात्र, हे पहिल्यांदाच घडते आहे, असे नाही. तर गेल्या काही निवडणुकांपासून धुबरीमध्ये सातत्याने मतदानाचा टक्का अधिक दिसून येतो आहे. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये देशात ६७.४ टक्के; तर धुबरी मतदारसंघामध्ये ९०.६६ टक्के मतदान झाले होते. देशातील एकूण ५४३ मतदारसंघांमधील मतदानाचा विचार करता, ही टक्केवारी सर्वाधिक होती. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये देशात ६६.४ टक्के; तर धुबरी मतदारसंघामध्ये ८८.४९ टक्के मतदान झाले होते. धुबरीच्या मतदारांमध्ये मोठ्या प्रमाणात स्थलांतरित कामगारांचा समावेश असूनही मतदानाची टक्केवारी अधिक असण्याबाबत आश्चर्य वाटू शकते. धुबरीमध्ये भारतीय नागरिकत्वाचा मुद्दा धुबरी मतदारसंघाचा जवळपास दीडशे किमीचा भाग बांग्लादेश हद्दीला लागून आहे. धुबरीमधील ८० टक्क्यांहून अधिक मतदार हे बंगाली वंशाचे मुस्लीम आहेत. धुबरीमधील मतदानाचा टक्का अधिक असण्याबाबत राजकीय निरीक्षक असे विश्लेषण करतात की, राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीच्या (NRC) मुद्द्यामुळे इथल्या मतदारांमध्ये आपल्या नागरिकत्वाविषयी चिंता आहे. त्यामुळेच इथले मतदार मोठ्या प्रमाणावर मतदानासाठी बाहेर पडतात. गेल्या फेब्रुवारीमध्ये आसामचे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा यांनी विधानसभेमध्ये ९६,९८७ डी-व्होटर्स अर्थात 'डाऊटफूल व्होटर्स'ची यादी सादर केली. डी-व्होटर्स म्हणजे असे मतदार ज्यांच्या भारतीय नागरिकत्वावर संशय आहे अथवा ज्यांचे नागरिकत्व वादग्रस्त आहे. आसाममधील मतदार यादी सुधारित करताना भारतीय निवडणूक आयोगाने डी-व्होटर्स नावाचा प्रकार १९९७ मध्ये सुरू केला होता. डिसेंबर २०२३ पर्यंत जवळपास २.४४ लाखांहून अधिक डी-व्होटर्सच्या नागरिकत्वाबाबत निर्णय घेण्यासाठी ही प्रकरणे 'फॉरेनर्स ट्रिब्युनल्स इन आसाम'कडे पाठविण्यात आली होती. त्यापैकी बारपेटा व धुबरी येथे अनुक्रमे ३१,३४५ व २७,८५८ डी-व्होटर्सची संख्या सर्वाधिक आहे. बारपेटा हा सध्या धुबरी लोकसभा मतदारसंघाचाच भाग आहे. सध्या धुबरी जिल्ह्यातील सर्व प्रकरणांपैकी ४,२९० लोकांना परदेशी घोषित करण्यात आले आहे; तर ११,९९९ प्रकरणांवर अद्याप निर्णय झालेला नाही. नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्सची (NRC) प्रक्रिया सुरू झाली तेव्हा हा विषय पुन्हा ऐरणीवर आला होता. तेव्हापासूनच नागरिकत्वाच्या मुद्द्यावरून आसाममधील या भागामध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. हेही वाचा : कोव्हिशिल्ड लस दुष्परिणामांमुळे मागे घ्यावी लागली? ॲस्ट्राझेनेका म्हणते मागणीपेक्षा साठा अधिक! मतदार यादीमध्ये नावे ठेवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर मतदान धुबरीमधील वकील मुसाद झामन यांनी 'द इंडियन एक्स्प्रेस'शी बोलताना सांगितले, "अगदी केरळमध्ये पोटापाण्यासाठी गेलेले लोकही मतदानासाठी येथे येतात. त्यांना इथल्या मतदारसंघातील समस्यांविषयी चिंता आहे म्हणून ते येतात, असे नाही; तर त्यांना अशी भीती आहे की, आपण मतदान केले नाही, तर आपली नावे मतदार यादीतून काढून टाकली जातील." हीच भावना बारपेटामधील पत्रकार फोरहद भुयान यांनीही व्यक्त केली. ते म्हणाले, "बंगाली बोलणारे मुस्लीम इथे बहुसंख्येने आहेत. त्यांना अशी भीती आहे की, जर आपण मतदान केले नाही, तर आपली नावे मतदार यादीतून काढून टाकली जातील. हा गैरसमज असला तरी लोकांमध्ये तो प्रचलित आहे. विशेषत: कमी शिकलेल्या लोकांमध्ये ही भीती अधिक आहे." भुयान पुढे म्हणाले की, "ज्या लोकांचे नागरिकत्व धोक्यात आहे किंवा तपासले जाऊ शकते, अशी शंका आहे, असे सर्व लोक आपल्या कागदोपत्री नोंदींबाबत अधिक दक्षता बाळगतात. मतदान करणे हा त्याचाच एक भाग आहे." नागरिकत्व सिद्ध करण्याच्या प्रक्रियेमध्ये मतदार यादी हा एक महत्त्वाचा पुरावा मानण्यात येतो. २०१९ ची राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (NRC) तयार करताना, १९५१ ची राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी आणि २०१९ पर्यंतच्या मतदार याद्या या मूलभूत कायदेशीर आधार मानल्या गेल्या होत्या. एखादी व्यक्ती अथवा तिचे पूर्वज २४ मार्च १९७१ पूर्वी आसाममध्ये राहत होते, हे सिद्ध करण्यासाठी हे पुरावे गृहीत धरण्यात आले होते.
