दत्ता जाधव संयुक्त राष्ट्राच्या पुढाकाराने जगभरात २०२३ हे वर्ष ‘जागतिक तृणधान्य वर्ष’ म्हणून साजरे केले जाणार आहे. राज्य सरकारनेही याबाबत सप्तसूत्री जाहीर केली असून, पुढील वर्षभर नियोजनबद्ध अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. त्या विषयी.. राज्यातील तृणधान्यांची नेमकी स्थिती काय? राज्यात बाजरी, ज्वारी आणि नाचणी या तृणधान्यांचे क्षेत्र मोठे होते. वरई, राळा, सावा, कोद्रा या तृणधान्यांचे क्षेत्र पहिल्यापासून जेमतेम होते. ज्वारी खरीप आणि रब्बी, अशा दोन्ही हंगामांत होते. ज्वारी २०१६-१७ मध्ये ३ लाख ६१ हजार हेक्टरवर होती, तर २०२१-२२ मध्ये ज्वारी क्षेत्र फक्त १ लाख ६४९ लाख हेक्टरवर आले होते. मात्र सरासरी हेक्टरी उत्पादकता ७०२ किलोवरून १०३८ किलोंवर गेली होती. बाजरीचे क्षेत्र २०१६-१७ मध्ये ८ लाख ३७ हजार हेक्टर क्षेत्र होते, तर २०२१-२२ मध्ये बाजरीचे क्षेत्र पाच लाख हेक्टरवर आले होते. नाचणीची अवस्था यापेक्षा वेगळी नाही, २०१६-१७ला नाचणीची ९३ हजार हेक्टरवर लागवड करण्यात आली होती, ती २०२१-२२ मध्ये ७३ हजार हेक्टरवर आली आहे. सप्तसूत्रीत नेमके काय? कृषी विभागाच्या वतीने तृणधान्यांच्या उत्पादनात व उत्पादकतेत वाढ करणे, पोषणमूल्य व आरोग्यविषयक फायदे लोकांना समजावून सांगणे, तृणधान्यांचे मूल्यवर्धन, प्रक्रिया उद्योगाला चालना आणि तृणधान्यांविषयक पाककलेची प्रसिद्धी करणे, प्रक्रियेतून व्यावसायिक दृष्टिकोन वाढीस लावणे, निर्यातवृद्धी करणे आणि सरकारी धोरणात्मक निर्णयाद्वारे तृणधान्य चळवळीला बळकटी देणे, या सप्तसूत्रीद्वारे राज्यात तृणधान्य वर्ष साजरे केले जाणार आहे. संस्कृती, परंपरांचाही यातून प्रसार होणार? जानेवारी महिन्यात मकर संक्रांतीनिमित्त बाजरीच्या भाकरीसह अन्य पदार्थाचा आहारात वापर वाढविणे, फेब्रुवारी महिन्यात राज्यभरात हुरडा पाटर्य़ाचे आयोजन करून ज्वारीविषयक जागृती करणे, ऑगस्ट महिन्यात श्रावणातील विविध उपवासांसाठी राजगिऱ्याचा वापर वाढविणे, सप्टेंबर महिन्यातील पितृपक्षात राळय़ाच्या पदार्थाविषयी माहिती देणे, ऑक्टोबर महिन्यात नवरात्रनिमित्त उपवासात वरईचा वापर वाढविणे आणि डिसेंबर महिन्यात नाचणीचा (रागी) आहारातील समावेशाबाबत जागृती करणे, असा कार्यक्रमही सप्तसूत्रीत समाविष्ट आहे. आगामी वर्षांत नेमके काय होणार? आगामी वर्षांत राज्यस्तरीय कार्यशाळांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. पौष्टिक तृणधान्यांविषयी जागृती करण्यासाठी दौडीचे आयोजन, तृणधान्य प्रदर्शन आणि तृणधान्य जत्रा. शेतीविषयक मासिकाचा तृणधान्यविषयक विशेषांक काढला जाणार आहे. राज्यभरात तृणधान्यांचे आरोग्यविषयक फायदे समजावून सांगण्यासाठी व्याख्यानांचे आयोजन केले जाणार आहे. याशिवाय जिल्हानिहाय तृणधान्य कार्यशाळा, आहारतज्ज्ञांसमवेत चर्चा, पाककृती स्पर्धाचे आयोजन, खरेदी-विक्रीसाठी संमेलन, हॉटेल व्यावसायिक, हॉटेलमधील आचारींसोबत चर्चा, कार्यक्रम. शाळांमध्ये आहारविषयक व्याख्याने, चित्रकला स्पर्धाचे आयोजन करण्यात येणार आहे. यासाठी राज्य सरकारच्या सर्व खात्यांमध्ये समन्वय राखून काम होणे अपेक्षित आहे. यासाठी खर्च किती? आर्थिक तरतूद किती? तृणधान्य वर्ष साजरे करण्यासाठी राष्ट्रीय अन्न व पोषण सुरक्षा अभियानांतर्गत १०३ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या माध्यमातून लागवड क्षेत्रात वाढ करणे, उत्पादनात वाढ करणे, लागवडीच्या पद्धतीत सुधारणा करणे, यांत्रिकीकरणावर भर देणे नियोजित आहे. राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत ५० कोटींची तरतूद केली असून, आहाराबाबत प्रचार, प्रसिद्धीवर भर देण्यात येणार आहे. पंतप्रधान सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया योजनेंतर्गत पौष्टिक तृणधान्यांचे मूल्यवर्धन, प्रक्रिया आणि प्रक्रियायुक्त पदार्थाची उपलब्धता वाढविण्यासाठी दोनशे प्रकल्पांना मंजुरी देण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प (स्मार्ट) अंतर्गत पायाभूत सुविधांसाठी १३.२५ कोटींच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. एवढय़ाने तृणधान्यांचा खरोखरच शाश्वत विकास होईल? तृणधान्य वर्ष साजरे करीत असताना केवळ दिखाऊपणा न करता तृणधान्यांच्या शाश्वत विकासासाठी नियोजनबद्ध काम होण्याची गरज आहे. केवळ उत्सवी वातावरण तयार करून चालणार नाही. याबाबत कृषी खात्यातील विकास आणि विस्तार विभागाचे संचालक विकास पाटील म्हणाले की लागवड क्षेत्रात वाढ करणे, उत्पादन आणि उत्पादकतेत वाढ करून शेतकऱ्यांना आर्थिक फायदा होईल, तृणधान्यांवर आधारित प्रक्रिया उद्योगाला चालना मिळेल आणि निर्यातवृद्धीसह निर्यातीत सातत्य राहील, यासाठी ठोस धोरणात्मक उपाययोजना करण्यात येणार आहेत. तृणधान्यांसमोरील मुख्य आव्हाने काय? राज्यात कोरडवाहू क्षेत्र जास्त होते, त्या वेळी ज्वारी, बाजरीचे क्षेत्र मोठे होते. सिंचनाच्या सोयी वाढल्यानंतर प्रामुख्याने ज्वारी आणि बाजरीचे क्षेत्र मोठय़ा प्रमाणावर घटले आहे. नगदी पिके, फळपिकांचे क्षेत्र वाढले आहे. ज्वारी, बाजरीसारख्या पारंपरिक पिकांतून मिळणारे कमी उत्पादन, जनावरांची संख्या कमी झाल्यामुळे चाऱ्याची गरज कमी होणे, परिणामी ज्वारी, बाजरीच्या कडब्याला मागणी नसणे, मजुरांची टंचाई. काढणी पश्चात आणि प्रक्रिया उद्योगांचा विकास न होणे आदी कारणांमुळे बाजरी, ज्वारी या तृणधान्याचे क्षेत्र कमी झाले आहे. रेशिनग किंवा बाजारात गहू, तांदूळ सहज उपलब्ध होत असल्यामुळे पारंपरिक धान्यांवरील अवलंबित्व कमी झाल्यामुळे तृणधान्यांची गरज उरली नाही. सध्याच्या फास्टफूडच्या जमान्यात तृणधान्यांचे आरोग्यविषयक फायदे, महत्त्व लोकांना माहीतच नसल्यामुळे बाजारात मागणीही नाही, अशा विविध कारणांमुळे तृणधान्यांचा शाश्वत विकास होऊ शकला नाही. वरील अडचणींवर धोरणात्मक उपाययोजना आखून परिणामकारक अंमलबजावणी केल्याशिवाय तृणधान्यांचा शाश्वत विकास होणे शक्य नाही.
