25 November 2017

News Flash

आयआरसीतील संवाद

गेल्या आठवडय़ात पुणे येथे आंतरराष्ट्रीय संबंध परिषद (आयआरसी) झाली.

अनिकेत भावठाणकर | Updated: December 23, 2016 2:24 AM

गेल्या आठवडय़ात पुणे येथे आंतरराष्ट्रीय संबंध परिषद (आयआरसी) झाली. १५ हून अधिक देशांतील राजनैतिक अधिकारी उपस्थित असलेल्या या परिषदेत हिंदी महासागरातील विविध पैलूंना स्पर्श करण्यात आला. विविध देशांतील पारस्पारिक सामंजस्य वाढविणे आणि गैरसमज दूर करण्यासाठी अशा परिषदांचा खूप उपयोग होत असतो..

अमेरिकन युद्धकला विशारद अल्फ्रेड महान यांनी १९व्या शतकात नमूद केले होते, ‘जो हिंदी महासागरावर नियंत्रण ठेवेल तो आशिया आणि जगाला नियंत्रित करेल’. ब्रिटिश आणि अमेरिकन महासत्तांचा इतिहास यांची ग्वाही देतो.  एकविसाव्या शतकाच्या उदयानंतर भारताचे ‘सागरी अंधत्वाचे’ धोरण बाजूला पडून सामरिक हितसंबंधाच्या दृष्टीने हिंदी महासागराकडे पाहिले जाऊ लागले.  अडीच वर्षांपूर्वी सत्तेत आलेल्या मोदी सरकारने सामरिक राजनयाला  ‘सांस्कृतिक राजनयाची’ भक्कम जोड देऊ केली आहे.  यासोबतच भारतीय परराष्ट्र व्यवहाराच्या दृष्टीने दुसरा होत असलेला बदल म्हणजे गेल्या काही वर्षांत भारताच्या विदेश धोरणाची चर्चा दिल्लीच्या इंडिया इंटरनॅशनल सेंटर, इंडिया हॅबिटॅट सेंटर  अथवा रायसिना हिल्सच्या परिसरासोबतच देशाच्या इतर भागात होऊ लागली आहे. विशेष म्हणजे दिल्लीतील अभिजन, परराष्ट्र खात्याचे अधिकारीदेखील देशाच्या इतर भागातील चर्चासत्रांना उपस्थिती लावू लागले आहेत. परराष्ट्र धोरणाची सर्वागीण चर्चा पुण्यात  व्हावी या उद्देशाने सिम्बायोसिस आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठाने ‘भारताची आफ्रिका आणि आशियातील विकासात्मक भागीदारी’ या विषयावर  २०१३ मध्ये पहिली ‘आंतरराष्ट्रीय संबंध परिषद’(आयआरसी) आयोजित केली होती. भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयातील ‘पब्लिक डिप्लोमसी’ विभागाने आयआरसीला साहाय्य देऊ केले आहे. १८ व १९ डिसेंबरदरम्यान पुण्यात पार पडलेल्या चौथ्या आयआरसीची थीम ‘भारत आणि हिंदी महासागर : शाश्वतता, सुरक्षितता आणि विकास’ होती. दिल्लीस्थित दोन थिंक टॅँक- विवेकानंद इंटरनॅशनल फाउंडेशन आणि इंडिया फाउंडेशन हे या वर्षीच्या आयआरसीचे नॉलेज पार्टनर होते. या परिषदेच्या निमित्ताने देश-विदेशातील अनेक नामवंत अभ्यासक, पत्रकार आणि राजदूतांनी हिंदी महासागराविषयी आपली मते मांडली. हिंदी महासागरातील आफ्रिकेपासून ऑस्ट्रेलियापर्यंतच्या १५ पेक्षा अधिक देशांच्या राजनैतिक अधिकाऱ्यांनी आयआरसीला उपस्थिती लावली होती. भारतीय परराष्ट्र धोरणाच्या अभ्यासाला अधिक संस्थागत स्वरूप यावे यासाठी सिम्बायोसिसने २०१३ मध्येच स्कूल ऑफ इंटरनॅशनल स्टडीजची स्थापना केली होती.

नरेंद्र मोदींच्या परदेश दौऱ्यामुळे सर्वसामान्य जनतेच्या मनातही भारताच्या परराष्ट्र धोरणाविषयी अधिक उत्सुकता वाढली आहे. भारताच्या परराष्ट्र धोरणाविषयी अधिक जागरूकता निर्माण व्हावी तसेच त्याचा देशांतर्गत आणि जगभरात अधिक प्रसार आणि प्रचार व्हावा यासाठी ‘पब्लिक डिप्लोमसी’ विभाग प्रयत्नरत असतो. भारताच्या दृष्टीने हिंदी महासागराचे महत्त्व अनन्यसाधारण असल्याने व्यापार, गुंतवणूक आणि आर्थिक प्रगती, संरक्षण आणि सुरक्षितता, सांस्कृतिक राजनय आणि सॉफ्ट पॉवर, विकासात्मक सहकार्य आणि ब्ल्यू इकॉनॉमी या विविध परिप्रेक्ष्यातून या वर्षीच्या आयआरसीमध्ये चर्चा झाली. हिंदी महासागरात प्रादेशिक सहकार्याचे प्रारूप निर्माण करण्यासाठी १९९७ मध्ये इंडियन ओशन रिम असोशिएशनची (आयओआरए) स्थापना करण्यात आली. गेल्या अडीच वर्षांत आयओआरएच्या २१ सदस्य राष्ट्रांपैकी मोदींनी १६ देशांना भेट दिली आहे. यावरूनच भारताच्या दृष्टीने हिंदी महासागराचे महत्त्व लक्षात येईल. सध्या भारतीय परराष्ट्र सेवेतील के. व्ही. भगीरथ हे आयओआरएचे महासचिव आहेत. आयआरसीमध्ये भगीरथ यांनी व्यापार आणि गुंतवणुकीसंदर्भात आयओआरएचे महत्त्व नमूद केले आणि हिंदी महासागराच्या आर्थिक विकास प्रक्रियेत भारताने घेतलेल्या सक्रिय भूमिकेचे स्वागत केले.  जगाचा ५० टक्के तेलव्यापार, एकतृतीयांश कार्गो वाहतूक आणि कंटेनर शिपमेंट्स हिंदी महासागरातून जातात. तसेच किमान २०० कोटी लोकसंख्या हिंदी महासागर क्षेत्रात राहते. त्यामुळे मोठय़ा देशांसाठी हे क्षेत्र म्हणजे एक मोठी बाजरपेठच आहे. गेल्या काही काळात चीनने ‘इंडियन ओशन’ केवळ भारताचा नाही तर आपणच या क्षेत्रातील प्रभावी ताकद असल्याचे आक्रमकपणे सांगायला सुरुवात केली आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या परराष्ट्र धोरणाविषयी अनिश्चितता आहे. त्याचा लाभ उठवण्याचा चीन निश्चितच प्रयत्न करेल. गेल्या काही दिवसांत ट्रम्प यांनी जाहीर केलेल्या विविध महत्त्वपूर्ण (विशेषत: संरक्षण आणि परराष्ट्र खात्यातील) नेमणुकांचा लाभ भारताला होईल असे प्रथमदर्शनी दिसून येत आहे, पण याविषयी आताच खात्रीने काही बोलणे सयुक्तिक होणार नाही. तसेच रशियावरील र्निबध सैल करण्याच्या ट्रम्प यांच्या भूमिकेमुळे मॉस्कोचे बीजिंगवरील अवलंबित्व कमी होईल. याचा फायदा भारताला होईल आणि हिंदी महासागरातील भू-राजकीय समीकरणावर त्याचे सकारात्मक पडसाद पडू शकतात. आयआरसीमध्ये उपरोक्त बाबींशिवाय भू-राजकीय दृष्टिकोनातून या क्षेत्राला इंडो- पॅसिफिक म्हणावे का इंडो- एशिया- पॅसिफिक याचादेखील ऊहापोह झाला. भारतातील महत्त्वाचे अभ्यासक सी. राजा मोहन यांनी ब्रिटिश नौदलाच्या हिंदी महासागरातील वर्चस्वाची आठवण करून भारताने त्याच्या पुनरुक्तीसाठी व्यवहार्य दृष्टिकोन बाळगण्याचा सल्ला दिला. परंतु, सध्याची जागतिक स्थिती पाहता कोणत्याही एका देशाला हिंदी महासागर क्षेत्रात पूर्ण वर्चस्व राखणे अवघड असल्याचा इशाराही दिला.

मोदी सरकारने सांस्कृतिक राजनयाला अधिक प्राधान्य दिले आहे. चीनच्या ‘वन रोड वन बेल्ट’द्वारे होणाऱ्या ‘चेक बुक डिप्लोमसीला’ उत्तर देण्याची आर्थिक ताकद भारतामध्ये नाही. त्यामुळेच हिंदी महासागर क्षेत्रात सांकृतिक बंध बळकट करण्याची भूमिका भारताने घेतली आहे. मोदींच्या हिंदी महासागरातील देशांच्या भेटीदरम्यान बौद्ध धम्म, भारतीय इतिहासातील प्रतीकांचा अथवा योग राजनयाचा होणारा वापर याच प्रयत्नांचा भाग आहे. याच संदर्भात आयआरसीमध्ये बालादास घोषाल यांनी ‘जिओ-सिव्हिलायझेशनल’ संकल्पनेचा स्वीकार करण्याची भूमिका मांडली. मोसमी (मान्सून) वाऱ्यांनी एकमेकांना जोडलेल्या हिंदी महासागरातील देशांशी सांस्कृतिक सबंध दृढ करण्यासाठी ‘प्रोजेक्ट मौसम’चे सारथ्य सांस्कृतिक मंत्रालयाकडे देण्यात आले आहे. अर्थात या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीविषयी अनेक अभ्यासकांनी शंका उपस्थित केल्या आहेत.

हिंदी महासागरातील देशांसोबत विकासात्मक सहकार्याची चर्चा करताना भारताने विविध अविकसित देशांना दिलेल्या लाइन ऑफ क्रेडिट्सचा उल्लेख होणे अपरिहार्य आहे. परंतु विकासात्मक सहकार्याचा विषय आर्थिक प्रतलाच्या पलीकडे जाणारा आहे. गेल्या काही वर्षांत भारतीय नौदलाने संकटाच्या प्रसंगी भारतीय नागरिकांसोबतच इतर देशांच्या (विशेषत: अमेरिका आणि पश्चिम युरोपातील) नागरिकांची मृत्यूच्या दाढेतून सुटका केली. त्यामुळे हिंदी महासागरात भारताविषयी सकारात्मक मत निर्माण होण्यास मदत झाली आहे. आयआरसीमध्ये भारताने आफ्रिकेच्या क्षमता विकसनासाठी दिलेल्या सहकार्याचा प्रामुख्याने उल्लेख करण्यात आला. आयआरसीमध्ये केनियाच्या सागरी धोरणाच्या मुख्य सचिव नॅन्सी करिगीथू यांनी भारताच्या भूमिकेचा गौरव केला.

सेशल्सने सर्वप्रथम ‘ब्ल्यू इकॉनॉमी’ची संकल्पना मांडली.  सागरातील विविध संसाधनांना शाश्वत पद्धतीने विकसित करणे यात अपेक्षित आहे. सेशल्स आणि मॉरिशसला मोदींनी भेट दिली तसेच या  दोन्ही देशांचा गेल्या वर्षी परराष्ट्र मंत्रालयाच्या हिंदी महासागर विभागात समावेश करण्यात आला आहे. मोदी सरकारच्या सागरी धोरणातील ब्ल्यू इकॉनॉमीचे महत्त्वच त्यामुळे अधोरेखित होते. भारताचे जमिनीचे क्षेत्रफळ ३.२ दशलक्ष चौ. किमी. तर सागरातील विशेष आर्थिक क्षेत्र याच्या अगदी उलट म्हणजे २.३ दशलक्ष चौ. किमी. आहे. हवामान बदलाला तोंड देण्यासाठी भारताने अक्षय ऊर्जेवर भर देण्याचे ठरवले आहे. ब्ल्यू इकॉनॉमीमध्येदेखील अक्षय ऊर्जा विकासाला महत्त्व आहे. आयआरसीमध्येदेखील भारतातील ब्ल्यू इकॉनॉमीचा विकास आणि या क्षेत्राविषयी जागरूकता वाढविण्याविषयी विविध अभ्यासकांमध्ये एकमत झाले. ब्ल्यू इकॉनॉमीबाबतची हिंदी महासागराची क्षमता विकसित करण्यासाठी स्थानिक, प्रादेशिक आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्याला चालना देणे गरजेचे आहे. यासाठी आयओआरए उत्तम व्यासपीठ आहे.

थोडक्यात, सिम्बायोसिस आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठाने आयोजित केलेल्या चौथ्या आयआरसीद्वारे हिंदी महासागरातील विविध पैलूंना स्पर्श करण्यात आला. तसेच या प्रकारच्या परिषदेमुळे विविध देशांचे प्रतिनिधी एकत्रित येतात आणि भारताच्या ‘सॉफ्ट पॉवर’ला सकारात्मक चालना मिळते. तसेच या प्रकारच्या परिषदेचा उद्देश ट्रॅक राजनयाच्या माध्यमातून विविध देशांतील पारस्पारिक सामंजस्य वाढविणे आणि गैरसमज दूर करण्याचा असतो. त्या दृष्टीने आयआरसीने सकारात्मक सुरुवात केली आहे. किंबहुना, त्यामुळेच भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने सिम्बायोसिस आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठाच्या प्रयत्नांना मदतीची जोड दिली आहे.

(समाप्त)

अनिकेत भावठाणकर

aubhavthankar@gmail.com                      

@aniketbhav

First Published on December 23, 2016 2:22 am

Web Title: international relations council