23 November 2017

News Flash

तिमिरातुनी तेजाकडे!

औषधं आयात करावी लागत आणि ती पेटंटेड असल्याने प्रचंड महाग असत.

मृदुला बेळे | Updated: October 1, 2015 1:59 AM

स्वातंत्र्यपूर्व काळात आणि त्यानंतर १९७० सालापर्यंत औषधांच्या किमती जगात सर्वाधिक असलेला देश म्हणून भारत कुप्रसिद्ध होता. औषधं आयात करावी लागत आणि ती पेटंटेड असल्याने प्रचंड महाग असत. बोकाळलेली रोगराई आणि त्यात औषध उपलब्ध न झाल्याने किंवा न परवडल्यामुळे मृत्युमुखी पडणाऱ्यांची प्रचंड संख्या! हे चित्र बदलण्यासाठी १९७० चा नवा पेटंट कायदा अस्तित्वात आला आणि ही औषधक्षेत्रातील भारताच्या स्वयंपूर्णतेची नांदी ठरली..
साल १८५७. हे ऐकलं की काय आठवतं? १८५७ चा उठाव, मेरठ, काडतुसांना लावलेली चरबी, मंगल पांडे, देशभर पसरलेला बंडाचा वणवा आणि त्यात होरपळून निघालेले तात्या टोपे, झाशीची राणी आणि इतर किती तरी. पण या उठावाबरोबरच १८५६-५७ च्या काळात भारतात आणखीही काही महत्त्वाचं घडलं.. त्याबाबत आपण सगळेच बऱ्यापकी अनभिज्ञ आहोत. याच सुमारास भारतात पेटंट कायद्याची मुहूर्तमेढ रचली जात होती..
१८५२ च्या ब्रिटिश पेटंट कायद्यावर आधारित अ‍ॅक्ट VI हा संशोधनांचे संरक्षण करणारा कायदा भारतात सर्वप्रथम लागू करण्यात आला तो १८५६ मध्ये.. पण १८५७ च्या उठावानंतर ईस्ट इंडिया कंपनी संपुष्टात आली आणि भारत सरळ ब्रिटिश राजमुकुटाच्या आधिपत्याखाली आला आणि म्हणून १८५६च्या या अ‍ॅक्ट VI ची जागा १८५७ मध्ये घेतली राजमुकुटाची परवानगी असलेल्या अ‍ॅक्ट IX ने. या कायद्यात १८७२, १८८३ आणि १८८८ मध्ये सुधारणा करण्यात आल्या. भारतीय पेटंट आणि डिझाइन्स कायदा अस्तित्वात आला तो १९११ मध्ये. १९४७ मध्ये भारत स्वतंत्र झाला तेव्हा आपण १९११ चाच पेटंट कायदा वापरत होतो.
१९५०-६० च्या दरम्यान भारतात आरोग्य व्यवस्थेचे तीनतेरा वाजलेले होते. प्रचंड दारिद्रय़, उपासमार आणि रोगराई. पाचवीला पुजलेले साथीचे रोग आणि त्यामुळे किडय़ामुंग्यांसारखी किरकोळीत मरणारी माणसं. एखादीला आठ मुलं झाली, पण त्यातली चारच जगली किंवा घरातला चांगला तरणाताठा पुरुष २-३ दिवसांच्या किरकोळ तापाने दगावला.. अशा गोष्टी आपण घरातल्या वयोवृद्धांकडून ऐकतो. हे असं होत होतं, कारण भारतात तेव्हा औषध उद्योग नावापुरताच होता. औद्योगिकीकरण नगण्य होतं. त्यामुळे सर्व प्रकारची औषधे भारताला आयात करावी लागत. त्यांची किंमत अवाच्या सवा असे. इतकी की ती घेणं फारसं कुणाला परवडतच नसे आणि म्हणून रोगावर औषध असले तरी ते उपलब्ध न झाल्याने किंवा न परवडल्यामुळे लोक मरत असत.
१९५० मध्ये भारतीय घटना अस्तित्वात आली आणि तिने भारतीयांना काही मूलभूत हक्क प्रदान केले. त्यातला एक महत्त्वाचा हक्क होता राइट टू लाइफ किंवा जगण्याचा अधिकार आणि या अधिकारात चांगल्या आरोग्याचा आणि त्यासाठी औषधे मिळण्याचा अधिकारही अर्थात समाविष्ट होता. नागरिकांना हा अधिकार मिळवून देणे हे सरकारचे आद्यकर्तव्य होते. ते करता येण्यासाठी सरकारला भारताचा पेटंट कायदा बदलण्याची गरज वाटू लागली आणि त्यासाठी सरकारने न्या. टेकचंद बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठित केली. या समितीने औषधांवरील पेटंट्सचा दुरुपयोग थांबविण्यासाठी काही बदल सुचवले. त्यानुसार १९५० मध्ये हे बदल करण्यात आले.
१९५७ मध्ये सरकारने न्या. राजगोपालाचारी अय्यंगर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली आणि या समितीचा अहवाल ही भारतीय पेटंट कायद्याचा आणि भारतीय औषधनिर्माण उद्योगाचा चेहरामोहरा बदलण्याची नांदी होती. झालं असं की, अय्यंगार समितीने अनेक देशांच्या पेटंट कायद्यांचा अभ्यास केला आणि त्यांना असं लक्षात आलं की, संशोधनांना जर सहजासहजी पेटंट मिळू दिली नाहीत, तर औद्योगिकीकरणाला त्याची फार मदत होते. जर्मनीने हेच केलं होतं. औषधांवरील पेटंटच्या बाबतीत जर्मनीचा हा कित्ता गिरविण्याचा सल्ला अय्यंगर समितीने दिला. त्यानुसार नवा पेटंट कायदा १९७० मध्ये लागू झाला. या कायद्याचे वैशिष्टय़ हे की त्यात औषधे आणि शेतीसाठी उपयुक्त रसायनांवर उत्पादन पेटंट देणे बंद करून त्यावर फक्त प्रक्रिया पेटंट्स देण्याचे ठरवण्यात आले. शिवाय औषधांवरील प्रक्रिया पेटंट्सचे आयुष्य फक्त पाच वर्षांचे करण्यात आले.
याने काय झाले ते समजून घेण्यासाठी मुळात औषधावरचे प्रक्रिया पेटंट आणि उत्पादन पेटंट म्हणजे काय हे समजून घेतले पाहिजे. औषध म्हणजे शेवटी एक रसायन आणि एखादे रसायन बनविणे आणि एखादी पाककृती बनविणे हे अगदी सारखे आहे. म्हणून ही संकल्पना समजून घेण्यासाठी याच उदाहरणाची मदत घेऊ या. समजा मला कॉफी बनवायची आहे. मग मी ती दूध आणि पाणी सम प्रमाणात उकळून त्यात साखर घालीन आणि त्यात कॉफी पावडर घालून उकळीन. ही झाली प्रक्रिया आणि ती वापरून बनलेली कॉफी हे उत्पादन. एकदा कॉफी या पेयावर मला उत्पादन पेटंट मिळालं, की माझ्या परवानगीशिवाय हे पेय कुणी बनवूच शकत नाही; पण भारताच्या १९७० च्या पेटंट कायद्याने केले काय, तर उत्पादन पेटंट्सच रद्द केली आणि फक्त प्रक्रिया पेटंट देऊ केली. म्हणजे मला कॉफी या पेयावर पेटंट मिळणार नाही, तर कॉफी बनवायला मी जी पाणी, दूध, साखर आणि कॉफी एकत्र उकळण्याची कृती वापरली त्या प्रक्रियेवर पेटंट मिळेल. असं केल्याने काय झालं? तर कॉफी बनविण्यावर बंधन आलं नाही, तर फक्त माझ्या पद्धतीने कॉफी बनविण्यावर बंधन आलं. म्हणजे दुसऱ्या कुणी जर कॉफीच्या बिया दळून त्या एका फिल्टरमध्ये भरल्या. त्यातून हळूहळू पाणी टाकून कॉफीचे डिकोक्शन बनवलं आणि मग त्यात साखर आणि पाणी हवं तसं घातलं. कॉफी बनवायची ही नवी प्रक्रिया शोधली तर त्यांच्याविरुद्ध मी काहीही करू शकणार नाही. कारण माझे पेटंट हे प्रक्रिया पेटंट आहे. आता असं केल्याने काय होईल? तर शक्कल लढवून लोक कॉफी बनविण्याच्या नवनव्या पद्धती शोधून काढतील.
असाच विचार एका औषधाच्या बाबतीत करून पाहू. समजा पॅरासीटामॉल हे औषध एका कंपनीने सोबतच्या चित्रात उजव्या बाजूला दाखविल्याप्रमाणे बेंझिन- क्लोरोबेंझीन- पॅरानायट्रोक्लोरोबेंझीन अशा मार्गाने बनविले. हे करताना काही रसायने वापरली आणि ऊध्र्वपतन, गाळणे, बाष्पीभवन यांसारख्या प्रक्रिया यात कराव्या लागल्या. ही झाली पॅरासीटामॉलची निर्मिती प्रक्रिया (process) आणि त्यापासून बनलेले पॅरासीटामॉल हे झाले उत्पादन (product). अय्यंगार समितीच्या प्रस्तावानुसार औषधाच्या फक्त प्रक्रियेला भारतात पेटंट द्यायचे. उत्पादनाला म्हणजे पॅरासीटामॉलला मात्र पेटंट द्यायचे नाही. म्हणजे थोडक्यात पॅरासीटामॉल या औषधावर भारतात पेटंटच नाही. कुणीही ते औषध बनवू शकेल, मात्र या विशिष्ट प्रक्रियेने नाही. कारण पेटंट मिळालेले असेल ते या विशिष्ट पद्धतीने पॅरासीटामॉल बनविण्याच्या प्रक्रियेवर, पण जर कुणी पॅरासीटामॉल बनविण्याची चित्रात डाव्या बाजूला दाखविलेली दुसरी प्रक्रिया शोधून काढली तर तो त्या प्रक्रियेने पॅरासीटामॉल भारतात बनवू शकतो. कारण भारतात या औषधावर मात्र पेटंट नाही आणि भारताने आपल्या पेटंट कायद्यात अशी सोय करण्यावर तेव्हा कुणाचीही बंदी नव्हती.
अय्यंगार समितीचा हा प्रस्ताव मान्य करण्याचे ठरले. १९७० चा भारतीय पेटंट कायदा मंजूर झाला आणि ही ठरली भारताने औषधनिर्मिती क्षेत्रात स्वयंपूर्ण बनण्याची नांदी. या कायद्यातील सोयीमुळे झाले असे की, भारतातील अनेक औषध कंपन्या इतर देशात पेटंट आहे अशी औषधे अशा नव्या प्रक्रियांनी बनविण्यास स्वतंत्र होत्या. त्यांनी असे केल्यास ते पेटंट कायद्याचे उल्लंघन ठरणार नव्हते. त्यानुसार भारतीय कंपन्यांनी ही औषधे बनविण्याचे नवे नवे मार्ग उलट पद्धतीने (reverse engineering), शोधून काढले. हे मार्ग अर्थातच त्या औषधांच्या पेटंटेड मार्गापेक्षा वेगळे होते. अशा पेटंट कायद्याचे उल्लंघन न करणाऱ्या मार्गामुळे (non infringing processes) भारतीय कंपन्यांनी भरभर स्वस्तात औषधे बनविण्यास आरंभ केला आणि बघता बघता भारतात औषधांच्या किमती झपाटय़ाने कमी होऊ लागल्या. भारत औषधनिर्मितीत केवळ स्वावलंबीच बनला असे नसून मोठा निर्यातदारही बनला. स्वत:ची गरज भागवून इतर देशांना स्वस्तात औषधे पुरवू लागला. जीवनावश्यक औषधांच्या किमती सर्वात कमी असलेला देश म्हणून प्रसिद्ध पावला आणि सगळ्या जगाची फार्मसी म्हणून ओळखला जाऊ लागला.
एका गरीब, दरिद्री देशाने औषधनिर्मिती क्षेत्रात घेतलेली ही भरारी लक्षणीय होती. हा एक अभिमानास्पद प्रवास होता. अनारोग्याच्या तिमिरातून आरोग्य क्षेत्रातील स्वयंपूर्णतेच्या तेजाकडे नेणारा..
* लेखिका औषधनिर्माण शास्त्राच्या प्राध्यापिका असून बौद्धिक संपदा कायद्यातील पदवीधर व पेटंट सल्लागार आहेत. ईमेल : mrudulabele@gmail.com

First Published on October 1, 2015 1:59 am

Web Title: india became precursor in drug sector after patent act 1970