गुणवत्ता डावलून मनमानीपणे प्रवेश करणाऱ्या खासगी वैद्यकीय संस्थाचालकांना अभय देणाऱ्या 'वैद्यकीय शिक्षण विभागा'च्या सूचना फेटाळून लावत 'प्रवेश नियंत्रण समिती'ने राज्यातील १७ खासगी संस्थाचालकांनी दुसऱ्या फेरीनंतर भरलेल्या सुमारे २५० प्रवेशांना मान्यता न देण्याच्या निर्णयावर ठाम राहण्याचे ठरविले आहे. त्यामुळे, लाखों रुपये मोजून खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश घेतलेल्या या विद्यार्थ्यांच्या डोक्यावर अनिश्चिततेची तलवार असणार आहे.मनमानी आणि गुणवत्ता डावलून केलेल्या सुमारे २५० प्रवेशांना मान्यता नाकारण्याचा निर्णय समितीने घेतला होता. या जागा नव्याने भरण्यासंदर्भात काय करता येईल, याबाबत समितीने सरकारकडे पत्र लिहून विचारण केली होती. मात्र, गुणवत्ता असूनही प्रवेश नाकारण्यात आलेल्या शेकडो अन्यायग्रस्त विद्यार्थ्यांना न्याय देण्याऐवजी मनमानी संस्थाचालकांना अभय देण्याचा वैद्यकीय शिक्षण विभागाचा प्रयत्न होता. त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार अस्तित्वात आलेल्या समितीच्या अधिकारांनाच आव्हान देण्याची उफराटी भूमिका विभागाने घेतली. खासगी संस्थाचालकांचे प्रवेश रद्द करण्याचा किंवा त्यांना दंड ठोठावण्याचा अधिकार समितीला नाही, असे स्पष्ट करून समितीने आपल्या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा, असे पत्र विभागाने समितीला लिहिले होते. आश्चर्य म्हणजे हा निर्णय सचिव पातळीवर घेण्यात आल्याने वैद्यकीय शिक्षण मंत्र्यांना या निर्णयाची माहितीही नाही.समितीने मात्र गेल्या आठवडय़ात झालेल्या बैठकीत विभागाच्या सर्व सूचनांना केराची टोपली दाखवून फेटाळून लावल्या आहेत. सरकारने न्यायालयीन निर्णयांचा चुकीचा अर्थ काढत समितीची दिशाभूल केली आहे, असे मत निरीक्षण समितीने नोंदविले आहे. आपल्या निर्णयावर समिती ठाम असून सुमारे २५० प्रवेशांना यापुढेही मान्यता दिली जाणार नाही, असे समितीने बैठकीच्या इतिवृत्तात स्पष्ट केले आहे.हे विद्यार्थी सध्या त्या त्या महाविद्यालयात शिकत असले तरी समितीने त्यांच्या प्रवेशांना मान्यता दिलेली नाही. आणि 'महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ' केवळ समितीने मान्यता दिलेल्या जागांवरील प्रवेशांचीच नोंदणी करून घेते. नोंदणीशिवाय विद्यापीठ विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेत नाही. त्यामुळे, विद्यापीठाची परीक्षाच देता आली नाही अभ्यासक्रम पूर्ण करून उपयोग काय अशी अडचण या विद्यार्थ्यांसमोर आहे. समितीच्या निर्णयाला आव्हान देण्याच्या पावित्र्यात विद्यार्थी-पालक आणि संस्थाचालक असून येत्या काळात हा वाद उच्च न्यायालयात लढला जाईल.
