दयानंद लिपारे सीमाभाग महाराष्ट्रात आणणारच, अशी गर्जना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केल्याने बेळगावसह सीमाभागातील मराठी भाषकांमध्ये पुन्हा उमेद निर्माण झाली असली तरी हा प्रश्न खरोखरच धसास लागणार की आश्वासन हवेत विरणार, असा सवाल सीमाभागातील जनतेच्या मनात आहे. भाषिक प्रांतरचनेनुसार कर्नाटक राज्य अस्तित्वात आले तेव्हा मराठी भाषाबहुल ८६५ गावे कर्नाटकमध्ये समाविष्ट झाली. बेळगावसह सीमा भाग महाराष्ट्रापासून तोडल्यामुळे येथील जनतेच्या भावना तीव्र आहेत. गेल्या ६० वर्षांपासून तेथील जनता सनदशीर आणि शांततामय मार्गाने लढा देत आहे. ‘बेळगाव, बिदर, भालकी, हुबळी, कारवारसह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे’ अशी घोषणा देऊन सीमावासीयांनी लढा सुरू केला आहे. सीमावासीयांची एकजूट मोडून काढण्यासाठी कर्नाटक सरकारने मराठी भाषिकांवर राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक अत्याचार सातत्याने सुरू ठेवले आहेत. मराठी भाषकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाचे प्रयत्न सुरू आहेत. २००४ साली सीमाप्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाला आहे. आता तेथील लढाई ताकदीने लढण्याचा निर्धार पुन्हा एकदा व्यक्त केला गेला आहे. ‘महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावाद - संघर्ष आणि संकल्प’ या पुस्तक प्रकाशन कार्यक्रमात महाराष्ट्रातील नेत्यांचा सीमाप्रश्नाबाबतचा कळवळा, ध्यास याचा प्रत्यय आला. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार, भाजपचे विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांची विधाने सीमालढय़ाला बळ देणारी ठरली. मुख्यमंत्र्यांनी तर ‘कर्नाटकव्याप्त भाग महाराष्ट्रात आणणारच’ असा निर्धार करतानाच ‘सीमाभाग तूर्तास केंद्रशासित करावा’ अशी मागणी केली आहे. महाराष्ट्रातील नेत्यांच्या या विधानामुळे सीमावासीयांना आधार वाटू लागला आहे. त्याच वेळी लगेचच कट्टर कन्नड राज्यकर्त्यांनी महाराष्ट्राला डिवचण्याचा प्रयत्नही केला. त्यांनी सीमाप्रश्नावरील पुस्तकाची होळी करून निषेध केला. मराठी भाषकांवरील अत्याचाराचे काय? सीमाप्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात असतानाही मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी उल्लेख केल्याप्रमाणे बेळगावचे नामांतर, तेथे उपराजधानी आणि विधानसौदचे (विधानसभा) बांधकाम, मराठी शाळा बंद करणे, कानडी भाषा लादणे या माध्यमातून मराठी भाषिकांची जाणीवपूर्वक कोंडी केली जात आहे. याविरोधात काळा दिन, हुतात्मा दिन या माध्यमातून दरवर्षी आपला निर्धार आणि संताप मराठी भाषिक व्यक्त करीत असतात. वेळोवेळी आंदोलन करीत असतात. अशा वेळी त्यांना मारहाण करणे, पोलीस कोठडीत डांबणे यांसारखे अत्याचार सुरूच असतात. अशा वेळी महाराष्ट्रातील शासन कोणता दिलासा देणार, असा प्रश्न सीमावासीय विचारत आहेत. सीमाभाग महाराष्ट्रात आणण्याचा निर्धार आजवरच्या अनेक मुख्यमंत्र्यांनी केला आहे. प्रत्यक्षात त्या दृष्टीने ठोस पावले उचलली जात नाही आणि कृती केली जात नाही, अशी खंत सीमाभागातील मराठी नागरिक समाजमाध्यमांद्वारे विचारत आहेत. महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे बेळगाव शहर अध्यक्ष दीपक दळवी यांनी ‘मुख्यमंत्र्यांचे विधान आणि महाराष्ट्रातील नेत्यांच्या एकत्रित येण्यामुळे सीमावासीयांना बळ मिळाले आहे. मात्र ६५ वर्षे निर्धाराची भाषा ऐकत आलो आहे. आता असे न होता आरपारची लढाई करून महाराष्ट्राने हा प्रश्न सोडवावा,’ अशी अपेक्षा व्यक्त केली. एकीकरण युवा समितीचे अध्यक्ष शुभम शेळके म्हणाले, ‘‘राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर सीमावासीयांना दिलासा मिळाला आहे. सीमाप्रश्न सुटण्याच्या दृष्टीने पावले पडत आहेत. सीमावासीय महाराष्ट्रात येण्यासाठी प्राणपणाने लढत असताना कर्नाटक प्रशासन, पोलीस मराठी भाषकांशी क्रूरपणे वागत आहे. सीमावासीयांची चळवळ दडपण्याचा प्रयत्न होत आहे. असे प्रकार रोखण्यासाठी महाराष्ट्राने काही ठोस केले तर नवी पिढी या लढय़ाशी जोडली जाईल.’’
