पाणीपुरवठा योजनेसाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभागाकडे प्रकल्प सेवाशुल्क भरण्याच्या विषयावरून इचलकरंजी नगरपालिकेच्या सभेत मंगळवारी सत्ताधारी आणि विरोधकांच्या आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी झडल्या. अखेर बहुमताने सेवाशुल्क न भरण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला. दरम्यान, हुकमाच्या कामावरूनही सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये शाब्दिक वाद झाल्याने नगराध्यक्ष शुभांगी बिरंजे यांनी यापुढे कोणत्याही सदस्याने हुकमाची कामे घेऊन येऊ नयेत, याबाबतचा निर्णय नगरपालिका सभेतच घेतला जाईल, असे स्पष्ट केले. विविध २८ विषयांवर चर्चा करून निर्णय घेण्यासाठी इचलकरंजी नगरपालिकेने आज सर्वसाधारण सभेचे आयोजन केले होते. सभेच्या सुरुवातीलाच शहरातील कचरा उठाव होत नसल्याने निर्माण होणारा आरोग्याचा प्रश्न, कर्मचाऱ्यांना औषधोपचाराचा खर्च न मिळणे, नगररचनाकार दीर्घकाळ रजेवर असल्याने गुंठेवारीच्या कामांना होणारा विलंब, दारू दुकान स्थलांतरित करणे यासह विविध विषयांवरून नगरसेवकांनी लक्षवेधी मांडली. त्यामुळे दीड तास लक्षवेधीवरच चर्चा सुरू होती. सभेसमोरील पाणीपुरवठा योजनेसाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभागाकडे १ कोटी ३६ लाख रुपये प्रकल्प सेवाशुल्क भरण्याच्या वादग्रस्त विषयावर चर्चा करताना नगरपालिकेचा हिस्सा भरून सदरचे काम जीवन प्राधिकरणाकडे देण्याचा घाट घातला जात आहे. यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या अधिकारावर गदा येत असल्याने सेवाशुल्क न भरण्याची भूमिका काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सदस्यांनी मांडली. तर सेवाशुल्क न भरल्यास काम थांबून पुन्हा योजनेबाबत शासनाने फेरविचार करणार असल्याचे पत्र नगरपालिकेला दिले आहे. त्यामुळे सेवाशुल्क भरणे गरजेचे असल्याचे सांगितले. या विषयावर मतमतांतर झाल्याने सुमारे अर्धा तासाच्या आरोप-प्रत्यारोपानंतर काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा ठराव बहुमताने मंजूर करण्यात आला. हुकमाच्या कामावरून काँग्रेसचे शशांक बावचकर, रवि रजपुते यांनी शहर विकास आघाडीच्या सदस्यांना कोंडीत पकडण्याच प्रयत्न केला. यावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांच्यात शाब्दिक जुगलबंदी रंगली. अखेर नगराध्यक्ष बिरंजे यांनी यापुढे कोणत्याही सदस्याने हुकमाची कामे घेऊन येऊ नयेत आणि तशा कामांबाबत नगरपालिका सभेतच निर्णय घेण्याचे स्पष्ट केले. बहुचíचत वृक्षारोपण विषयावर सदस्यांनी विविध प्रश्न विचारून प्रशासनाला धारेवर धरले. शहरामध्ये २० हजार झाडे लावण्यासाठी १५ लाख रुपये खर्च येणार आहे. प्रती झाड ७५० रुपये हा चढा दर कशासाठी, असा प्रश्न उपनगराध्यक्ष महावीर जैन यांनी उपस्थित केला. यावर प्रशासनाने वृक्षांची देखभाल आणि एक वर्षांसाठी संरक्षण याची हमी ठेकेदार देणार असल्याचे सांगितले. सभेत होíडंग मुक्त शहर, रेनवॉटर हार्वेिस्टग प्रकल्प राबवणाऱ्या मालमत्ताधारकांना संयुक्त करात सूट देणे यासह विविध विषयांवर चर्चा करून मान्यता देण्यात आली.
