कोल्हापुर : अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळाच्या काळजीवाहू कार्यकारी मंडळाने मागील अडीच वर्षात केलेल्या आर्थिक गैरव्यवहारांची चौकशी करून दोन महिन्यांतअहवाल सादर करावा असे आदेश धर्मादाय सहआयुक्त निवेदिता पवार यांनी दिले आहेत, अशी माहिती चित्रपट महामंडळाचे सभासद बाबासो लाड, सुनिल मुसळे यांनी येथे शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत दिली.
चित्रपट महामंडळाची निवडणूक होऊन नवीन कार्यकारिणी अस्तित्वात येईपर्यत संस्थेचे आर्थिक व्यवहार निरीक्षकांच्या सहीने करण्यात यावेत. या काळात धोरणात्मक निर्णय घेऊ नये असाही आदेश दिला आहे. या निर्णयामुळे चित्रपट महामंडळाच्या अध्यक्ष मेघराज राजेभोसले यांच्या कारभाराचे वाभाडे निघाले असून त्यांना विरोधकांनी दिलेला हा धक्का असल्याचे मानले जात आहे.
हेही वाचा…“महाविकास आघाडीकडून उमेदवारीबाबत ऑफर नाही; पण लवकरच येईल”, शाहू महाराज यांचा निर्वाळा
यावेळी त्यांनी सांगितले की, महामंडळाच्या कार्यकारिणीची मुदत ५ मे २०२१ साली संपल्यानंतर घटनेत तरतूदच नसलेल्या व बेकायदेशीर काळजीवाहू कार्यकारी मंडळाने मनमानी कारभार केला आहे. त्याविरोधात आम्ही सभासदांनी आंदोलन करून धर्मादाय सहआयुक्तांकडे कार्यकारिणीला खर्चास मनाई हुकुम व्हावा, संस्थेवर प्रशासक नेमावा अशी मागणी केली होती.
त्यावर धर्मादाय सहआयुक्तांनी हा निकाल दिला आहे. यानुसार धर्मादाय उपायुक्त व सहाय्यक धर्मादाय आयुक्तांनी संस्थेतील आर्थिक व्यवहारांची चौकशी करून दोन महिन्यात अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. तसेच, विद्यमान कार्यकारिणीचे खर्चाचे सर्व अधिकार काढून घेतले आहेत. यापुढील सर्व आर्थिक व्यवहार कार्यालयीन निरीक्षकांच्या सहीने करण्याचा आदेश दिला आहे. तसेच काळजीवाहू कार्यकारिणीने दैनंदिन कारभाराव्यतिरिक्त धोरणात्मक निर्णय घेऊ नये असा महत्वपूर्ण निकाल दिला आहे. सभासदांच्यावतीने वकील डी. एस. पाटील यांनी काम पाहिले. यावेळी मिलिंद अष्टेकर, इम्तियाज बारगीर, अमर मोरे, विजय ढेरे यांच्यासह सभासद उपस्थित होते.
