तळागाळातील रुग्णांवर पारंपरिक औषधोपचार करणे शक्य व्हावे, यासाठी देशभरात १२ हजार ५०० आरोग्य केंद्रे सुरू करण्याची आयुष मंत्रालयाची योजना आहे. या केंद्रांसाठी जागा निश्चित करण्याची प्रक्रिया सध्या सुरू आहे. बदलत्या जीवनशैलीमुळे होणारे रोगांचे वाढते प्रमाण लक्षात घेता, यासाठी प्रतिबंधात्मक उपचार देण्यावर या केंद्रांचा भर असेल, असे अधिकृत सत्रांनी सांगितले. मधुमेह, लठ्ठपणा यांसारख्या असंसर्गजन्य रोगांना अटकाव करण्यासाठी प्राथमिक आरोग्य केंद्रावर पारंपरिक औषधोपचार आणि अ‍ॅलोपॅथी यांचा संगम साधून एकात्म उपचार करण्याची सरकारची योजना आहे. याद्वारे आपली महत्त्वाकांक्षी ‘आयुष्यमान भारत’ आरोग्य विमा योजना बळकट करण्याचा केंद्र सरकारचा हेतू आहे. सरकारचे ‘सर्वासाठी आरोग्य’ हे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी आयुष्यमान भारत योजनेचे दोन प्रमुख स्तंभ असलेल्या ‘आरोग्य आणि निरामय केंद्रे’ (हेल्थ अ‍ॅन्ड वेलनेस सेंटर) आणि ‘प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना’ (पीएमजेएवाय) यांची एकात्म रचना करण्याचे सरकारचे प्रयत्न आहेत. सरकारने २०१६ मध्ये राजस्थानातील भिलवाडा, गुजरातमधील सुरेंद्रनगर आणि विहारमधील गया या जिल्ह्यांमध्ये एक पथदर्शी प्रकल्प हाती घेतला होता. त्यामध्ये असंसर्गजन्य रोगांवरील उपचारांसाठी आयुर्वेदिक औषधे, आहाराचे नियमन आणि योग यांचा उपयोग करून घेण्यात आला. या प्रकल्पाच्या यशानंतर प्राथमिक आरोग्य केंद्रांवर आयुष डॉक्टरांची नियुक्ती करण्याची गरज जाणवत आहे, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन परिषदेने (सीएसआयआर) तयार केलेले मधुमेहावरील ‘बीजीआर-३४’ हे औषध या उपचारांतील मैलाचा दगड ठरले आहे. शास्त्रीय पद्धतीने तयार केलेल्या या औषधाच्या विविध वैद्यकीय चाचण्या यशस्वी ठरल्या आहेत, अशी माहिती एका अधिकाऱ्याने दिली.
