दिल्लीच्या सीमेवर सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाशी संबंधित ‘फार्मर जिनोसाइड’ (farmer genocide) या हॅशटॅगचा वापर केलेला मजकूर आणि खाती हटविण्याच्या आदेशाचे पालन करावे; अन्यथा कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा केंद्र सरकारने माइक्रोब्लॉगिंग प्लॅटफॉर्म ट्विटरला दिला आहे. याबाबत केंद्राने ट्विटरला नोटीस बजावली आहे. केंद्र सरकार शेतकऱ्यांचा संहार घडवू पाहत असल्याचा आरोप करणाऱ्या चिथावणीखोर सुमारे २५० खात्यांवर प्रतिबंध घालावा, असे निर्देश माहिती-तंत्रज्ञान व इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालयाने ३१ जानेवारीला ट्विटरला दिले होते. मात्र, ट्विटरने ही खाती पूर्ववत केली. त्यामुळे केंद्राने नाराजी व्यक्त केली. ट्विटरने सरकारच्या आदेशाचे पालन करणे आवश्यक असून, तसे न केल्यास दंडात्मक कारवाईला सामोरे जावे लागेल, असे केंद्राने या नोटिशीत म्हटले आहे. या नोटिशीत सरकारचे आदेश आणि अधिकार याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या अर्धा डझनहून अधिक निकालांचा दाखला देण्यात आला आहे. अद्याप ट्विटरकडून केंद्र सरकारने पाठवलेल्या नोटिशीवर प्रतिक्रिया आलेली नाही. सोमवारी ट्विटरने जे अकाउंट बॅन केले होते त्यात किसान एकता मोर्चासारख्या हजारो फोलोअर्स असलेल्या अकाउंट्सचा समावेश होता. माहिती-तंत्रज्ञान व इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालयाच्या निर्देशानुसार हे सर्व अकाउंट्स बॅन झाले होते. पण नंतर ट्विटरने सर्व अकाउंट्स अनब्लॉक केले.
