24 May 2019

News Flash

नव्या वेशीच्या पल्याड

लैंगिकता आणि लिंगभाव यांबद्दल शिकवणारं खरंखुरं लैंगिक शिक्षण आज समाजाला देण्याची गरज आहे.

अशोक रावकवी – rowkavi@gmail.com

एकीकडे ६ सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात ‘कलम ३७७’ वरच्या निकालपत्राचं वाचन होत असताना देशभर उत्साहाची नवी लाट पसरलेली होती. पण मला मात्र पराकोटीचा आनंद झालेला नव्हता. खरं तर उलट चिंतेच्या एका मोठय़ा, काळ्या छायेनं मला ग्रासलं होतं. माझ्यासमोरचा प्याला केवळ आशावाद आणि सद्भावनांनीच भरलेला नव्हता, तर त्याच्या आजूबाजूला काही गढूळ पाण्याचे लोटही वाहत होते. माझ्या या बोलण्याबद्दल तुम्हाला कदाचित आश्चर्य वाटेल, पण समलिंगी स्त्री-पुरुषांचं स्वातंत्र्य हा आपल्या समाजानं एका महत्त्वाच्या प्रश्नाला सामोरं जाण्याचा एक शेवटचा टप्पा आहे.

आता शहरं जसजशी अधिक समानतावादी होताहेत (आणि शिवाय लोकसंख्येनं दुथडी भरून वाहत आहेत), तसतशा धर्म, जात आणि वर्ग यांसारख्या गोष्टी विरघळून चाललेल्या आहेत. समजा एखाद्याने मुंबईतल्या गच्च भरलेल्या लोकल ट्रेन किंवा बसमध्ये अगदी ठरवून अस्पृश्यता पाळायची ठरवली तरी ते त्याला शक्य होईल का? अगदी रेस्टॉरंट किंवा खाण्याच्या अन्य ठिकाणी लोकांना आता बसायलाही जागा मिळत नाही. एका टेबलाभोवती उभं राहून अन्य चार-पाच लोकांसोबत ती जागा शेअर करावी लागते. मला काय म्हणायचं आहे ते तुम्हाला कळलं असावं.

इंडोनेशियामधल्या एलजीबीटीक्यू कार्यकर्त्यांनी स्थापन केलेल्या ‘योगजकार्ता तत्त्वां’नुसार मानवाधिकारांसाठी लैंगिकता आणि लिंगभाव यांवर आधारित नवीन संरचना तयार करण्यात आली. संयुक्त राष्ट्रसंघाद्वारे याला सेक्शुअल ओरिएंटेशन अ‍ॅण्ड जेंडर आयडेंटिटी (रडॅक) फ्रेमवर्क या नावाने ओळखण्यात येतं. एसओजीआयला मानवी हक्कांच्या संरचनेशी संलग्न करण्यात आले आहे. हिचा उद्देश मानवाची नव्या प्रकारची ओळख बनवणं हा आहे. असा मानव, ज्याची स्वत:ची एक स्वतंत्र लैंगिक ओळख असेल आणि ती केवळ त्या व्यक्तीच्या स्वत:च्या निवडीवर अवलंबून असेल.

आपण याबद्दल जरा विस्तारानं पाहू या. याआधीच्या काळात एखाद्या व्यक्तीचा लिंगभाव त्याच्या किंवा तिच्या सामाजिक ओळखीमधून ठरत असे. म्हणजे तुम्ही स्त्री आहात की पुरुष हे तुम्हाला समाजाकडून ‘शिकवलं’ जात असे. आपल्या देशातल्या अनेक समाजांमध्ये केवळ स्त्री-पुरुष हे दोनच प्रकार नव्हते, तर भारतात नेहमीच ‘तृतीयपंथी’ लोक अस्तित्वात होते. आज डब्ल्यूएचओने जवळजवळ २०हून अधिक वेगवेगळ्या लिंगप्रकारांना कायदेशीर व वैज्ञानिक अशा दोन्हीही पद्धतींनी वैध ठरवलेलं आहे. आता वेगवेगळ्या लिंगभावांसाठी एक स्वायत्तता तर मिळाली आहे. पण याची सुरुवात झाली ती जून १९६९मध्ये स्टोनवॉल, न्यूयॉर्क इथं. लिंगभेदाची भिंत कोसळून पडायला इथंच पहिल्यांदा सुरुवात झालेली होती.

जगातल्या पाश्चिमात्य राष्ट्रांत जणू एक नवा ज्वालामुखीच उसळला होता. या नव्या जगाचा अर्थ म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारच्या मानवी वर्तनांची नवी कल्पना करणं हा होता. किन्सी यांच्या अहवालामुळं केवळ पुरुषांच्या लैंगिक जीवनाच्या एकरंगी भिंती कोसळून पडल्या, तर दुसऱ्या महायुद्धामुळं अनेक स्त्रियांनी कामाच्या क्षेत्रांमध्ये प्रवेश करून पूर्वीचे लिंगभेदावर असणारे तथाकथित अडथळे स्वत:च मोडून काढले. या दोन्हीही शक्तींनी लिंगभावनेला एक नवा आकार दिला. समलिंगी पुरुषांच्या मुक्ततेच्या चळवळीमुळे आणि पहिल्यांदाच न्यूयॉर्क इथल्या क्रॉस-ड्रेसिंग करणाऱ्या पुरुषांनी आपला जाहीरनामा प्रसिद्ध केल्यानंतर या ओळखीसाठीच्या चळवळीला वेग आला. न्यूयॉर्क नावाच्या या भांडवलशाहीच्या खदखदत्या कढईसारख्या प्रगतिशील शहरात खुद्द लग्न आणि मुलं जन्माला घालणं या मूळ संकल्पनांच्या पायावरच हल्ला झाला.

असं असलं तरी मला भविष्यात एलजीबीटीक्यू चळवळीसाठी काळ मोठा कठीण दिसतो आहे. खुद्द मी स्वत: लग्नसंस्थेच्या विरोधात असलो, तरीसुद्धा ६ सप्टेंबरच्या ‘कलम ३७७’ वर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालातला पहिला फायदा म्हणजे बहुधा समलिंगी व्यक्तींना लग्न करता येईल व अधिकृतपणे साहचर्यात राहता येईल. पण हे कायदेशीर करण्याचा इतका आग्रह का? थांबा, जरा विस्तारानंच सांगतो.

कायद्याच्या चौकटीत मान्य असलेलं लग्न केल्यामुळे सरकारकडून जोडीदारांना काही विशिष्ट हक्क आणि फायदेदेखील मिळतात, याकडे दुर्लक्ष करून आपल्याला चालणार नाही. लग्नातून मिळणाऱ्या अनेक भौतिक फायद्यांसाठीच तर लग्नाची संकल्पना उभी राहिली आहे. असं असलं तरी लग्नाचा सर्वात महत्त्वाचा सामाजिक फायदा म्हणजे- त्यामुळं स्त्रिया आणि लहान मुलं यांकरिता सुरक्षित घर निर्माण होतं. सहसा पुरुषच गृहकर्जाची जबाबदारी अंगावर घेतात, ही गोष्ट भले काहींना हास्यास्पद वाटतही असेल; पण ज्या घरात त्यांना दोन वेळचं अन्न मिळतं त्या घरासाठी ते आयुष्याची चार दशकं कर्ज फेडण्यात घालवतात यात काही फारसं आश्चर्य नाही. याच घरात पत्नीला डोक्यावर छप्पर मिळतं आणि हवं तर ती मुलं जन्माला घालू शकते किंवा घरटं तयार झाल्यावर पुरुषाचा भार हलका करण्यासाठी स्वत:सुद्धा बाहेर जाऊन उत्पन्न मिळवू शकते.

लग्नाचं हे पारंपरिक बंधन कितीही पितृसत्ताक पद्धतीचं वाटत असलं, तरी ते उलटय़ा बाजूनंही पाहता येऊ  शकतं. आज किती तरी स्त्रिया आपल्या पतीपेक्षा अधिक उत्पन्न मिळवत आहेत. त्यांनी स्वत:च्या हिमतीवर घरं घेतलेली आहेत. त्या कुटुंबातली ‘कमावणारी मुख्य व्यक्ती’ आहेत. घराच्या हप्त्यांबरोबरच त्या अगदी कुटुंबासाठीच्या कारचे हप्तेदेखील भरत असतात. इथं माझा मुख्य मुद्दा असा आहे, की लग्नाच्या बंधनाला शासनाची मान्यता असल्यामुळं जोडीदाराला नोकरीच्या ठिकाणी संलग्न असणारे जे फायदे मिळतात, ते आपोआपच त्या व्यक्तीच्या जोडीदारालाही मिळू लागतात. याचाच अर्थ आरोग्य विमा, पेन्शन, गर्भधारणा, प्रसूतीनंतर असणारे फायदे यांसारख्या गोष्टी एका जोडीदाराकडून दुसऱ्या जोडीदाराला हस्तांतरित केल्या जाऊ शकतात. लहान मुलांची देखभाल करायची असेल किंवा घरी एखादं महत्त्वाचं काम असेल, (तर कुटुंबातले बंध दृढ होण्यासाठी) पतीलाही त्याकरता रजा मिळू शकते. स्वानुभवातून सांगायचं झालं, तर मी एकटा आणि अविवाहित असल्यामुळं एका प्रसिद्ध रिसॉर्ट कंपनीनं मला सदस्यत्व नाकारलं होतं. माझा समलिंगी जोडीदार जरी माझी काळजी घेत असेल आणि अगदी माझा घरखर्चदेखील चालवत असेल, तरीसुद्धा त्याला माझा कायदेशीर जोडीदार म्हणून अधिकृत मान्यता मिळू शकत नाही.

आज भारतातल्या शहरी भागांत अशा प्रकारे कायद्यानं मान्यता दिलेला जोडीदार असण्याचा मुख्य फायदा म्हणजे – रुग्णालयामध्ये दाखल व्हावं लागतं तेव्हा मिळणारा स्वाक्षऱ्या करण्याचा अधिकार. दांपत्यामधल्या आजारी जोडीदारानं दुसऱ्याला आपलं ‘अधिकारपत्र’ दिलं, तर त्याच्या पत्नीला (किंवा पतीला) रुग्णालयामध्ये लागणाऱ्या शस्त्रक्रिया किंवा अन्य महत्त्वाच्या बाबींवर स्वाक्षऱ्या करण्याचा हक्क दिलेला आहे. याउलट समलिंगी जोडप्यांबाबत मात्र अशाप्रकारे कुठलीच मान्यता दिली जात नाही. समलिंगी व्यक्तीच्या जोडीदाराचा मृत्यू झाल्यानंतर (ते नातेसंबंध चालू असूनही) त्याला अंत्यसंस्कारांसाठीसुद्धा उपस्थित राहणं शक्य न झालेलं पाहिलं आहे. अशा प्रकारे आपल्या प्रिय व्यक्तीच्या मृत शरीराच्या अंत्यसंस्काराआधी स्पर्शदेखील करता न येणं हे किती हे अत्यंत भीतीदायक व दु:खदायक आहे.

समलिंगी जोडप्यांना मूल दत्तक घेणे, सरोगसीद्वारे मूल जन्माला घालणे यांचा हक्क तर नाहीच आणि त्यांना साधं जोडीदार असल्याचं प्रमाणपत्रदेखील मिळू शकत नाही. हनाफी मुस्लीम सुन्नी शरिया कायद्याद्वारे मुस्लिमांकरता दत्तक घेण्याला मान्यता नाही. समजा एखाद्या मुस्लीम व्यक्तीनं त्याच्या गैर-मुस्लीम प्रेमीसाठी किंवा जोडीदारासाठी आपल्या मृत्युपत्रात काही संपत्ती ठेवली, तर त्या मृत्युपत्राला न्यायालयात आव्हान देण्यात येईल आणि बहुधा कायद्यानुसारही अशा वारसाला काहीच मिळणार नाही. हिंदू संयुक्त कुटुंबातील व्यक्तीच्या समलिंगी जोडीदारालादेखील नंतर वारसाहक्कानं काही मिळेल की नाही याबाबत मला शंकाच आहे. आजही प्रचलित प्रथेनुसार बहुसंख्य एकटय़ा पुरुषांना मुलगी दत्तक घेता येत नाही. जर एखाद्या समलिंगी पुरुषाला मूल दत्तक घ्यायचं असेल, तर त्याला ना मुलगा दत्तक दिला जाईल ना मुलगी (यामागचं कारण उघडच आहे.) समलिंगी व्यक्तींना एचआयव्ही किंवा लैंगिक कृतींमधून संसर्ग होऊ  शकणारे रोग लवकर होत असल्यामुळं त्यांना रक्तदान करण्याचीही परवानगी दिली जात नाही. अशा प्रकारे समलिंगी व्यक्तींना समाजाच्या मुख्य धारेतून वगळून त्यांच्यावर अन्याय केला जातो, वेगवेगळ्या प्रकारे त्यांना कलंकित ठरवलं जातं.

खरं तर लैंगिकता आणि लिंगभाव यांबद्दल शिकवणारं खरंखुरं लैंगिक शिक्षण आज समाजाला देण्याची गरज आहे. त्यामुळे या समाजावर असणारा कलंक आणि त्याच्या बाबत केला जाणारा भेदभाव कमी होईल. याला कायद्याची जोड मिळाली, तर एलजीबीटीक्यू व्यक्तींना समाजाच्या मुख्य धारेत सामील होणं सोपं होईल. ‘कलम ३७७’वरच्या निकालपत्रासारख्या गोष्टींमुळं त्यांचं दैनंदिन जीवन सुसह्य़ होईल.

मी या लेखाचा शेवट खरं तर सकारात्मक पद्धतीनं केला पाहिजे. आज जे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालपत्रामुळं आनंदोत्सव साजरा करत आहेत, त्यांना कदाचित राजकीय नेत्यांच्या आघाडीवर असणारी प्रचंड शांतता लक्षात आली असेल. कोणीही प्रतिक्रिया व्यक्त केलेली नाही. याचा अर्थ असा, की हे निकालपत्र केवळ एकटय़ा एलजीबीटीक्यू समुदायाच्या चळवळीचाच परिपाक आहे. अन्यथा याविरोधात पुन्हा कुणीतरी विरोधी

अर्ज दाखल केला असता. एलजीबीटीक्यू समुदायातील व्यक्ती, एलजीबीटीक्यू पालकांची संस्था, अन्य कार्यकर्ते आणि भारतीय मानसोपचारतज्ज्ञांच्या संघटनेसारखे व्यावसायिक तज्ज्ञ या साऱ्यांच्या एकत्रित प्रयत्नांमुळे व पाठिंब्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयात ‘कलम ३७७’ ला आव्हान देता आलं होतं.

त्यामुळं या विजयाचं सारं श्रेय केवळ या समुदायाला आणि त्याच्या समर्थकांना आहे, कुठल्या राजकीय गटाला किंवा राजकीय पक्षाला ते मुळीच नाही. एलजीबीटीक्यू समुदाय पुढील राजकीय आव्हानांना सामोरं जायला किती तयार आहे, हे दाखवून द्यायला ही बाब पुरेशी आहे.

chaturang@expressindia.com

अनुवाद : सुश्रुत कुलकर्णी 

First Published on October 6, 2018 1:01 am

Web Title: freedom of homosexual men and women after verdict on section 377