पडसाद: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची मागणी

‘लोकरंग’ ( १९ नोव्हेंबर ) मधील ‘संसोपा ने बांधी गांठ, पिछडे पावें सौ में साठ!’ या लेखात गिरीश कुबेर लिहितात की, भारतीय प्रजासत्ताकाची निर्मिती झाल्यानंतर पन्नासच्या दशकाच्या सुरुवातीला मागास जाती / जमातीच्या नेत्यांनी पंतप्रधान नेहरू यांच्याकडे पहिल्यांदा सरकारी नोकऱ्यांत आरक्षणाची मागणी केली. परंतु हे अर्धसत्य आहे. इतर मागास वर्गाच्या सामाजिक आणि आर्थिक स्थितीचा अभ्यास करून शिफारस करण्यासाठी आयोग नेमण्याची जोरदार मागणीच नव्हे, तर या मुद्दय़ावर कायदेमंत्रीपदाचा राजीनामासुद्धा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिला होता. राजीनाम्याची अनेक कारणे देताना जे प्रसिद्धिपत्रक त्यांनी काढले होते, त्यात दुसरेच कारण राज्यघटना मंजूर होऊन एक वर्ष उलटले तरी नेहरू सरकारने मागासवर्गीयांच्या बाबत काहीही हालचाल केली नव्हती, हे दिले आहे. ते म्हणतात, I will now refer to another matter that had made me dissatisfied with the Government. It relates to the treatment accorded to the Backward Classes and the Scheduled Castes. I was very sorry that the Constitution did not embody any safeguards for the Backward Classes. It was left to be done by the Executive Government on the basis of the recommendations of a commission to be appointed by the President. More than a year has elapsed since we passed the Constitution. But the Government has not even thought of appointing the Commission… वरील कारण लक्षपूर्वक वाचले असता लक्षात येते की, मागास वर्गाचा उल्लेख बाबासाहेबांनी अनुसूचित जातींच्या आधी केला आहे. प्रसिद्धिपत्रकावर १० ऑक्टोबर, १९५१ असा दिनांक आहे. म्हणजे २६ जानेवारी १९५० पासून ऑक्टोबपर्यंत ते नेहरू सरकारकडून या बाबतीत काही हालचाल होईल याची वाट पाहत होते. तसे काहीही न होता इतर अनेक कारणांसोबत याही कारणासाठी त्यांनी राजीनामा दिला. नेहरू सरकारवर यामुळे निश्चितच दबाव वाढला आणि त्यांना कालेलकर आयोगाची घोषणा करावी लागली. – प्रा. एम. ए. पवार, कल्याण

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

Skip

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

दर तीन वर्षांनी आढावा

‘लोकरंग’ (१९ नोव्हेंबर ) मधील ‘जातिप्रथा समाप्तीचे सोपान गाठण्यासाठी’ हा सुधीर पाठक यांचा लेख वाचला. केंद्र सरकारने मागास जाती ठरविण्यात लक्ष घालू नये. मागास वर्ग आयोगाने दर तीन वर्षांनी कोणती जात अद्यापही मागास आहे की पुढारलेली आहे, याचा अहवाल राज्य सरकारला सादर करावा. जसे पे कमिशन अहवाल देते आणि नोकरदारांना पगारवाढ मिळते. इन्कमटॅक्स भरणारे सर्वच वगळावे. शेती उत्पन्नावर टॅक्स बसवावा. शिक्षण घेण्यासाठी सर्व सोयी-सवलती दिल्या जाव्यात. मेरिटनुसार भरती, बढती द्यावी. आरक्षण फक्त सैन्यदलातील हुतात्म्यांना, त्यांच्या वारसांना दोन वेळा असावे. राजकीय जागांवर त्या राज्यातील अल्पसंख्याकांना १० % असावे.- डॉ. शरद महाले

आणखी वाचा