‘लोकरंग’ (२० डिसेंबर) पुरवणीत ‘धोरणांच्या गाळात रुतलेली बंदरे’ या मयूरेश भडसावळे यांनी लिहिलेल्या लेखात बरेचसे संदर्भ हे प्रचलित प्रशासकीय पद्धतीत न बसणारे आहेत. या लेखात मुंबई विकण्याचा राजकीय कट असल्याचे दाखविण्याचा जो केविलवाणा प्रयत्न झाला आहे, त्याबाबतचे काही मुद्दे.. चार वेगवेगळ्या घटना एकत्रित जुळवून (Cut, Copy, Paste) राजकीय पटलावर राजकारणी मुंबईचा फायदा घेऊन प्रचंड मलिदा लाटण्याच्या प्रयत्नात आहेत असे जरी लेखात कुठेही स्पष्ट म्हटले नसले तरी वारंवार संदर्भ सोडून उपरोक्त आशय व्यक्त करण्याचा लेखकाने प्रयत्न केला आहे. ‘माहितीचा अधिकार’ यासारखा संवेदनशील कायदा अस्तित्वात असताना, प्रशासन नियमांना अनुसरून काही निर्णय घेत असताना राजकारण्यांच्या प्रबळ व्यावसायिक इच्छाशक्तीचे चोचले पुरवण्याची हिंमत आजच्या काळात प्रशासकीय अधिकारी करणे अशक्य आहे. प्रशासन हे नियमांप्रमाणे चालते. ते कोणत्याही व्यक्तीच्या इच्छाशक्तीप्रमाणे चालत नाही. येथे 2G आणि 3G सारखी प्रकरणे, तसेच चारा घोटाळ्यातील आरोपींना झालेली अटक ही उशिराने का होईना, होतच असते. मुंबई शहराने स्वातंत्र्योत्तर काळात प्रत्येक दशकात वेगवेगळी भूमिका बजावलेली आह़े. कधी राजकीय महत्त्वाकांक्षी, तर कधी औद्योगिक केंद्र, तर कधी देशाची आर्थिक राजधानी असलेले शहर, तर कधी सामान्यालाही जगण्याची किमान उपजीविका उपलब्ध करून देणारे शहर, तर कधी कापड उत्पादनासाठी प्रसिद्ध असलेले शहर.. अशा वेगवेगळ्या भूमिका मुंबई शहराने बजावल्या आहेत. साहजिकच १९४७ नंतर या शहराचे महत्त्व आजतागायत- म्हणजे सव्वाशे कोटी इतकी भारताची लोकसंख्या होईतोही टिकून राहिले आहे. गेल्या ५० वर्षांत मुंबईचीही लोकसंख्या झपाटय़ाने वाढली. त्यामुळे मानवी जीवनाशी निगडित असलेल्या सर्वच बाबींच्या किमती गगनाला भिडल्या. अन्न, वस्त्र, निवारा या मूलभूत गरजा मुंबईत ‘किमान’ न राहता ‘कमाल’ झाल्या आहेत. जमिनींच्या किमती कित्येक पटीने वाढल्या आहेत. असे म्हटले जाते की, इस्रायलच्या लोकसंख्येएवढे लोक रोज मुंबईत लोकलमधून प्रवास करतात. या प्रवासात रोज मानवी हक्कांचे उल्लंघन होईल एवढी चेंगराचेंगरी होत असते. स्वातंत्र्यानंतर आलेल्या एकाही सरकारने ६० वर्षांत एकाही स्टेशनवर वाढत्या प्रवाशांची गरज ओळखून यथोचित शौचालये व स्वच्छतागृहे बांधलेली नाहीत, कोणत्याही सरकारला त्याची गरज वाटली नाही. सव्वा कोटीच्या आसपास लोकसंख्या असलेल्या मुंबई शहरात प्रत्येक नागरिकाला मोकळेपणाने श्वास घेण्याचा अधिकार नाही का? भौगोलिक रचनेमुळे मुंबईतील सर्व महत्त्वाची औद्योगिक आस्थापने पूर्वीच्या काळात दक्षिण मुंबईत झाली. त्यामुळे आज दक्षिण मुंबई जेवढय़ा त्वरेने मोकळी होईल तेवढय़ा त्वरेने मुंबईकरांचा रेल्वेचा प्रवास सुखकर होईल. पर्यावरणाचे नियम धाब्यावर बसवून मुंबई पोर्ट ट्रस्टची जागा व त्यात चाललेली कोळशाची ने-आण अशीच सुरू राहावी, जेणेकरून मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या कामगारांना रोजगार उपलब्ध होईल; मात्र इतर नागरिक पर्यावरणाच्या प्रश्नामुळे जगतील की मरतील याच्याशी आपले काही घेणे-देणे नाही. लेखकाचा हा दृष्टिकोन लेखात दिसून येतो. मुंबई बंदराचे विकेंद्रीकरण काँग्रेसच्या काळात झाले त्याचे एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे मुंबई बंदराची असलेली खोली (Depth) हे होते. उरणलगत झालेल्या जेएनपीटी या बंदराची खोली मोठय़ा जहाजांना सामावून घेईल एवढी आहे, तर मुंबई बंदरात ठरावीक जहाजेच येऊ शकतात. मालवाहतूक जहाजांची असलेली संकल्पना कालांतराने मोडीत निघाल्याने संपूर्ण जगाची गरज ओळखून मालवाहू जहाज कंपन्यांनी सर्वात अधिक क्षमतेच्या जहाजांनी ने-आण करण्यास सुरुवात केली. परिणामी मुंबई बंदर काळाच्या स्पर्धेत मागे पडले. तेथे असलेले कामगार व उपलब्ध कामाचे व्यस्त प्रमाण आणि सरकारवर त्याचा येणारा आर्थिक ताण लक्षात घेता मुंबई बंदराचे पुनर्विकसित रूपात पुनरुज्जीवन होणे ही काळाची गरज आहे. त्यातून जो महसूल निर्माण होईल तो सरकारच्याच तिजोरीत जाईल. दर १०० किलोमीटरवर बंदरे विकसित करण्याचा राज्य आणि केंद्र शासनाचा मनोदय हा भविष्याची गरज ओळखूनच मांडलेला आहे. खऱ्या अर्थाने कोणताही विकास पाहता एक प्रमुख बंदर व त्याला जोडून वेगवेगळ्या कामांच्या पूर्ततेसाठी असलेली छोटी छोटी बंदरे हे विकासाचे प्रारूप युरोप, अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलिया यांनीही स्वीकारले आहे. कालानुरूप जसजशा व्यवसायाच्या कक्षा रुंदावत गेल्या तसतशा बंदरासंबंधीच्या संकल्पनाही बदलत गेल्या. जर्मनीमध्ये म्युनिच या शहरात असलेले जुने विमानतळ हे प्रदर्शनासाठी वापरण्यात येते आणि त्यातून प्रचंड महसूल सरकारला उपलब्ध होतो. असलेल्या आस्थापना जर काळाप्रमाणे अनुरूप नसतील तर त्या आस्थापनांचे स्वरूप बदलताना स्थानिक जनता, कामगार यांचे कोणत्याही प्रकारचे नुकसान न करता आणि शक्य असल्यास जागतिक दर्जाचा आराखडा तयार करून त्या पुनस्र्थापित करणे गरजेचे आहे. मुंबई पोर्ट ट्रस्टचे पुनरुज्जीवन करताना कामगारांची मुंबईतील कायमस्वरूपी घरे आणि निवृत्त झाल्यावर मिळणारे निवृत्तीवेतन याचीही काळजी सरकार घेत आहे याचा विसर लेखकाला पडला आहे. ‘राणी जाधव यांनी जो अहवाल बनवला आहे तो अहवाल संसदेत सादर झालेला नाही’ या लेखकाच्या विधानावर काय बोलावे? असा जर प्रत्येक कमिटीचा अहवाल संसदेत सादर करायला सुरुवात केली तर संसदेचे कामकाज कधी चालणार? आणि प्रत्येक अहवाल संसदेत सादर केला जावा असा कोणताही नियम अस्तित्वात नाही. ‘योगायतन’ या बंदराबद्दल लेखकाने म्हटले आहे की, कांदळवन तुडवून हे बंदर बनवले आहे व पर्यावरणाचे सगळे नियम धाब्यावर बसवले आहेत. २६ नोव्हेंबरच्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारतीय नौदलाने वरळी येथे संरक्षणाच्या दृष्टीने एक चौकी उभारण्यात यावी, याबाबतची परवानगी मुंबई महानगरपालिकेकडे मागितली होती. परंतु सीआरझेडच्या नियमांमुळे त्या चौकीसाठी आजतागायत मुंबई महानगरपालिका परवानगी देऊ शकलेली नाही, ही भारतीय लोकशाहीची पद्धती आहे. कोणताही प्रकल्प नियमबा पद्धतीने उभा राहत नाही- मग सरकारे कोणत्याही पक्षाची असोत. प्रत्येक पक्षाची एखाद्या प्रकल्पाची विषयपत्रिका (अॠील्लिं) ही ‘सर्वोच्च प्राधान्य’ (Top Priority) असलेली असू शकते. त्यात गैर असे काहीच नाही. काँग्रेसच्या राज्यात जेएनपीटी हा प्रकल्प, तर शिवसेना-भाजपच्या काळात मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्ग झाला. त्या- त्या वेळेला त्या- त्या राजकीय पक्षाला विकासासाठी जे जे आवश्यक आहे असे वाटले आणि त्याने ते कायदेशीररीत्या पूर्ण केले तर त्यात गैर काय? डहाणूचा प्रकल्प पूर्ण व्हावा यासाठी कोणते सरकार जर प्रयत्न करत असेल आणि ते कायदेशीर आणि देशाच्या व राज्याच्या विकासासाठी आवश्यक असेल तर त्यातही गैर काहीच नाही. - अतुल शिरोडकर
