राम खांडेकर - ram.k.khandekar@gmail.com सतत होणारी टीका सहन न होऊन नरसिंह रावांशी चर्चा न करताच मनमोहन सिंगांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आणि अत्यंत चिंताजनक परिस्थिती नरसिंह रावांसमोर उभी ठाकली. यातून बाहेर कसे पडायचे, याचा मार्गच त्यांना सुचत नव्हता. कारण मनमोहन सिंग हे काही राजकारणी नव्हते. तसे असते तर एखाद्या विश्वासू मंत्र्याला पाठवून त्यांची समजूत काढता आली असती. दोन दिवसांनंतर तर ही बातमी प्रसारमाध्यमांपर्यंत पोहचली आणि नरसिंह राव आणखी निराश झाले. असा निर्णय घेऊन मनमोहन सिंगांनी नरसिंह रावांसोबत देशापुढेही एक मोठे संकट उभे केले होते.. सतत होणारी टीका सहन न होऊन नरसिंह रावांशी चर्चा न करताच मनमोहन सिंगांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आणि दुष्काळात तेरावा महिना म्हणतात ना, तशी चिंताजनक परिस्थिती नरसिंह रावांसमोर उभी ठाकली. या परिस्थितीतून बाहेर कसे पडायचे, याचा मार्गच त्यांना सुचत नव्हता. कारण मनमोहन सिंग हे काही राजकारणी नव्हते. तसे असते तर एखाद्या विश्वासू मंत्र्याला पाठवून त्यांची समजूत काढता आली असती. दोन दिवसांनंतर तर ही बातमी प्रसारमाध्यमांपर्यंत पोहचली आणि नरसिंह राव आणखी निराश झाले. कारण नव्या आर्थिक धोरणाच्या अंमलबजावणीच्या सारीपाटावरील डाव अर्धवट सोडून जाण्याचा - देशासाठी घातकी ठरण्याची शक्यता असलेला - निर्णय घेऊन मनमोहन सिंगांनी नरसिंह रावांसोबत देशापुढेही एक मोठे संकट उभे केले होते. नरसिंह रावांना एका गोष्टीचे आश्चर्य वाटत होते, की मनमोहन सिंगांसारख्या सुज्ञ, विद्वान माणसाला आपल्या राजीनाम्यामुळे सर्व आघाडीवर कसे व किती दुष्परिणाम होतील, याची साधी कल्पनाही नसावी! शेवटी नरसिंह रावांनी राजकारणात नसलेल्या आपल्या एका विद्वान विश्वासू सहकाऱ्याला समजूत घालण्यासाठी त्यांच्याकडे पाठवले. याच वेळी नरसिंह रावांचे काही सहकारी मात्र आनंदोत्सव साजरा करण्याच्या विचारात होते. त्यांना खात्री होती, की मनमोहन सिंगांशिवाय नरसिंह राव पुढचे पाऊल उचलूच शकत नाहीत आणि त्यामुळे नरसिंह रावांचा पराभव ठरलेला आहे असे त्यांना वाटत होते. रोम जळत असताना त्यांचा राजा नीरो फिडल (fiddle) वाजवत होता, तसाच या लोकांचा आनंद असावा. नरसिंह रावांच्या दूताला मनमोहन सिंग अगदी अगत्याने भेटले. जवळपास तास-दीड तास चर्चा झाली. मनमोहन सिंगांना समजावून सांगण्यात आले होते की, ‘तुम्ही राजकारणी नाहीत हे मान्य आहे. परंतु काँग्रेस पक्षाच्या सरकारमध्ये मंत्री म्हणून काम करताना एका अर्थी तुम्हीसुद्धा राजकारणीच असता. असे नेहमी म्हटले जाते की, काँग्रेसला हरवण्याची ताकद फक्त काँग्रेसमध्येच आहे.’ काँग्रेसचे सरकार असूनही नरसिंह रावांचे काही सहकारी गेली दोन-अडीच वर्षे त्यांच्यामागे कसे हात धुऊन लागले आहेत, हे मनमोहन सिंगांना सांगण्यात आले. अर्थमंत्रीपद सोडल्यानंतर देशावर कोसळणाऱ्या संकटासाठी त्यांच्याकडेही बोट दाखवण्याची शक्यता नाकारता येत नाही याची जाणीव त्यांना करून दिली गेली. तसेच अर्थमंत्र्यांविरोधात पक्षांतर्गत सहकाऱ्यांकडून अनेक तक्रारी येऊनही नरसिंह राव सदैव त्यांच्या पाठीशी उभे राहिले व पुढेही राहतील. देशाला संकटातून बाहेर काढण्यासाठी सदैव प्रयत्नशील असणाऱ्या अशा नेत्याला अडचणीत टाकणे योग्य वाटते का, वगैरे अनेक गोष्टी समजावून सांगितल्यावर डॉ. सिंग यांनी पदावर राहण्याचे मान्य केले खरे; परंतु राजीनामा मागे घेण्याची त्यांची मानसिकता दिसली नव्हती. नरसिंह रावांना ही सर्व चर्चा आणि राजीनामा परत न घेण्याचा डॉ. सिंग यांचा निर्णयही सांगण्यात आला. कठीण प्रसंग होता. नरसिंह रावांनी त्या गृहस्थास मनमोहन सिंगांना भेटीसाठी घेऊन येण्यास सुचवले. भेटीला आल्यानंतर नरसिंह रावांनी त्यांची आपल्या अनुभवानुसार अनेक गोष्टी सांगून समजूत घातली. त्यांनीसुद्धा दिलगिरी व्यक्त केली. ‘‘राजीनामा परत घेऊ नका; मीच तो स्वीकारला नाही असे जाहीर करतो,’’ असेही राव म्हणाले. ओझे उतरल्याचे मोठे समाधान नरसिंह रावांना त्या वेळी झाले. परंतु या साऱ्यात बराच वेळ वाया गेल्याने ते कष्टी झाले होते. मनमोहन सिंग पंतप्रधानांना भेटण्यास येत तेव्हा ते मला भेटल्याशिवाय सहसा जात नसत. त्या वेळी त्यांचा एकच प्रश्न मला असे- ‘‘हाऊ इज युवर पार्टी?’’ तर, मी विचारत असे- ‘‘सर, हाऊ इज युवर गव्हर्नमेंट?’’ त्यांचे एक ब्रीदवाक्य होते आणि सतत पाच वर्षे त्यांनी ते पाळले होते. ते म्हणत, ‘‘आय हॅव टू रन दी कंट्री अ‍ॅण्ड नॉट दी पार्टी.’’ हे वाक्य माझ्यासमोर बहुतेक प्रत्येक भेटीच्या वेळी त्यांनी उच्चारले होते. हे ब्रीद असल्याने त्यांनी पक्षाच्या अनेक संसद सदस्यांची नाराजी ओढवून घेतली. मात्र, हेच मनमोहन सिंग पुढे पंतप्रधान झाले आणि गांधी कुटुंबाच्या दावणीला बांधले गेल्यानंतर त्यांचे ब्रीदवाक्य बदलले असावे! असो. ११ जून १९९१ रोजी नरसिंह रावांनी राष्ट्रपती भवनाच्या अशोक हॉलमध्ये पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली. समारंभानंतर तिथे आलेल्या वार्ताहरांबरोबर थोडा वेळ अनौपचारिक गप्पा झाल्या. त्या वेळी एक केंद्रीय मंत्री शपथविधीस का आले नाहीत, अशी विचारणा झाली. परंतु नरसिंह रावांनाही कारण माहीत नव्हते. नंतर एकाने नरसिंह रावांना येऊन सांगितले, की ते दिल्लीतच आहेत आणि एका खासदाराच्या बंगल्यावर त्यांची बैठक चालू आहे. नरसिंह रावांनी मात्र त्याकडे फारसे लक्ष दिले नाही. कारण अशा गोष्टींची ही तर सुरुवात होती. पुढील पाच वर्षे अशा प्रकारच्या घटनांची प्रतीक्षाच राहणार होती. समारंभ संपल्यानंतर नरसिंह राव सरळ पंतप्रधानांच्या कार्यालयात येऊन पंतप्रधानांच्या खुर्चीवर आसनस्थ झाले. या मानाच्या खुर्चीभोवती समस्यांचे किती वलय आहे, याची त्यांना हळूहळू आणखी सविस्तर माहिती मिळणार होती. कदाचित ती धक्कादायकही असण्याची शक्यता नाकारता येत नव्हती. मागील ेलेखात देशासमोरील तेव्हाच्या गंभीर समस्यांची माहिती आपण पाहिली आहेच; परंतु यासंदर्भात रिझव्‍‌र्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर वाय. व्ही. रेड्डी यांच्या ‘अ‍ॅडव्हाइस अ‍ॅण्ड डिसेंट : माय लाइफ इन पब्लिक सव्‍‌र्हिस’ या पुस्तकातील एक उतारा महत्त्वाचा आहे- ‘चंद्रशेखर यांचे सरकार असताना फक्त ४० कोटी रुपयांसाठी आम्हाला ४७ टन सोने गहाण ठेवावे लागले होते, अशी स्थिती भारतीय अर्थव्यवस्थेची झाली होती. मला आठवते, १९९० च्या सुरुवातीला तो दिवस पाहावा लागला होता, जेव्हा देशाला सोने गहाण ठेवावे लागले होते. चंद्रशेखर काँग्रेस पक्षाच्या पाठिंब्याने पंतप्रधान झाले तेव्हा तिजोरी रिकामी पाहून ते घाबरून गेले होते. काय करावे, हे त्यांना सुचत नव्हते.’ रेड्डी पुढे सांगतात, ‘संपूर्ण देशात निराशेचे वातावरण दिसत होते. राजीवजींच्या कार्यकाळात फारसे नवीन रोजगार निर्माण झाले नव्हते. नवीन उद्योगधंदेही अस्तित्वात आले नव्हते. नवीन उद्योगधंदा जर सुरू करायचा असेल तर ना हरकत प्रमाणपत्र घेण्यासाठी ५० दारी जावे लागे. लायसन्स-परमिटमुळे बेरोजगारी व निरुत्साहाचे वातावरण सर्वदूर होते. दुसरीकडे देशात ‘मंडल’ (ओबीसी आरक्षण) आणि ‘कमंडल’ची (रामजन्मभूमी वाद) लढाई सुरू झाली होती. १९८० पासून अर्थव्यवस्था जवळपास कोलमडली होती. त्याच वेळी बोफोर्स दलाली प्रकरण सुरू झाले होते.’ रेड्डी लिहितात, ‘त्या काळी भारताकडील परकीय चलनसाठा इतका कमी झाला होता, की रिझव्‍‌र्ह बँकेला आपले सोने गहाण टाकण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. परिस्थिती इतकी चिंताजनक झाली होती, की केवळ १५ दिवस आयात करता येईल एवढाही पैसा देशाजवळ नव्हता. तेव्हा पंतप्रधान चंद्रशेखर यांच्या आदेशानुसार ४७ टन सोने बँक ऑफ इंग्लंडमध्ये गहाण ठेवावे लागले.’ याचसंदर्भात विनोदी, पण भारतीयांसाठी तितकीच शरमेची वाटणारी घटना रेड्डी यांनी सांगितली आहे : ‘बँक ऑफ इंग्लंडकडे ४७ टन सोने पोहचवण्याची जबाबदारी रिझव्‍‌र्ह बँकेवर सोपवण्यात आली होती. त्या काळी मोबाइल नव्हतेच; टेलीफोनही मर्यादित होते. नवी दिल्लीतील रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या मुख्यालयातून सोने दिल्ली विमानतळावर एका व्हॅनद्वारे पाठवायचे होते आणि तिथून ते विमानाने इंग्लंडला जाणार होते. १९९० च्या दशकात भारतीय प्रशासन व रिझव्‍‌र्ह बँकेची परिस्थिती इतकी खस्ता होती, की ४७ टन सोने बँकेच्या अतिशय जुनाट अशा व्हॅनमधून केवळ दोन सुरक्षा रक्षकांसोबत विमानतळावर पाठवण्यात आले. रस्त्यात या व्हॅनचे टायर पंक्चर झाले तेव्हा या दोन सुरक्षा रक्षकांनी व्हॅनचे संरक्षण केले होते. कसेतरी करून हे सोने इंग्लंडला पोहोचले आणि भारताला ४०.५ कोटी रुपये मिळाले.’ हा संदर्भ देण्याचा उद्देश इतकाच, की नरसिंह रावांनी पद ग्रहण केले तेव्हा देशाची काय स्थिती होती, याची कल्पना यावी. तर.. परिचय, अभिनंदन वगैरे औपचारिकता झाल्यावर नरसिंह राव जेवणासाठी घरी आले आणि पुन्हा चार वाजता कार्यालयात गेले. त्या दिवसापासून आमची अहोरात्र कामाची सुरुवात झाली. दिवसभर भेटीगाठींमध्येच वेळ जात असल्यामुळे कामाची सुरुवात व्हायची ती रात्री पंतप्रधान जेवल्यानंतर. मध्यरात्र सुरू होऊन केव्हा संपायची हेच कळत नसे. २१ जूनला रात्री अडीचच्या सुमारास मी घरी जाण्यासाठी माझ्या सायकलवरून निघालो. (१९६४ पासूनच माझा सर्व प्रवास सायकलवर होत होता. माझ्यासारखी अधिकारी व्यक्ती सायकलवर येते हे कळल्यानंतर कार्यालयाचा सायकल स्टँडवाला माझ्याकडून पैसेही घेत नसे. त्या काळी दिल्लीत बऱ्याच ठिकाणी सायकलवाल्यांसाठी रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला सायकल ट्रॅक होते.) तर, सायकल घेऊन गेटच्या बाहेर आलो तो विशेष सुरक्षा दलाच्या (एसपीजी) अधिकाऱ्याने अडवले. नम्रतेने तो म्हणाला, ‘‘साहेब, या वेळी तुम्हाला सायकलवर घरी जाता येणार नाही. मी गाडीची व्यवस्था करतो.’’ आणि दुसऱ्या दिवसापासून माझ्यासाठी फक्त नेण्या-आणण्यासाठी गाडीची व्यवस्था प्रशासनामार्फत करण्यात आली. परंतु जवळपास ४० वर्षे जिवापाड जपलेल्या माझ्या सायकलचे दर्शन परत झाले नाही याची खंत आजही वाटते. ही ‘फिलिप्स’ची सायकल १९४९ च्या सुमारास मी विकत घेतली होती. टायर-टय़ूब, चेन आणि बेअरिंगशिवाय तिचा एकही भाग बदलावा लागला नव्हता. प्रत्येक भागावर नोंदवलेली ‘मेड इन इंग्लंड’ ही अक्षरे शेवटपर्यंत जशीच्या तशी होती! दुसऱ्या दिवशी सकाळपासून नरसिंह रावांचे अभिनंदन करणाऱ्यांची गर्दी बंगल्यावर जमा होऊ लागली आणि दोन-तीन दिवसांतच याचे रूपांतर ‘जनता दर्शना’त झाले. मला तर हा प्रकार पंतप्रधानांचा, मुख्यमंत्र्यांचा विनाकारण वेळ घालवणारा वाटतो. कारण यातून निष्पन्न फारसे काहीच होत नाही. इथे मांडल्या जाणाऱ्या बहुतांश तक्रारींचा केंद्र सरकारशी फारसा संबंध नसतो. जूनच्या गर्मीत घामाने चेहरा मलूल व्हायचा व त्यामुळे पंतप्रधानांना थकल्यासारखे वाटत असे. तरी मधून मधून त्यांना ताक देण्याची व्यवस्था मी करत असे. यानंतर दुपारी दीड-दोन वाजेपर्यंत कार्यालय. मग तासभर विश्रांती घेतली, की चार वाजेपासून रात्री काम संपेपर्यंत कार्यालयातच थांबून त्यानंतर घरी पुन्हा काम. अर्थमंत्र्यांसोबत ते जास्तीत जास्त वेळ घालवत असत. कारण १०-१२ दिवसांत कर्जाचा हप्ता फेडणे- तेही रिकाम्या तिजोरीतून- गरजेचे होते. नाही तर आताच्या ग्रीससारखी दिवाळखोरी पत्करावी लागली असती. पर्याय पुष्कळ होते. जसे की, सार्वजनिक उपक्रमांतील रोखे विकणे, थोडेफार सोने पुन्हा गहाण ठेवणे वगैरे. मात्र, या दोन्ही गोष्टींना नरसिंह रावांनी स्पष्ट नकार दिला. कारण अध्यापत्याखालील जागांचा पैसा हा जनतेचा आहे, तर पुन्हा सोने गहाण ठेवणे म्हणजे नामुष्कीच! परंतु नरसिंह रावांच्या बुद्धिमत्तेला तुम्हाला दाद द्यावी लागेल. कारण त्यांनी पर्यायच तसा शोधला होता! तस्करांकडून जे सोने जप्त करण्यात आले होते, त्यातील २० टन सोने विकून कर्जाचा हप्ता फेडण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला. यात टीकेला जागाच नव्हती, पण तरीही भारतीय स्वभावानुसार थोडीफार टीका झालीच. मात्र, कोणी सोबत आले काय किंवा नाही, टीका होवो वा कौतुक, नरसिंह रावांनी पद ग्रहण करण्यापूर्वीच मनाची पूर्ण तयारी करून ठेवली होती. प्रसंगी कोणाच्या राग-लोभाचीसुद्धा त्यांनी पर्वा केली नाही. त्यांचे अर्जुनासारखे एकच ध्येय होते- काही झाले तरी देशाला आर्थिक संकटातून बाहेर काढून प्रगतीच्या मार्गावर नेणे! शेवटी भरकटलेले मंत्री पंतप्रधानांकडून काहीच प्रतिसाद मिळत नाही हे पाहून २५ जून रोजी स्वत: त्यांच्याकडे आले आणि २६ जूनला चार मंत्र्यांचा शपथविधी पार पडला. खरे तर लोकसभेसाठी निवडून आलेल्या प्रतिनिधींचा शपथविधी ही एक औपचारिकताच असते. या शपथविधीनंतर संसदेचे अधिवेशन बोलावण्यात आले होते. अशा वेळी अध्यक्षपद सर्वात जुन्या संसद सदस्याकडे जाते. शपथविधीनंतर नरसिंह रावांची सत्त्वपरीक्षा होती ती लोकसभा अध्यक्षाच्या निवडीत. बहुमतापासून फार दूर असलेल्या काँग्रेस पक्षाचा उमेदवार अध्यक्ष म्हणून निवडून येणे अवघड होते. पक्षाच्या कार्यकर्त्यांची यासाठी धावपळ सुरू होती. आपण काय करत आहे, हे प्रत्येक जण नरसिंह रावांना येऊन सांगत असे. खरे तर हे नुसते फुशारकी मारण्यासाठीच होते. त्यांची क्षमता नरसिंह रावांना माहीत असे. दोन-तीन पक्षांच्या अध्यक्षांनी मला फोन करून - ‘‘काही आवश्यकता असल्यास आम्हाला सांगा, आम्ही पंतप्रधानांच्या पाठीशी आहोत,’’ असे पंतप्रधानांसाठी निरोपही दिले होते. मी नरसिंह रावांना हे सांगितले तेव्हा ते हळूच मला मराठीत म्हणाले, ‘‘फक्त ऐकून घेऊन होकार द्या. सर्व व्यवस्था झाली आहे. तुम्ही काळजी करू नका.’’ वाचकहो, ही गोष्ट नरसिंह रावांनी माझ्याशिवाय कोणालाच सांगितली नव्हती. कारण ते काँग्रेसजनांना चांगलेच ओळखत होते!
