अवैध खोदकाम प्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांची कारवाई जिल्ह्यत विनापरवाना खोदकाम करून शासनाचा महसूल बुडविल्याप्रकरणी रिलायन्स जिओ कंपनीने २५ कोटी ९५ लाख ६३ हजार ७५० रुपये दंडाची रक्कम तत्काळ शासनाकडे जमा करावी, असा आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी नोटिशीद्वारे दिला आहे. जिल्ह्यत ऑप्टिकल फायबर नेटवर्कसाठी खोदकाम करण्याकरिता रिलायन्स जिओ कंपनीने कोणतीही परवानगी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून घेतलेली नव्हती. तसेच विनापरवाना खोदकाम केलेल्या कामाच्या ठिकाणाचे गौणखनिज परिमाण निश्चित करून दोन दिवसांच्या आत खुलासा करण्याची नोटीसही बजावण्यात आली होती. मात्र याबाबत कोणताही खुलासा अथवा लेखी म्हणणे कंपनीच्या वतीने सादर केले गेले नाही. रिलायन्स जिओ कंपनीने जिल्ह्यत शासनाची परवानगी न घेता अवैधपणे खोदकाम केल्याचे आ. बाबाजानी यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे उघडकीस आणले. शासन निर्णयाच्या २७ एप्रिल २००० मधील तरतुदीनुसार राज्यात ऑप्टिक फायबर केबल नेटवर्क पुरविणाऱ्या कंपन्यांसाठी शासनाचे धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. शासनाच्या ज्या विभागाच्या मालकीच्या जमिनीमधून ऑप्टिकल फायबर केबल टाकण्यात येईल त्या विभागाने तथा संस्थांनी त्यांच्या जमिनीपुरता आवश्यक तो करारनामा करण्याची आवश्यकता आहे. तथापि रिलायन्स जिओ कंपनीला उत्खनन करण्याचा कोणताही परवाना दिला नव्हता असे आ.बाबाजानी यांनी विचारलेल्या लक्षवेधीद्वारे उघड झाले. त्याचवेळी या प्रकरणी परभणीच्या उपविभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली २९ मार्च २०१७ अन्वये एक पथक गठीत करून या प्रकरणाची चौकशी करण्यात येईल असे स्पष्ट करण्यात आले होते. रिलायन्स जिओने जिल्ह्यत ऑप्टिकल फायबर नेटवर्क टाकण्याचे काम करण्यापूर्वी परवानगी तसेच कामाचे क्षेत्रफळ व संबंधित कामासाठी त्या त्या यंत्रणांची ना हरकत घेणे आवश्यक होते. उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी केलेल्या चौकशीनुसार १ मार्च २०१८ ला या प्रकरणी सविस्तर चौकशी अहवाल सादर करण्यात आला. या अहवालानुसार रिलायन्स जिओने महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ च्या कलमानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांकडून परवानगीही घेतली नव्हती. या संदर्भात चौकशी करण्यासाठी वेळोवेळी सूचित करूनही कंपनीच्या प्रतिनिधींनी प्रतिसाद दिला नाही. त्यानुसार २२ जून २०१८ या दिवशी दंडात्मक नोटीस बजावून दोन दिवसात खुलासा करण्याचे कंपनीला सूचित करण्यात आले. तथापि त्यांनी याबाबत कोणताही खुलासा केला नाही. परिणामी जिल्हाधिकाऱ्यांनी रिलायन्स जिओ कंपनीला तब्बल २६ कोटी रुपयांच्या दंडाची नोटीस पाठविली आहे. कंपनीने दंडाची रक्कम तातडीने शासनाकडे जमा करावी असा आदेश नोटीस बजावून दिला आहे.
