नीलेश पवार पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत ज्या लाभार्थ्यांची निवड झाली, त्यांच्या नावापुढे चक्क दुसऱ्याचे बँक खाते टाकून पैसे काढले गेले. निवड यादीत ज्याचे नाव नाही, त्याला घरकुलाचे पैसे देण्यात आले. काही लाभार्थ्यांकडे निवड होण्याकरिता पैशांची मागणी झाली. केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेतील गैरप्रकारांविषयी वारंवार तक्रारी होऊनही प्रशासकीय यंत्रणा मात्र ढिम्म आहे. या प्रकरणांची स्थानिक पातळीवर चौकशी झाली नाही. त्यामुळे या योजनेतील कथित भ्रष्टाचाराची थेट सीबीआय चौकशीची मागणी होऊ लागली आहे. घरकुल योजनेतील नानाविध करामती समोर येऊनदेखील जिल्हा परिषद दखल घेत नसल्याने जिल्ह््यातील ग्रामीण विकास यंत्रणा संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. केंद्रांच्या पंतप्रधान आवास योजनांतर्गत २०११च्या निवड यादीनुसार जिल्ह््यात जवळपास एक लाख तीन हजार घरकुलांचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. २०१६ पासून आजतागायत ६५ हजार घरकुले झाली असून जवळपास ३८ हजार घरकुलांचे काम प्रगतिपथावर आहे. या योजनेत मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार होत असल्याची बाब जिल्हा संनियंत्रण समितीच्या (दिशा) बैठकीत उघड झाली होती. लाभार्थ्याच्या नावापुढे दुसऱ्याचे बँक खाते टाकून पैसे काढून घेणे, निवड यादीत नसणाऱ्यांना घरकुलाचे अनुदान देणे, लाभार्थ्यांकडे पैशांची मागणी अशा गंभीर स्वरूपाच्या तक्रारी पुराव्यानिशी सादर झाल्या होत्या. त्यांची चौकशी होऊन यातील गौडबंगाल पुढे यावे, अशी मागणीदेखील झाली होती. मात्र दिशाच्या बैठकीत मांडल्या गेलेल्या प्रकरणांवर तीन महिन्यांत जिल्हा परिषदेने चौकशी करण्याची तसदी घेतली नाही. त्यामुळे या गंभीर प्रकरणाची आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे कैफियत मांडून याप्रकरणी थेट सीबीआय चौकशीची मागणी करणार असल्याचे खासदार डॉ. हिना गावित यांनी सांगितले. या योजनेत एका लाभार्थ्याला घरकुलासाठी चार हप्त्यांत एक लाख २० हजार, रोजगार हमी योजनेतून १८ हजार, तर शौचालयासाठी १२ हजार असे जवळपास दीड लाख रुपये दिले जातात. या अनुषंगाने अक्कलकुवा, धडगाव आणि नवापूर तालुक्यांतील तक्रारींचे प्रमाण मोठे आहे. अशा जवळपास ५००हून अधिक तक्रारी असल्याचे डॉ. गावित सांगतात. या सर्व प्रकारांत टोळी कार्यरत असल्याने जिल्हा परिषदेतील वरिष्ठ अधिकारी चौकशी करत नाही. घरकुल योजनेची सखोल चौकशी केल्यास त्याची व्याप्ती बरीच मोठी असल्याचे समोर येईल, याकडे लक्ष वेधले जात आहे. या संदर्भात संबंधित विभागाचे अधिकारी अधिकृतपणे बोलणे टाळतात. खासगीत मात्र अशा प्रकारच्या काही प्रकरणांमध्ये तथ्य आढळून आल्याचे बोलले जाते. चौकशीनंतर नेमकी प्रकरणे किती याबाबत उलगडा होईल. खासदारांनी तक्रार केल्यानंतर या योजनेंतर्गत यादी तयार करण्यात आली. पडताळणीसाठी ती गटविकास अधिकारी स्तरावर पाठवून संपूर्ण माहिती मागविण्यात आली आहे. ही माहिती प्राप्त झाल्यानंतर गैरप्रकार झाला की नाही, किती प्रकरणांत झाला याची स्पष्टता होईल. - प्रदीप लाटे (प्रभारी प्रकल्प संचालक, ग्रामीण विकास यंत्रणा, नंदुरबार)
