स्वातंत्र्य लढ्यातील सेनापती तात्या टोपे यांच्या स्मारकाच्या उभारणीला आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयानं मंगळवारी फेटाळून लावली. ही शेतजमीन असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आला होता. मुख्य न्यायाधीश दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती अनुजा प्रभूदेसाई यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेची सुनावणी झाली. सामाजिक कार्यकर्ते आनंद शिंदे यांनी तात्या टोपेंच्या स्मारकाची जागा बदलण्यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी घेण्यात आली. नाशिकमधील येवला नगर परिषदेनं स्वातंत्र्य लढ्यातील सेनापती तात्या टोपे यांचं स्मारक उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्या स्मारकाची जागा बदलण्यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. स्मारकासाठी निश्चित करण्यात आलेली जागा ही शेतजमीनीचा भाग असल्यानं ते स्मारकासाठी योग्य नसल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता. नगर परिषदेने स्मारकाच्या कामासाठी निविदा मागविण्यासंबंधी जाहिरात दिल्यानंतर जवळपास एका वर्षानंतर याचिका दाखल करण्यात आली असल्याचे सांगत न्यायालयानं ही याचिका फेटाळली. स्मारकासाठी जमीन निवडणे प्रशासकीय अधिकाराखाली असल्याचेही खंडपीठाने म्हटलं आहे. त्या जागेवर स्मारक उभारण्यासाठी डिसेंबर २०१७ मध्ये परवानगी देण्यात आली होती, असं न्यायालयानं यावेळी म्हटलं. तसंच २०१८ मध्ये या प्रस्तावाला राज्याच्या पर्यटन व सांस्कृतिक कामकाज विभागानंही मान्यता दिली होती. तर दुसरीकडे केंद्र सरकारनंदेखील स्मारकाच्या उभारणीसाठी लागणाऱ्या अंदाजित निधीपैकी ७५ टक्के निधी मंजूर केला होता. स्मारकाच्या उभारणीसाठी आतापर्यंत २.५ कोटी रूपयांपेक्षा अधिक निधी खर्च झाला आहे. या घडीला हस्तक्षेप केल्यास सार्वजनिक पैशांचा अपव्यय होईल आणि तो हिताचा ठरणार नाही, असंही न्यायालयानं स्पष्ट केलं.
