कर्जमाफीची प्रथा वाईट असून त्यामुळे पतशिस्त घसरणीला लागते असे परखड मत मांडणा-या स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या अध्यक्षा अरुंधती भट्टाचार्यांविरोधात विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधानसभेत हक्कभंगाचा प्रस्ताव मांडला आहे. भट्टाचार्य यांच्या निवेदनामुळे कायदमंडळाचा हक्कभंग झाल्याचा दावा विखे पाटील यांनी केला आहे. कर्जमाफीवरुन राज्यातील विरोधक आक्रमक झाले असून राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ही मागणी लावून धरण्यात आली आहे. मात्र राज्यात कर्जमाफीची मागणी केली जात असतानाच स्टेट बँकेच्या अध्यक्षा अरुंधती भट्टाचार्य यांनी कर्जमाफीला विरोध दर्शवला आहे. यापार्श्वभूमीवर शुक्रवारी विधान सभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधानसभेत भट्टाचार्यांविरोधात हक्कभंगाचा प्रस्ताव सादर केला. स्टेट बॅंकेच्या अध्यक्षांचे विधान कर्जमाफीची मागणी करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा, या मागणीसाठी संघर्ष करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींचा आणि सभागृहाचा अवमान असल्याचे राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले. अरुंधती भट्टाचार्य या पॉलिसी मेकर नाहीत. त्यामुळे शेतकरी कर्जमाफी संदर्भात निर्णय घेण्याचा अधिकार त्यांना नाही. हा कायदेमंडळाचा अधिकार आहे. भट्टाचार्य यांनी केलेले विधान हे घटनेच्या चौकटीबाहेरील व कायदेमंडळाच्या अधिकारांवर गदा आणणारे आहे असे त्यांनी सांगितले. यासंदर्भात त्यांनी जाहीर माफी मागावी, अशी मागणी गुरुवारी विरोधकांनी केली होती. परंतु, अद्याप त्यांनी दिलगिरी व्यक्त केलेली नसल्याने हक्कभंगाचा प्रस्ताव दिल्याचे राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी म्हटले आहे. भारतीय उद्योग महासंघातर्फे (सीआयआय) आयोजित एका कार्यक्रमात बोलताना भट्टाचार्य यांनी कर्जमाफीच्या मुद्दय़ावर स्पष्ट भूमिका मांडली होती. त्या म्हणाल्या, ‘शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिल्याने त्यांची पतशिस्त बिघडते. कारण एकदा कर्जमाफी मिळाली की, शेतकरी पुढच्या कर्जमाफीकडे डोळे लावून बसतात. त्यामुळे या शेतकऱ्यांना दिलेल्या कर्जाची परतफेड भविष्यातही होत नसतेच. सरकार कर्ज परतफेडीची हमी देत असल्याने बँकांकडे कर्जरक्कम जमा होईल. परंतु आम्ही जेव्हा पुन्हा शेतकऱ्यांना कर्ज देऊ त्यावेळी ते कर्जमाफीच्या घोषणेसाठी पुढील निवडणुकांवर लक्ष ठेवून असतील आणि ही साखळी सुरूच राहील असे त्यांनी म्हटले होते.
