सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ात चिरे, वाळू, खडी, विटा उत्पादनांना शासनाने बंदी आणली आहे. न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात येत असल्याचे प्रशासनाने सांगून अनधिकृत व्यवसाय करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे संकेत दिले आहेत. त्यामुळे बांधकामाची सर्व कामे थांबली असल्याचे सांगण्यात आले.गौण खनिज उत्खननाला सर्वोच्च न्यायालयाने नवीन मापदंड जाहीर केला आहे. त्याला अनुसरून कागदी घोडे नाचविणाऱ्या प्रशासनाने सरसकट गौण खनिज उत्खननासाठी परवाने देण्याचे बंद केले आहे.चिरे, वाळू, खडी, मातीच्या विटा, क्रशर अशा सर्व उत्खनन करून उत्पादन घेण्यात येणाऱ्या वस्तूंना गौण खनिज उत्खननातर्गत परवाने घेण्याची बंदी होती, पण हरियाणातील एका याचिकेवर निर्णय देताना न्यायालयाने आदेश पारित केल्याने त्याचा फटका सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ाला बसला आहे.या उत्खननाच्या कार्यक्षेत्राची निश्चिती करून पर्यावरण विषय राखण्याची अट न्यायालयाने घातली आहे. त्याची पूर्तता केल्यानंतर परवाने देण्यात येतील, तसेच लीज पद्धत बंद करून परवाना देण्याचा शासनाचा विचार आहे, पण या पर्यावरण विषय माहितीची पूर्ण कल्पना व्यावसायिकांना देऊन त्याची पूर्तता करण्यास जिल्हा प्रशासनाने चालढकल केल्याचा आरोप होत आहे.गौण खनिज उत्खनन करण्यासाठी न्यायालयाने घालून दिलेल्या अटीत शिथिलता करण्यासाठी राज्यकर्ते धोरण आखत असल्याचे जाहीर करीत आहेत, पण त्याला मोठा विलंब होत असल्याने बांधकामाची कामे अडून पडली आहेत. रस्ते, घर, विहिरी, पूल, अशा विविध बांधकामांना मोठा अडथळा निर्माण झाला आहे.सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री नारायण राणे यांच्या नेतृत्वाखाली खासदार डॉ. नीलेश राणे यांनी जनआंदोलन उभारून सरकारला जागविण्याचा प्रयत्न केला होता, पण प्रशासनाने त्याची दखल घेतली नसल्याचे बोलले जात आहे. मात्र अनधिकृत उत्खनन करणाऱ्यांना प्रशासनाने कारवाईचा इशारा दिला असल्याने सर्व कामे बंद पडण्याची भीती आहे.येत्या २१ जानेवारी रोजी शिवसेनेचा मोर्चा आहे, तोही राजकीय वातावरणनिर्मितीचा होईल, असे बोलले जात आहे. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचा सिंधुदुर्गात हल्लीच्या काळात दोन वळा दौरा झाला. त्यांनी गाडगीळ अहवाल व गौण खनिज उत्खनन बंदीविरोधात सरकार गंभीर असल्याचे म्हटले होते.मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनी कोकणावर होणाऱ्या या अन्यायाविरोधात न्याय मिळवून देण्याचे जाहीर करूनही व्यावसायिकांना शिथिलता मिळाली नसल्याने व्यावसायिक नाराज आहेत.न्यायालयाचा बंदी आदेश झुगारून अनधिकृत उत्खनन सुरू होते, त्यावरही जिल्हा प्रशासनाने गंभीर दखल घेण्यात येईल, असा इशारा दिल्याने व्यावसायिक ठेकेदार संतप्त झाले आहेत.यामुळे शासनाची मार्चअखेपर्यंत पूर्ण होणारी विकास कामे थांबतील आणि निधी खर्च पडणार नाही, असे बोलले जात आहे, तसेच घरांच्या किमतीही वाढण्याची भीती आहे. काळ्याबाजाराने वाळू, चिरे, खडी, विटा विक्रीला जोर येणार आहे, असे सांगण्यात येते.
