पर्यटन विकासात अडथळा बनलेला सीआरझेड रद्द करण्याचा प्रस्ताव कॅबिनेटमध्ये मंजूर केला आहे. याची अंमलबजावणी करण्यासाठीचे ७२ ठिकाणे निश्चित करण्यासाठी रत्नागिरी, सिंधुदुर्गच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रस्ताव पाठविण्याचे आदेश दिले आहेत. या निर्णयाचा पर्यटन उद्योगाला फायदा होईल. अशी माहिती पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. रत्नागिरी पर्यटन महोत्सवाचे उद्घाटन पर्यावरणमंत्री कदम यांच्या हस्ते झाले. तत्पूर्वी त्यांनी शासकीय विश्रामगृहात पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी काँग्रेस आघाडीने कोकण विकास केला नाही, असा आरोपही केला. भाजप-शिवसेना सत्तेत आल्यानंतर निधी मिळत असल्याचे त्यांनी सांगितले. ते म्हणाले, कोकणच्या विकासासाठी शिवसेनेने प्रयत्न केले आहेत. कोकणातील सिंचन प्रकल्पांना काँग्रेस आघाडीने पसे दिलेले नाहीत. युती सरकारने साडेतीनशे कोटी रुपये दिले. ९९ कोटी खेड-दापोली-मंडणगड मतदारसंघाला मिळाले आहेत. जलसंधारणासाठी १२३ कोटींची मागणी केली आहे. कोयनेचे ६७ टीएमसी पाणी रत्नागिरी, सिंधुदुर्गकडे कसे वळविता येईल, यावर कॅबिनेटमध्ये चर्चा झाली. सव्‍‌र्हेक्षणाचा निर्णय झाला. परशुराम मंदिराच्या डोंगरात तलाव खोदून कोयनेचे अवजल लिफ्ट करुन नेण्यात येईल. त्याचा वापर टंचाईग्रस्त गावांना होईल. उर्वरित ३० टक्के पाणी मुंबईला नेण्याचा विचार करता येईल. सव्‍‌र्हेक्षणाचा अहवाल मिळाल्यानंतर त्यावर निर्णय होईल. कोकणच्या पर्यटन विकासासाठी कॅबिनेटमध्येही चर्चा झाली. पर्यटन उद्योगात सीआरझेडचा अडथळा आहे. त्यात शिथिलता आणणे आवश्यक आहे. त्यासाठी सीआरझेड रद्द करावा असा ठराव संमत केला आहे. रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगड येथील प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडून मागविले आहेत. मुंबईत छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या उभारण्यात येणाऱ्या समुद्रातील पुतळ्यासाठी पर्यावरणाच्या अटी शिथील केल्या. त्या धर्तीवर हा निर्णय घेता येईल. जलसंधारण कामांसाठी गेल्या २५ वषार्ंत एकही रुपया मिळालेला नाही. जाचक निकषांमुळे कोकणात एकही पाझर तलाव बांधता आला नाही. या निकषांमध्ये शिथिलता आणावी. असा प्रस्ताव कॅबिनेटपुढे ठेवणार आहे. हा निर्णय होईपर्यंत, कोकणाला न्याय मिळणार नाही, असे कदम यांनी ठणकावून सांगितले.
