तरुणीवरील अत्याचार प्रकरण औरंगाबाद : स्पर्धा परीक्षेसाठी मार्गदर्शन करतो म्हणून महिला पोलीस कर्मचाऱ्याच्या २१ वर्षीय मुलीवर वेळोवेळी अत्याचार केल्याचा आरोप असलेले तत्कालीन पोलीस उपायुक्त राहुल श्रीरामे यांचा मंजूर अटकपूर्व जामीन जिल्हा अतिरिक्त सत्र न्यायधीश अंजली खडसे यांनी रद्द करताना श्रीरामे यांचा अटी शिथिल करण्याचा अर्ज न्यायालयाने फेटाळून लावला. या प्रकरणी पीडित तरुणीने पोलिसांच्या व्हॉट्स अॅप ग्रुपवर तक्रार पाठवल्यानंतर काही दिवसांनी तत्कालीन पोलीस उपायुक्त राहुल श्रीरामे यांच्या विरोधात सिडको एमआयडीसी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या गुन्ह्यात अटक होऊ नये म्हणून त्यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली, त्या जामीन अर्जावरील सुनावणी दरम्यान त्यांनी अर्ज मागे घेतला. जामिनासाठी जिल्हा व सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला. न्या. एस. एस. भीष्मा यांनी राहुल श्रीरामेंना यांना सशर्त जामीन मंजूर केला होता. नंतर श्रीरामे यांनी ठाण्यातील हजेरी रद्द करण्यासाठी अर्ज केला. दरम्यान, तो जामीन रद्द करण्यात यावा, असा विनंती करणारा अर्ज पीडिताने अॅड. राजेश काळे यांच्या मार्फत केला. या दोन्ही अर्जावर जिल्हा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अंजली खंडसे यांच्या समोर अंतिम सुनावणी झाली असता श्रीरामे यांनी शहर सोडून जाण्यास हरकत नाही, मात्र त्यांची पोलीस ठाण्याची हजेरी सुरू ठेवावी असा युक्तिवाद अॅड. राजेश काळे केला. अटकपूर्व जामीन रद्द करण्यात यावा, हा अर्ज न्यायालयाने मंजूर केल्यामुळे श्रीरामेंचा जामीन आपोआप रद्द झाला. खंडपीठात निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी १५ दिवसांची अंतरिम स्थगिती दिली. तर श्रीरामे यांचा फौजदारी अर्ज फेटाळून लावला. सरकार पक्षाच्या वतीने सहायक लोकअभियोक्ता बाळासाहेब महेर तर पीडिताच्या वतीने अॅड. राजेश काळे यांना अॅड. शिवकुमार साबळे यांनी सहकार्य केले.
