महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास खात्याच्या माध्यमातून नवीन विकास आराखडय़ाचे कामकाज दीड ते दोन वर्षांपासून सुरू होते, परंतु नाशिक शहर विकास आराखडा हा महानगरपालिकेला सादर झाल्यापासून शेतकऱ्यांमध्ये आपल्या जमिनीवर आरक्षण टाकल्याची भीती निर्माण झाली असून, पूर्वीची आरक्षणे वगळण्यात आल्याचे आरोप करण्यात येत आहे. यामुळे महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने सादर करण्यात आलेला विकास आराखडा सार्वजनिक करण्याची मागणी माजी महापौर दशरथ पाटील यांनी आयुक्तांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.कोणताही विषय महानगरपालिकेच्या महासभेवर सादर करण्यापूर्वी सात दिवस अगोदर विषयपत्रिकेवर मांडून तो सार्वजनिक केला जातो. विकास आराखडा पारदर्शक होण्यासाठी हे करणे आवश्यक आहे, परंतु महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने विकास आराखडा करण्यात आल्याचे दर्शवीत महापालिकेने नाशिकच्या जनतेची व शेतकऱ्यांची दिशाभूल केली असल्याचा आरोप पाटील यांनी केला आहे. या संदर्भात प्रशासनाला विकास आराखडय़ाची जबाबदारी झटकून चालणार नाही. मनपा प्रशासनाने विकास आराखडा सार्वजनिक न करता महासभेकडून काही क्षणात मंजूर करून घेण्याशी प्रशासनाचा कोणताही संबंध नाही असे दर्शविले जाणे योग्य नाही. पालिकेचे प्रशासकीय प्रमुख म्हणून आपणाकडे नाशिककरांच्या वतीने विकास आराखडय़ाची केलेली मागणी व महासभेत ठेवलेली विकास आराखडय़ाबाबतची पूर्वीची आरक्षणे, नवीन टाकलेली आरक्षणे इत्यादी माहिती, तसेच हिरवा पट्टा, पिवळा पट्टा यात नवीन विकास आराखडय़ात करण्यात आलेले बदल इत्यादी सर्व बाबी सार्वजनिक करण्याची गरज आहे.हा विकास आराखडा नाशिक शहराच्या पुढील शेकडो वर्षांच्या विकासाचा आराखडा असल्यामुळे हा आराखडा सार्वजनिक करणे म्हणजे महापालिका पारदर्शकरीत्या काम करत असल्याचे जनतेसमोर येईल. विकास आराखडय़ाचा विषय अतिशय महत्त्वाचा असतानाही महासभा तहकूब झाल्याने भूमाफियांना मदत झाल्याचा संशय नाशिककरांमध्ये निर्माण होत असल्याचेही पाटील यांनी म्हटले आहे. त्ाीन दिवसांच्या आत तहकूब केलेली महासभा पुन्हा घेण्याबाबत आपण पुढाकार घेण्याची गरज आहे. अन्यथा सदर मागणी वेळेच्या आत न झाल्यास सदरचा विकास आराखडा महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास खात्याकडे परत पाठविण्याचा अधिकार आपणास आहे. त्यामुळे तीन दिवसांच्या आत मागणी मान्य न झाल्यास महानगरपालिकेसमोर लोकशाही मार्गाने आंदोलन करण्यासंदर्भात दिशा ठरविण्यात येईल, असा इशारा दशरथ पाटील यांनी आयुक्तांना दिला आहे.
