राज्य सहकारी साखर संघाचे मत; प्रतिटन ३६०० रुपये दर गरजेचा तुकाराम झाडे ऑक्टोबरपासून सुरू होणाऱ्या हंगामासाठी ऊस उत्पादकांना २८५० रुपये प्रतिटन दर दिला जाईल, असे केंद्र सरकारने जाहीर केले आहे. २७५० रुपये दर असताना साखरेची किंमत ३४ रुपये किलो असावी, असे साखर कारखानदारांचे मत होते. आता हा दर ३६०० रुपये केला तरच कारखाने टिकू शकतील अन्यथा कारखानदारी बंद पडेल आणि ऊसदर जास्त होतील, असे मत राज्य सहकारी साखर संघाचे अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर यांनी 'लोकसत्ता'शी बोलताना व्यक्त केले. गेली दोन वर्षे उसाचा किफातयशीर दर २७५० रुपये एवढा होता. त्यात १०० रुपयांची वाढ करण्यात आली. परिणामी साखर कारखानदारी धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. बहुतांशी साखर कारखान्यातील यंत्रसामग्री जुनी आहे. त्यामुळे ती चालविण्यासाठी मनुष्यबळही अधिक लागते. ग्रामीण भागात रोजगार उपलब्ध व्हावा असाही त्याचा उद्देश आहे. अशा स्थितीत साखर उत्पादनाचा खर्च प्रतिक्विंटल ७०० रुपयांनी वाढतो. गेल्या तीन-चार वर्षांपासून कारखाने अडचणीत आहेत. ऊस दर गेल्या दहा वर्षांत दुप्पट झाला आहे. परिणामी साखर कारखान्यांचे अर्थकारण पूर्णत: बिघडलेले आहे. २४० ते २५० लाख मेट्रिक टन साखरेची गरज असते. त्यापेक्षा ६० लाख मेट्रिक टन साखर अधिक होते. त्यावर केल्या जाणाऱ्या उपाययोजना पुरेशा नाहीत. सहकारी साखर कारखान्यांची संख्या १५०वरून १०० वर आली आहे. अनेक कारखाने बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. अशा स्थितीत ऊस दराची वाढीव किंमत मोजून कारखाने चालविणे अशक्य होईल, असेही दांडेगावकर सांगतात. गरज काय? २८५० रुपये उसाचा दर आणि ७०० रुपये प्रक्रिया खर्च असे गृहीत धरल्यास ३५५० रुपये एक क्विंटल साखर उत्पादनाचा खर्च आहे. त्यामुळे येत्या काळात साखरेचा दर ३६ रुपयांपर्यंत ठेवला गेला तर साखर कारखानदारी वाचू शकेल अन्यथा नाही. ऊस उत्पादकांना दिलासा देताना साखर कारखान्यांच्या आर्थिक व्यवस्थापनाचाही केंद्र सरकारने विचार करण्याची आवश्यकता आहे, राज्य सहकारी साखर संघाचे अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर यांनी सांगितले.
