हर्षद कशाळकर निसर्ग चक्रीवादळाने बाधित झालेल्या बागायतदारांना शासनाने देऊ केलेली मदत अत्यंत कमी आहे. शासनाच्या या निकषांनुसार वादळात नष्ट झालेल्या नारळाच्या एका झाडाला ४० रुपये तर सुपारीला अवघी २० रुपयांची मदत मिळेल अशी धास्ती बागायतदारांना आहे. मदतीत वाढ केली जावी अशी मागणी केली जात आहे. नैसर्गिक आपत्तीमुळे नष्ट होणाऱ्या फळबागांसाठी पुर्वी हेक्टरी १८ हजार रुपये मदत दिली जात होती. यात वाढ करून राज्यसरकारने हेक्टरी ५० हजार रुपये देण्याचा निर्णय घेतला. ही मदत देखील अपुरी असल्याचे मत बागायतदार व्यक्त करत आहेत. साधारणपणे एका एकरात ८० नारळाच्या झाडांची लागवड केली जाते. या नारळाच्या झाडांमध्ये आंतर पिक म्हणून सुपारीची लागवड होते. साधारणपणे सुपारीची सहाशे ते सातशे झाड लावलेली असतात. शासनाच्या नवीन निकषाप्रमाणे हेक्टरी ५० हजार रुपये मिळणार आहे. म्हणजेच एकरी वीस हजार रुपये तर गुंठय़ाला पाचशे रुपयांची मदत दिली जाणार आहे. हे गणित लक्षात घेतले तर नारळाच्या एका झाडाला ४० रुपये तर सुपारीच्या एका झाडाला २० रुपये मदत मिळणार आहे. या मदतीत बागायतींची साफसफाईपण होऊ शकणार नाही असे मत त्यांनी व्यक्त केले आहे. वादळामुळे बागायतीचे झालेले नुकसान किमान १० वर्ष भरून येणार नाही. नारळ आणि सुपारीची झाडेच उन्मळून पडल्याने आता बागायतदारांना या झाडांची नव्याने लागवड करावी लागणार आहे. ही लागवड केल्यावर १० वर्षांंनी उत्पन्न मिळण्यास सुरवात होणार आहे. आंब्याची आणि काजूच्या झाडे मोडली आहेत. त्यांची छाटणी करून पुन्हा फळधारणा होण्यासाठी तीन ते चार वर्षांचा कालावधी लागणार आहे. हे नुकसानही राज्यसरकारने लक्षात घेणे गरजेच आहे. नष्ट झालेल्या बागायतींची नव्याने उभारणी करणे आव्हानात्मक आहे. त्यासाठी मोठय़ा प्रमाणात रोपांची आवश्यकता आहे. मात्र वादळात रोपवाटीकांचेही नुकसान झाले आहे. त्यामुळे रोपांचा तुटवडा ही एक समस्या आहे. जिल्ह्य़ात सुपारीची रोपे फारशी उपलब्ध नाहीत. ही रोपे तयार करण्यासाठी एक ते दीड वर्षांचा कालवधी जाणार आहे. त्यामुळे रत्नागिरी आणि सिंधुदूर्ग जिल्ह्य़ातून सुपारी व केरळ, कर्नाटक राज्यातून नारळाची रोपे मागवावी लागणार आहे. फळबाग लागवड योजना राबवा वादळामुळे नष्ट झालेल्या बागायतींच्या पुन्हा लागवडीसाठी १०० टक्के अनुदानातून फळबाग योजना राबवावी, या योजनेला रोजगार हमी योजनेची जोड दिली जावी, पुर्वी ही योजना अस्तित्वात होती. नंतर मात्र ती बंद करण्यात आली. त्यामुळे निसर्ग वादळाच्या पार्श्वभुमीवर योजना पुन्हा कार्यान्वयीत करण्याची मागणी केली जात आहे. शासनाने बागयतींच्या नुकसानीसाठी हेक्टरी ५० हजारांची मदत देऊ केली आहे. यानुसार एका गुंठय़ाला फक्त ५०० रुपये रुपयांची मदत मिळेल, झाडांची संख्या लक्षात घेतली तर नारळाच्या एका झाडाला ४० रुपये तर सुपारीच्या झाडाला २० रुपये अशी मदत मिळेल. ही बागायदरांची थट्टा आहे. शासनाने मदतीचे निकष बदलावेत. - किरण म्हात्रे, बागायतदार वादळामुळे नारळ आणि सुपारीच्या रोपांचा प्रचंड तुटवडा भासणार आहे. त्यामुळे इतर जिल्हे आणि राज्यातून रोप तातडीने मागवावी लागतील. याशिवाय बागायतींच्या लागवडीसाठी बिनव्याजी दिर्घमुदतीचा कर्ज पुरवठा देता येईल का याचाही शासनाने विचार करावा. - हेमंत दांडेकर, बागायतदार वादळामुळे बागायतदारांचे झालेले नुकसान दिर्घकालीन आहे. त्यामुळे तात्पुरत्या स्वरूपातील मदतीचा काही उपयोग होणार नाही. नुकसानग्रस्त झाडांच्या संख्येनुसार मदत देणे, बागायतदारांना नवीन लागवडीसाठी रोपे उपलब्ध करून देणे, त्यांचे संगोपन करण्यासाठी दरवर्षी खत आणि फवारणीसाठी औषध पुरवठा करणे यासारख्या उपाययोजना कराव्या लागतील. बागायतदारांना पुन्हा लागवड करण्यासाठी प्रोत्साहन द्यावे लागेल. - संजय आचार्य, बागायतदार चौल
