सीमाभागातील मराठी भाषकांची गळचेपी करण्याची कर्नाटक सरकारची जुनीच खोड पुन्हा उफाळून आली आहे. आता प्राथमिक शिक्षणात कन्नड भाषा अनिवार्य करण्याचे विधेयकच कर्नाटक सरकारने विधानसभेत मंजूर केले आहे. कर्नाटक सरकारच्या या कन्नडसक्तीला मराठी भाषकांनी आव्हान देण्याचे ठरवले असून प्रसंगी सर्वोच्च न्यायालयात लढा देण्याची तयारी चालवली आहे. यापूर्वीही १९८६, १९९४ व १९९९ मध्ये कन्नडसक्तीचा प्रयोग करण्यात आला होता. तेव्हा प्रत्येक वेळी आंदोलन उभे करून कर्नाटक सरकारच्या निर्णयांना आव्हान देण्यात आले होते. आताही सीमाभागातील मराठी भाषक तोच मार्ग अवलंबणार आहेत.कर्नाटकच्या मुख्यमंत्रिपदी गुंडुराव असताना त्यांनीही कन्नडसक्तीचे धोरण राबवले होते. गेली अनेक वर्षे सीमाभागातील मराठी भाषकांची कुचंबणा केली जात आहे. आताही तेच होत आहे. या निर्णयाला आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देऊ.- किरण ठाकूर, महाराष्ट्र एकीकरण समितीकर्नाटक सरकारचा हा निर्णय मराठी भाषक मान्य करणार नाही. राज्य सरकारच्या या निर्णयाविरोधात राज्यपाल व मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊ. वरिष्ठ विधिज्ञांकरवी या निर्णयाला आव्हान देतानाच मराठी भाषकांची विरोधाची चळवळ उभी केली जाईल. - अरविंद पाटील, समितीचे खानापूरचे आमदार विधेयकातील तरतुदी*पहिलीते पाचवीपर्यंतचे शिक्षण कन्नड माध्यमातून घेण्याची सक्ती*त्यासाठी मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाच्या कायद्यात बदल करणार*पहिली ते दहावीपर्यंत कन्नड भाषा सक्तीने शिकावी लागेल
