संवर्धनकार्यात अडचणी असल्याने वन्यविभागाकडे हस्तांतरित करण्याची मागणी लोणार वन्यजीव अभयारण्याचे व्यवस्थापन वन्यजीव विभागाकडे हस्तांतरित करून या अभयारण्याला राष्ट्रीय उद्यानाचा दर्जा देण्यात यावा, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. ‘मी लोणारकर’ समूहाच्या माध्यमातून शहरातील हजारो नागरिक एकत्र आले आहेत. लोणार राखीव वनक्षेत्राला शासनाने ८ जून २००० साली अभयारण्याचा दर्जा दिला. तेव्हापासून लोणार सरोवर आणि परिसर अशा एकूण ३८३ हेक्टर क्षेत्राचे व्यवस्थापन बुलडाणा प्रादेशिक वनविभागाकडे आहे. त्याकरिता एक स्वतंत्र वनपरिक्षेत्र अधिकारी, दोन वनपाल आणि कर्मचारी असा फौजफाटा नेमण्यात आला आहे. अभयारण्य घोषित करण्याचा मूळ हेतू लोणार सरोवराचे संवर्धन करणे हा होता. या ठिकाणी व्यवस्थापनाची गुंतागुंत आहे. सरोवराच्या काळाचा बराचसा भाग अजूनही वेगवेगळ्या सरकारी विभागांच्या ताब्यात आहे. अभयारण्य परिसरात पुरातत्त्व विभागाची अनेक मंदिर असून काठावरचा बराचसा भाग महसूल विभागाच्या ताब्यात आहे. या ठिकाणाहून बांधकाम विभागाचा मंठा रोड आणि किन्ही रोड हे रस्ते आहेत. तसेच पशुचिकित्सालय, नगरपालिका इमारत, शाळा अशा अनेक सरकारी इमारती अजूनही सरोवराच्या काठावरच आहे. यामुळे संवर्धन कार्यात अडचणी येतात. अभयारण्यात जाण्यासाठी प्रवेशद्वाराची निर्मिती केली असली तरीही अभयारण्यात प्रवेशाचे अनेक मार्ग आहेत. लोक वाटेल त्या मार्गाने प्रवेश करतात. त्यामुळे दिवसेंदिवस अभयारण्याचे व्यवस्थापन अतिशय गुंतागुंतीचे होत चालले आहे. अभयारण्याचा दर्जा मिळून १८ वष्रे झाली, पण इतक्या वर्षांत समस्या सुटलेल्या नाहीत. या वर्षांत अपेक्षीत असे संवर्धन आणि त्याअनुषंगाने इतर कामे विभागाकडून होऊ शकलेली नाही. त्यामुळे अभयारण्याचे व्यवस्थापन तात्काळ वन्यजीव विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात यावे, अशी मागणी लोणारकरांकडून जोर धरू लागली आहे. वन्यजीव विभागाकडे अभयारण्य हस्तांतरित केल्यास या विभागाचा प्रशिक्षित कर्मचारी व अधिकारी वर्ग त्याचे संवर्धन करू शकेल. येथून अवघ्या पावणे दोनशे किलोमीटरवर मेळघाटचे जंगल आहे. लोणार अभयारण्यातच जागतिक पातळीवरील महत्त्वाचे लोणार सरोवर आहे. या सरोवराला राष्ट्रीय उद्यान म्हणून विकसित व संवर्धित करावे अशीही मागणी होत आहे. जतन होणे महत्त्वाचे लोणार अभयारण्यात पाच बिबट, तडस, सायाळ, हरीण, नीलगाय, अजगर, नाग, साप असे अनेक प्राणी तर शेकडो मोर आणि पक्ष्यांच्या असंख्य प्रजाती येथे पाहायला मिळतात. लोणार सरोवर ही देशाची संपत्ती आहे. याच परिसरात वन्यजीवांचे वास्तव्य आहे. एक ऐतिहासिक वास्तू तर दुसरे जंगल असा संगम क्वचितच कुठे दिसून येईल. त्याचे योग्यप्रकारे जतन होण्यासाठी त्याला ‘राष्ट्रीय उद्यान’ म्हणून विकसित करणे गरजेचे आहे. अभयारण्यात प्रवेशाची अनेक ठिकाणे असल्याने प्रवेशावर र्निबध नाही. त्यामुळे अवैध प्रवेशाचे मार्ग आधी बंद करावे लागतील. त्यासाठी प्रवेश शुल्क लागू करावे लागणार आहे. त्यामुळे याचे अधिक चांगल्या प्रकारे जतन व संवर्धन होण्याच्या दृष्टीने त्याचे हस्तांतरण वन्यजीव विभागाकडे होणे गरजेचे आहे. सुमारे ५० हजार वर्षांपूर्वी उल्कापाताने लोणार सरोवराची निर्मिती झाली. जगातील बेसॉल्ट खडकातील हे एकमेव विवर आहे. १७० मीटर खोल आणि ६.५ किलोमीटर परीघ आहे. हीच उल्का हिमालय भागात पडली असती तर किमान दोन किलोमीटर खोलीचे विवर निर्माण झाले असते. कारण तो मडरॉक आहे, तर बेसॉल्ट हा अत्यंत कठीण खडक आहे. परदेशी पर्यटक तसेच संशोधक या ठिकाणी संशोधनासाठी येतात. शासनाने लोणार अभयारण्य घोषित करुन हात मोकळे केले. मात्र, अभयारण्याची अवस्था नेमकी काय, त्याचे व्यवस्थापन कसे सुरू आहे, याकडे त्यांचे लक्ष नाही. शासनाकडून पैसा दिला जातो, पण दिलेल्या पैशाचा उपयोग संबंधित व्यवस्थापनाकडून होत आहे का, हे पाहीले जात नाही. नुकतेच या परिसराच्या विकासासाठी ९१ कोटीचा निधी मंजूर झाला. महाराष्ट्र पर्यटन विकास मंडळाने दहा कोटीची कामे सुरू केली. मात्र, मूळ समस्या दूर करुन त्याचा विकास करण्याकडे कुणाचेही लक्ष नाही. केवळ वरवर कामे केली जात आहे. निसर्गाने एवढी मोठी देन दिल्यानंतर ती जपली जात नाही. मानसिकता आणि इच्छाशक्तीचा अभाव येथे दिसून येतो. निसर्गाने दिलेला हा अमूल्य ठेवा जपण्यासाठी गावातीलच काही तरुण एकत्र आले. ५ जून २०१७ या जागतिक पर्यावरण दिनाला त्यांनी ‘मी लोणारकर’ या ग्रुपची स्थापना केली. स्वच्छता आणि संवर्धनाचे कार्य त्यांनी सुरू केले. या ग्रुपमध्ये संतोष जाधव, गजानन खरात, अरुण मापारी यांसारखी मंडळी झोकून काम करत आहेत. लोणारची ही दुरवस्था अशीच सुरू राहिली तर निसर्गाचा हा ठेवा कायमचा नष्ट होईल. त्यामुळे अभयारण्याचे व्यवस्थापन वन्यजीव विभागाकडे सोपवण्याविषयी त्यांनी वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, वनखात्याचे सचिव विकास खारगे, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक आदींना निवेदन दिले आहे.
