राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेनशाला सुरुवात झालेली असून यावेळी अनेक मुद्द्यांवर विरोधक राज्य सरकारला घेरण्याच्या तयारीत आहेत. अधिवेशनाची सुरुवात राज्यपालांच्या अभिभाषणाने झाली. यावेळी राज्यपालांनी माझे शासन कर्नाटक महाराष्ट्र विवादाबाबत सुप्रीम कोर्टात ठाम भूमिका मांडत आहे. मराठी भाषिकांना न्याय देण्यासाठी काम करत असल्याचं सांगितलं. तसंच राज्य सरकारकडून करण्यात आलेल्या उपाययोजना, मदत यांचाही उल्लेख केला. राज्यपालांनी करोना योद्ध्यांना अभिवादन करत आपल्या अभिभाषणाला सुरुवात केली. "धारावीसारख्या दाटीवाटीच्या वस्तीमध्ये राज्य शासनानं प्रभावी काम केलं. राज्य सरकारनं करोनासंदर्भात मदतीसाठी टास्क फोर्स स्थापन केले. आरोग्य सुविधांमध्ये वाढ करण्यात आली आहे. करोना चाचणी साठी प्रयोगशाळा वाढवण्यात आल्या आहेत," अशी माहिती राज्यपालांनी यावेळी दिली. "माझं कुटुंब माझी जबाबदारी हा देशातील अभिनव उपक्रम ठरला. करोनाविरोधातील लढाई सुरु असून राज्य सरकारनं मी जबाबदार ही योजना सुरु केली," असं राज्यपालांनी यावेळी सांगितलं. "करोनासंदर्भातील आरोग्य उपाययोजना वाढवण्याची गरज आहे. दुसरी लाट येण्याची शक्यता असल्यानं आपल्याला काळजी घेण्याची गरज," असल्याचं राज्यपालांनी यावेळी सांगितलं. केंद्र सरकारकडून राज्याला उपलब्ध झालेल्या तसंच शिल्लक असलेल्या वस्तू वसेवा कराच्या परताव्याची माहिती देण्यात आली. राज्य सरकारने २६ जानेवारी २०२० ला शिवभोजन योजना सुरु केली असल्याची माहिती यावेळी त्यांनी दिली. "औद्योगिक मंदी असतानाही राज्य सरकारने चांगलं काम केलं. रोजगार मिळणं सुलभ व्हावे म्हणून महारोजगार आणि महाजॉब्ज पोर्टल सुरु केले. राज्य सरकारनं आर्थिक अडचण असतानाही शेतकऱ्यांची कर्जमाफी केली," असं राज्यपालांनी सांगितलं. "राज्य सरकारनं कोरोना प्रादुर्भाव असल्यानं अंगणवाडीत न येऊ शकणाऱ्या बालकांना आणि गर्भवती मातांना घरपोहोच शिदा पुरवला आहे. शाळा बंद पण शिक्षण सुरु हा उपक्रम राबवण्यात आला," असल्याचंही राज्यपालांनी सांगितलं. राज्यपालांनी आरेमधील कारशेडचाही उल्लेख केला.
