दंडही २५ हजारांवरून पाच लाखांपर्यत वाढणार वाघांची शिकार रोखण्यासाठी कायद्यात बदल करून शिकारप्रकरणी दोषींना ७ ऐवजी १० वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा आणि २५ हजारांवरून ५ लाख रुपये दंडाची तरतूद करण्याचाचा प्रस्ताव राज्य सरकार केंद्राकडे पाठवणार आहे. धारावीच्या आमदार प्रा. वर्षां गायकवाड यांनी राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन मंडळाच्या अहवालाबाबत तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावरील उत्तरात वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले, वाघांचे संवर्धन व संरक्षणाच्या दृष्टीने पेंच व ताडोबा व्याघ्र प्रकल्पात विशेष वाघ सुरक्षा दल (एसटीपीएफ) तैनात केली आहे. तसेच नवेगाव- नागझिरा व मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पात एसटीपीएफ तैनात करण्यासाठी शासनाने मान्यता दिली दिली आहे. वन्यप्राण्यांची होणारी शिकार टाळण्यासाठी विशेष अभियानाअंर्तगत उन्हाळी व पावसाळी संरक्षण उपाययोजनेची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. संपूर्ण संरक्षित क्षेत्रात संरक्षण कुटय़ांची उभारणी केली आहे. येथे २४ तास वनकर्मचारी तैनात असतात. जंगलात आवश्यक संरक्षण मनोरे उभारले आहेत. वाघांच्या हालचालींचा मागोवा घेण्याकरिता त्यांच्या जाण्या-येण्याच्या संभावित रस्त्यांवर, पाणस्थळाजवळ नियमितपणे कॅमेराट्रॅप लावण्यात येत असतात. स्निफर डॉग ठेवण्यात आले असून त्यांच्याद्वारे नियमितपणे रेल्वे, बसस्थानक, आठवडी बाजार व संशयास्पद ठिकाणी वन्यप्राण्यांच्या अवयवांचा अवैध व्यापार, वाहतूक याचा शोध घेण्यात येतो. प्रकल्प क्षेत्रात आवश्यक त्या ठिकाणी तपासणी नाके असून त्याव्दारे वाहनांची नियमित तपासणी होते. जळगावचे आमदार गुलाबराव पाटील यांनी नागपूर येथील उमरेड-कऱ्हांडला अभयारण्यातील वाघांच्या शिकारीबाबत तारांकित प्रश्न विचारला होता. त्यावर उत्तरात मुनगंटीवार म्हणाले, वाघाच्या कातडय़ांच्या विक्री प्रकरणी पकडलेल्या आरोपीने त्याच्या बयाणात उमेरड-कऱ्हांडला अभयारण्य क्षेत्रात मे २०१३ त्या दरम्यान वाघाची शिकार केल्याचे कबूल केले. या संदर्भात चौकशी करून १७ संशयित आरोपींविरुद्ध प्रथमश्रेणी न्याय दंडाधिकारी, उमरेड यांच्या न्यायालयात प्रकरण दाखल करण्यात आले आहे. बागलाण येथील आमदार दीपिका चव्हाण यांनी नाशिक जिल्ह्य़ातील शिंगवे येथे चार वर्षांच्या मुलीचा बिबटय़ाच्या हल्ल्यात मत्यू झाला. त्याविषयी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला. त्यावरील उत्तरात मंत्री म्हणाले, या मुलीच्या कुटुंबीयांना ८ लाख रुपये मदत देण्यात आली आहे. राज्यात बिबट सफारी योजना, तसेच बिबटय़ांच्या हैदोस रोखण्यासाठी २४ पिंजरे आहेत. शेतकऱ्यांना चारपट मोबदला वनक्षेत्रातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी ‘कम्युनिटी नेचर कन्झर्वन्सी’ योजनेसाठी घेण्यात आल्यास त्याचा चारपट मोबदला शेतकऱ्यांना दिला जाईल. तसेच जंगलातील गावांमध्ये जलयुक्त शिवार योजना राबवण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्र्यांनी विशेष बाब म्हणून यासाठी मंजुरी दिली आहे, अशी माहिती वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सोमवारी विधानसभेत दिली.
