बालहक्क संरक्षण आयोगाच्या अध्यक्षांचा सवाल; मुलांसाठी समुपदेशन यंत्रणा उभारणार राज्यातील बालसुधारगृहे ज्या हेतूसाठी सुरू झाले तो हेतू त्यातून साध्य होतो आहे की या सुधारगृहांना तुरुंगाचे स्वरूप प्राप्त होते. आहे हे सारे चित्र बदलणे गरजेचे असून, त्यासाठी बालसुधारगृहांमध्ये आमुलाग्र सुधारणा करण्याची योजना असल्याचे महाराष्ट्र बालहक्क संरक्षण आयोगाचे अध्यक्ष प्रवीण घुगे यांनी सांगितले. २००७ पासून बालहक्क संरक्षण आयोगाचे काम राज्यात सुरू झाले मात्र गेल्या काही वर्षांत अध्यक्षपद रिक्त होते व या कामाकडे फारसे लक्ष दिले गेले नाही. ज्या बालकांच्या हातून काही चुका घडल्या, ज्यांना कौटुंबिक वातावरणामुळे दैनंदिन जगण्याच्या अडचणी आहेत अशा मुलांना काही काळासाठी सुधारगृहात ठेवून त्यांच्यात सुधारणा होऊन ते पुन्हा आपल्या कुटुंबात परत जायला हवेत. मात्र आताच्या रचनेत बालसुधारगृहांच्या नावाखाली वसतिगृह चालवली जातात तर शासनाच्या सुधारगृहांमध्ये एकाच ठिकाणी गुन्हा केलेले बालक व कौटुंबिक अडचणीमुळे रहात असलेले बालक एकत्र राहतात. आगामी काळात यात बदल करून दोन्ही प्रकारच्या मुलांना वेगवेगळय़ा प्रकारे समुपदेशन करण्याची यंत्रणा उभी केली जाणार असल्याची माहिती घुगे यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना दिली. बालकांच्या हक्काचे संरक्षण व्हावे यासाठी राज्य सरकारच्या अनेक योजना आहेत मात्र त्या योजनांचा वापर योग्यप्रकारे होत नसल्याचे दिसून येते आहे. त्यातील त्रुटी दूर करून ज्या हेतूसाठी हा आयोग सुरू करण्यात आला आहे तो हेतू साध्य व्हावा यासाठी आपण पावले टाकणार असल्याचे घुगे म्हणाले. देशभरात सुमारे दीड लाख बालके बालहक्क संरक्षण कायद्यांतर्गत विविध ठिकाणच्या सुधारगृहात राहतात. महाराष्ट्रात ८५ हजार मुले आहेत. इतक्या मोठय़ा प्रमाणात मुलांना निवासी ठेवावे लागत असेल तर ते प्रगत महाराष्ट्राचे लक्षण आहे का, असा सवालही त्यांनी केला. शासकीय सुधारगृहे ही तुरुंग बनत असल्याच्या अनेक तक्रारी येत आहेत. त्याचा नीट अभ्यास करून स्वयंसेवी संस्थांचा सहभाग घेत सुधारगृहाचा मूळ हेतू साध्य व्हावा. त्यातून मुलांना भविष्यातील जगण्याची दिशा मिळावी व ते समाजाच्या मुख्य प्रवाहात सामील व्हावेत यासाठीच्या उपाययोजना हाती घेतल्या जाणार असल्याचे घुगे म्हणाले. बालहक्क संरक्षणाचा अतिशय मोठा विषय आहे मात्र दुर्दैवाने या विषयात आजवर फारसे कोणी लक्ष घातले नाही. आपल्याला दिलेल्या जबाबदारीची जाणीव ठेवत आपण या क्षेत्रात काही बदल करण्याच्या दृष्टीने राज्यातील विविध जिल्हय़ातील सुधारगृहाची पाहणी करून ठोस उपाययोजना करणार असल्याचे ते म्हणाले.
