‘मराठी’च्या संवर्धनासाठी बृहन्महाराष्ट्र मंडळे सरसावली मराठी ही ‘ज्ञानभाषा’ म्हणून सर्वागाने विकसित व्हावी आणि आधुनिक गतिमान युगाची आव्हाने पेलण्यास सक्षम व्हावी यासाठी राज्याबाहेरील ‘बृहन्महाराष्ट्र मंडळां’च्या साथीने विविध उपक्रम राबविण्याचे राज्य शासनाने ठरविले आहे. या उपक्रमांसाठी परराज्यांतील निवडक मंडळांना दोन लाखांचे वार्षिक अनुदान देण्यात येणार असून या मंडळांसोबत भाषाविकासाचे दीर्घकालीन काम करण्याची शासनाची योजना आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी, राज्याच्या सांस्कृतिक धोरणातील ‘भाषा व साहित्य’ या परिशिष्टाच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी आता ‘राज्य मराठी विकास संस्थे’वर सोपविण्यात आली आहे. महाराष्ट्राबाहेर मराठी भाषा, साहित्य आणि महाराष्ट्रीय संस्कृती जोपासण्यासाठी काम करणाऱ्या मान्यताप्राप्त संस्था तसेच महाराष्ट्राबाहेर मराठी ग्रंथप्रकाशनाचे दर्जेदार काम करणाऱ्या संस्थाना राज्य शासन अनुदान देणार आहे. मुळात, राज्य शासनाने २०१० मध्ये स्वीकारलेल्या सांस्कृतिक धोरणानुसार या योजनेची अंमलबजावणी राज्य साहित्य संस्कृती मंडळाकडून होणे अपेक्षित होते. मात्र, साहित्य संस्कृती मंडळाने सहा वर्षांत ही योजना राबविलीच नाही. अखेर गेल्या वर्षी जूनमध्ये ही योजना साहित्य संस्कृती मंडळाकडून राज्य मराठी विकास संस्थेकडे हस्तांतरित करण्यात आली, आणि सात वर्षांनंतर प्रथमच, महाराष्ट्राबाहेर मराठी भाषेसाठी काम करणाऱ्या संस्थांच्या मैत्रीसाठी राज्य सरकारने हात पुढे केला. सन २०१६-१७ या वर्षांपासून प्रथमच सुरू करण्यात आलेल्या या अनुदान योजनेस महाराष्ट्राबाहेरील सुमारे २१ मंडळांकडून सकारात्मक प्रतिसादही आला आहे. अर्थात, अनुदानाची रक्कम दोन लाख रुपयांची असल्याने, त्याचा नेमक्या कारणासाठीच विनियोग व्हावा याकरिता अशा प्रस्तावांची काटेकोर छाननी करून नंतरच संस्थांची निवड करण्यात येणार आहे. ही योजना केवळ अर्थसाह्य़ापुरती मर्यादित नाही, तर महाराष्ट्राबाहेर मराठीसाठी तळमळीने काम करणाऱ्या संस्थांशी सांस्कृतिक नाते जोडण्याचा प्रयत्न आहे, असे राज्य मराठी विकास संस्थेचे मत आहे. ही योजना जाहीर झाल्यानंतर महाराष्ट्राबाहेरील २१ बृहन्महाराष्ट्र मंडळांनी मराठी भाषा व संस्कृती विकासाच्या दृष्टीने आखलेल्या योजनांचे प्रस्ताव मराठी विकास संस्थेकडे पाठविले. त्यामध्ये मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, छत्तीसगड आदी राज्यांतील बृहन्महाराष्ट्र मंडळांचा समावेश आहे. ज्यांची अनुदानासाठी निवड केली जाईल, त्या मंडळांनी गेल्या तीन वर्षांत राबविलेल्या उपक्रमांची माहिती मागवून प्रत्यक्ष पाहणी करण्यात येणार आहे. सन २०१६-१७ साठीची अनुदान प्रक्रिया सध्या सुरू असून २०१७-१८ या वर्षांची प्रक्रियाही लगेचच मे महिन्यात सुरू करण्यात येईल, असे राज्य मराठी विकास संस्थेच्या सूत्रांनी सांगितले. केवळ भाषिक सौहार्दावरील चर्चा, परिसंवादात्मक कार्यक्रमांत गुंतून न राहता मराठी भाषा, बोली यासंदर्भातील नावीन्यपूर्ण व दिशादर्शक संशोधन, पुस्तके, कोश, संगणकीय साधने, संगणकीय सामग्री तयार करून ती प्रसिद्ध करण्याचा प्रयत्न या संस्थांनी करावा तसेच बृहन्महाराष्ट्र मंडळांच्या कार्यक्षेत्रातील मराठीच्या बोली भाषा, सौहार्द व संस्कृतीचा विचार करून त्यादृष्टीने उपक्रमांची आखणी करावी, अशी अपेक्षा असल्याची माहिती या सूत्रांनी दिली.
