09 March 2021

News Flash

पुन्हा सावकारांचेच चांगभले देय व्याजाला मुदतवाढीचा परिणाम

सावकारांकडून शेतकऱ्यांनी घेतलेले कर्ज माफ करण्याची घोषणा शासनाने केल्यानंतर आता त्या कर्जावरील देय व्याजाची रक्कम देण्याला मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

| August 7, 2015 02:56 am

सावकारांकडून शेतकऱ्यांनी घेतलेले कर्ज माफ करण्याची घोषणा शासनाने केल्यानंतर आता त्या कर्जावरील देय व्याजाची रक्कम देण्याला मुदतवाढ देण्यात आली आहे. जिल्हास्तरीय समितीने ज्या तारखेला कर्जमाफी प्रस्तावास मान्यता दिली असेल त्या दिनांकापर्यंत सावकारास व्याज देय राहणार आहे.
विदर्भ आणि मराठवाडय़ात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढण्यासाठी कारणीभूत असलेल्या अनेक घटकांपैकी शेतकऱ्यांनी सावकारांकडून घेतलेल्या कर्जाचा मुद्दाही प्रमुख कारण असल्याचे लक्षात आले होते. त्यामुळे नागपूर हिवाळी अधिवेशनात राज्य शासनाने सावकारी कर्ज माफ केले होते. मात्र, फक्त शेतकऱ्यांच्या कर्जापुरतीच या योजनेची व्याप्ती होती. सावकारांकडून कर्ज घेणाऱ्यांमधून शेतकरी ओळखायचा कसा, या मुद्दावरून शासनाच्या आदेशाला सावकारांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. सावकारांनी कर्जावरील व्याजाचाही मुद्दा उपस्थित केला होता. सरकारने त्यांच्या आदेशात जूनअखेपर्यंत व्याज देण्याचे मान्य केले होते. मात्र, अद्याप या संदर्भातील प्रकरणांचा निपटाराच झाला नाही. न्यायालयीन प्रकरणाचा निकाल येणे बाकी आहे. त्यामुळे या वाढीव दिवसांच्या व्याजाचे काय, असा प्रश्न सावकारांकडून उपस्थित करण्यात आला होता. या बाबीचा सकारात्मक विचार करून शासनाने अलीकडेच एक शुद्धीपत्रक जारी केले आहे. त्यानुसार जिल्हास्तरीय समितीने प्रस्तावास मंजुरी देण्याच्या तारखेपर्यंत व्याज देय राहणार आहे. पूर्वी ही मुदत जूनअखेपर्यंतच होती. या शुद्धीपत्रकामुळे आता सावकारांना लाभ होणार आहे. यामुळे सरकारच्या तिजोरीवर वाढीव भार पडणार आहे.
कर्जमाफी योजनेंतर्गत कर्जावरील व्याजाची आकारणी करण्यासाठी शासनानाने निश्चित केलेल्या व्याजदराचाच विचार होणार असून कर्जदार शेतकरी नसेल, पण तो त्याच्या कुटुंबातील सदस्य असेल तर १२ टक्के व विनातारण कर्जासाठी १५ टक्के दर आकारला जाणार आहे.
कर्जमाफीच्या संदर्भात जिल्हास्तरीय समितीकडे प्रस्ताव आल्यावर त्याची पडताळणी करून निर्णय होईल व त्यानंतर सात दिवसात सावकारने शेतकऱ्यांना तारण ठेवलेल्या वस्तू परत कराव्या लागतील. त्यानंतरच पुढच्या दोन आठवडय़ाने सावकारास त्याची रक्कम परत मिळेल. सावकारांचे कर्जमाफ करण्यास काही संघटना व राजकीय पक्षांचा विरोध होता. मात्र, सरकार त्यांच्या घोषणेवर ठाम राहिले, परंतु त्याच्या अंमलबजावणीला उशीर होत आहे. सुरुवातीला जी.आर. काढण्यास विलंब झाला. सावकारांकडून कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांची ओळख कशी करायची, याबाबत खल झाला. त्यानंतर जी.आर.निघाल्यावर सावकारांनी न्यायालयात धाव घेतली. सध्या त्यावर पुढील आठवडय़ात सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on August 7, 2015 2:56 am

Web Title: money lender get better days
टॅग : Money
Next Stories
1 राज्यातील वन उत्पादनांमध्ये कमालीची घट वनांचा ऱ्हास कारणीभूत
2 लाचप्रकरणी मालेगावच्या अपर जिल्हाधिकाऱ्याविरुद्ध गुन्हा
3 बाबा भांड २४ लाख रुपयांच्या फसवणुकीतील आरोपी
Just Now!
X