महाराष्ट्र राज्य रस्ते वाहतूक मंडळाने माहिती अधिकाराच्या अंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या माहितीवर वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) लावला आहे. एमएसआरटीसीने माहिती अधिकारकर्त्यांकडून एकूण १८ टक्क्यांचा जीएसटी वसूल करण्यास सुरुवात केली आहे. यामध्ये राज्य आणि केंद्र सरकारचा प्रत्येकी ९ टक्के जीएसटी आहे. माहिती अधिकाराच्या वापरावरच जीएसटी लागू करण्यात आल्याने माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी संताप व्यक्त केला आहे. 'मुंबई मिरर'ने याबद्दलचे वृत्त दिले आहे. राज्याच्या विविध विभागामधील भ्रष्टाचार माहिती अधिकाराच्या माध्यमातून उघडकीस आणणाऱ्या संजय शिरोडकर यांना पाठवण्यात आलेल्या पत्राच्या मागे जीएसटीचा स्पष्ट उल्लेख आहे. माहिती अधिकारावरील जीएसटी पाहून शिरोडकर यांना आश्चर्य वाटले. माहिती अधिकाराच्या अंतर्गत प्रतिपृष्ठ २ रुपये यांच्याप्रमाणे ६ पृष्ठांचे १२ रुपये आणि त्यावर केंद्र सरकारचा ९ टक्के आणि राज्य सरकारचा ९ टक्के जीएसटी मिळून एकूण १४ रुपये जमा करण्याची सूचना शिरोडकर यांना देण्यात आलेल्या पत्रात नमूद करण्यात आली आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते संजय शिरोडकर यांनी आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या एमएसआरटीसीकडून माहिती मागवली होती. महामंडळाला अन्य प्राधिकरणांकडून, राज्य सरकारकडून आणि अन्य प्राधिकरणांकडून काही रक्कम येणे आहे का?, महामंडळ कोणाला देणे लागते का?, महामंडळाची बुडीत कर्ज किती आहेत?, ज्यांना कर्ज देण्यात आले आहे, त्यापैकी कोणाचे कर्ज माफ माफ करण्यात आले आहे का?, अशी माहिती संजय शिरोडकर यांनी मागितली होती. त्यावर संबंधित विभागाकडे अर्ज पाठवण्यात आल्याची माहिती त्यांना देण्यात आली. ही माहिती नियोजन व पणन खात्याशी संबंधित आहे, त्यामुळे तुमचा अर्ज त्या खात्याकडे पाठवण्यात आल्याचेही त्यांना सांगण्यात आले. ही माहिती मिळवण्यासाठी प्रतिपृष्ठ २ रुपये याप्रमाणे ६ पृष्ठांचे १२ रुपये अधिक १८ टक्के जीएसटी असे एकूण १४ रुपये भरण्याची सूचना त्यांना करण्यात आली.
