विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रातील उद्योगांना वीज दरात सवलत देताना कमालीची तफावत राहिल्याचा फटका नाशिकच्या लोखंड उद्योगास बसणार असल्याची बाब ‘निमा’ने निदर्शनास आणल्यानंतर नाशिकसह उत्तर महाराष्ट्रातील उद्योजकांवर अन्याय होऊ दिला जाणार नसल्याचे आश्वासन पालकमंत्री गिरीश महाजन आणि ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले. नाशिक इंडस्ट्रीज अ‍ॅण्ड मॅन्युफॅक्चर्स असोसिएशन (निमा)च्या शिष्टमंडळाने मंगळवारी या मुद्दय़ावर मुंबईत मंत्र्यांची भेट घेऊन चर्चा केली. त्या वेळी पावसाळी अधिवेशनात याबाबत सुधारित प्रस्ताव दिला जाणार असल्याचे ऊर्जामंत्र्यांनी सूचित केले. मराठवाडा व विदर्भात उद्योगवाढीला प्रोत्साहन देण्यासाठी उपरोक्त भागात वीज दरात सवलत देण्याची संकल्पना शासनाने मांडली आहे. त्यात नाशिकसह उत्तर महाराष्ट्राचा समावेश न झाल्यास स्थानिक उद्योजक अडचणीत सापडतील ही बाब आधीच उद्योजकांनी मांडली होती. त्यामुळे वीज दरात सवलतीचा निर्णय घेताना शासनाने उत्तर महाराष्ट्रालाही समाविष्ट केले; परंतु वीज दरात प्रति युनिट सवलत देताना विदर्भाला एक रुपये ८२ पैसे तर नाशिकला केवळ ४० पैसे असा निर्णय घेतला गेला. याचा विपरीत परिणाम स्थानिक लोखंड उद्योगांवर होणार असल्याची बाब निमाने पालकमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणली होती. त्या अनुषंगाने मंगळवारी मुंबईत ऊर्जामंत्र्यांसमवेत उद्योजकांची बैठक पार पडली. उत्तर महाराष्ट्रातील उद्योगांवर अन्याय होऊ दिला जाणार नाही. वीज दर सवलतीसाठी नव्याने प्रस्ताव अधिवेशनात सादर केला जाईल, असे आश्वासन बावनकुळे यांनी दिले. निमाच्या शिष्टमंडळात अध्यक्ष संजीव नारंग, मंगेश पाटणकर, मिलिंद राजपूत आदींचा समावेश होता.
