अणुऊर्जा प्रकल्पातील प्रकार; दिलेले वेतन कामगारांकडून वसूल करण्याचा ठेकेदारांचा पवित्रा

नीरज राऊत, लोकसत्ता

Farmers, Farmers news,
प्रकल्प घोषणेपूर्वी शेतकऱ्यांना विश्वासात घ्यावे
illegal constructions thane marathi news
ठाण्यात बेकायदा बांधकामांवर १५ एप्रिलपासून कारवाई, ठाणे महापालिका आयुक्तांचे अधिकाऱ्यांना आदेश
Kaustubh Kalke
बांधकाम व्यवसायिक कौस्तुभ कळके यांच्या अडचणीत वाढ, पूनर्विकास प्रकल्पात फसवणूक केल्याप्रकरणी आणखी दोन गुन्हे
Mumbai new road
मुंबई : रस्त्यांच्या कॉंक्रिटीकरणाच्या नवीन कामांसाठी १५ कंत्राटदारांचा प्रतिसाद

पालघर : तारापूर अणुऊर्जा प्रकल्पात (टॅप्स) कार्यरत असलेल्या कंत्राटी कामगारांपैकी काही कामगारांना ठेकेदारांनी मार्च महिन्यातील टाळेबंदी काळातील पूर्ण वेतन दिले होते.  मात्र गैरहजर दिवसांतील कामगारांच्या पगाराची देयके व्यवस्थापनाने रोखल्याने टाळेबंदीत दिलेल्या वेतनाची रकमेची वसुली कामगारांकडून करण्याचा पवित्रा ठेकेदारांनी घेतला असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

प्रकल्प एक ते चारमध्ये ६० ते ७० ठेकेदारांमार्फत सुमारे दोन हजारपेक्षा अधिक कामगार कंत्राटी पद्धतीने कार्यरत आहेत. टाळेबंदी लागू केल्याने कामकाज बंद असले तरी कामगारांना पूर्ण वेतन द्यावे, असे सरकारी आदेश आहेत. मात्र पंतप्रधान कार्यालयाच्या अंतर्गत असलेल्या प्रकल्प व्यवस्थापनाने त्याकडे दुर्लक्ष केले आहे.  कंत्राटी कामगारांचे वेतन ठेकेदारांनी स्वत:च्या खिशातून द्यावे, अशी व्यवस्थापनाची अपेक्षा असल्याचे काही प्रकल्प अधिकारी खासगीत बोलतात.  मात्र ४० दिवसांच्या टाळेबंदीच्या काळात कंत्राटी कामगारांचे वेतन सात कोटी रुपयांपेक्षा अधिक होत असल्याने ती देण्याची ठेकेदारांची नाही, असे कंत्राटदार संस्थेच्या एका वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांनी  सांगितले. पंतप्रधानांनी टाळेबंदीच्या कार्यकाळातील पूर्ण वेतन कामगारांना द्यावे, असे आवाहन केले असताना त्यांच्या  अख्यारितील विभागांकडून या आदेशांचे उल्लंघन होत आहे,  यासंदर्भात तारापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या व्यवस्थापनाशी ई-मेलद्वारे व दूरध्वनीद्वारे संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांच्याकडून कोणताही प्रतिसाद देण्यात आला नाही.

भूमिकेबाबत उदासिनता

टाळेबंदी काळातील गैरहजर राहिलेल्या कामगारांना वेतन  देण्याबाबत प्रकल्प व्यवस्थापनाने उदासिनता दाखविली आहे.  वेतनाबाबतची भूमिका स्पष्ट करावी तसेच त्या काळासाठी कशा पद्धतीने वेतन देयकाची आकारणी करावी त्याबद्दल सुस्पष्ट व लिखित आदेश देण्याची मागणी ठेकेदारांच्या संस्थेने प्रकल्प व्यवस्थापकांकडे केली होती.   मात्र व्यवस्थापनाने त्याबाबत कोणतीही ठोस भूमिका स्पष्ट केलेली नाही.