उपजिल्हाधिकारी मारहाणप्रकरणी राजकीय वर्तुळातील प्रतिक्रिया राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार सुरेश लाड यांनी उपजिल्हाधिकाऱ्यांना केलेल्या मारहाणीचे सर्वच स्तरावर तीव्र पडसाद उमटत आहेत. जनसामान्यांमध्ये या प्रकरणावरून संताप व्यक्त होत असतानाच राजकीय वर्तुळात संमिश्र प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत. शिवसेना, भाजप आणि काँग्रेसने या मारहाण प्रकरणाचा निषेध केला आहे. मात्र, राष्ट्रवादी आणि शेकापने लाड यांची या संदर्भातील भूमिका समजून घ्यायला हवी, अशी प्रतिक्रिया देत त्यांना पाठिशी घालण्याचा प्रयत्न केला आहे. या पाचही पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांच्या जाणून घेतलेल्या प्रतिक्रिया.. गेली अनेक वर्षे रिलायन्सची गॅस पाइपलाइन टाकण्याचे काम सुरू आहे. काँग्रेस राष्ट्रवादीची सत्ता असताना सुरेश लाड यांनी यावर आवाज उठवला नाही. आताच त्यांना शेतकऱ्यांवर अन्याय होत असल्याचा साक्षात्कार कसा झाला? रिलायन्ससारख्या मोठय़ा कंपनीची अडवणूक करून स्वत:चा स्वार्थ साधून घेण्याचा हा प्रयत्न आहे. अधिकारी त्यांचे काम करीत असतात. अशा पद्धतीने अधिकाऱ्यांना मारहाण करणे योग्य नाही. या प्रकरणात आमदार लाड यांचा हेतू संशयास्पद आहे. -भरत गोगावले, आमदार, शिवसेना अधिकाऱ्यांना अशा पद्धतीने मारहाण करण्याचे समर्थन करता येणार नाही. एखादा अधिकारी तुमचे ऐकत नसेल, त्याची भूमिका तुम्हाला पटत नसेल. विधायक मार्गाचा अवलंब करून त्यांच्यावर कारवाई करता येऊ शकते. आमदार म्हणून विधिमंडळात तुम्ही यावर आवाज उठवू शकता. मात्र शेतकऱ्यांचा कळवळा असल्याचे दाखवायचे आणि स्वत:ची राजकीय पोळी भाजून घ्यायची, हा आमदार लाड यांचा यामागील खरा उद्देश आहे. - प्रशांत ठाकूर, आमदार, भाजप अधिकाऱ्यांना अशा प्रकारे मारहाण करणे योग्य नाही, झालेला प्रकार चुकीचा आहे. आमदारांनी सार्वजनिक जीवनात वावरताना संयम राखायला हवा. आमदार लाड यांनी नेमकी मारहाण का केली, त्यांची यामागची खरी भूमिका समोर यायला हवी.बरेचदा अधिकारी लोकप्रतिनिधींचे ऐकत नाही, ते मनमानी कारभार करतात, लोकप्रतिनिधींच्या भावना अधिकाऱ्यांनी समजून घेतल्या तर भविष्यात असे प्रकार टळतील. -मधुकर ठाकूर, माजी आमदार, काँग्रेस आमदार लाड यांच्या कृतीचे समर्थन करता येणार नाही. मात्र शांत आणि संयमी स्वभाव म्हणून ओळख असलेले सुरेश लाड या भूमिकेवर का येऊन पोहोचले याचा शोध घेणे गरजेचे आहे. रिलायन्सच्या गॅस पाइपलाइनसाठी पाच पर्याय त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले होते. त्यावर या अधिकाऱ्यांनी का कारवाई नाही केली. जिल्हा प्रशासनाने हा प्रश्न सोडवण्यासाठी बैठक का नाही बोलावली. ही बाजूही समोर आली पाहिजे. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी लाड कारवाईला सामोरे जातील. -सुनील तटकरे, प्रदेशाध्यक्ष, राष्ट्रवादी लाड यांच्या कृतीचे समर्थन करणार नाही. पण रिलायन्सच्या कामात पारदर्शकता नाही. संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणा विकत घेतल्यासारखी कंपनी वागते आहे. कुठला प्रकल्प येणार आहे, कशासाठी पाइपलाइन टाकली जाते आहे, याची स्थानिकांना सोडाच लोकप्रतिनिधींनाही माहिती दिली गेलेली नाही. शासनाच्या धोरणानुसार शेतकऱ्यांना जमिनीच्या चौपट मोबदला मिळणे अभिप्रेत असताना केवळ रेडीरेकनरच्या १० टक्के जर दिला जात असेल तर त्याचे समर्थन कसे करणार. दुर्दैवाने या प्रश्नाकडे आजवर लोकप्रतिनिधींनी गांभीर्याने बघितले नाही. -जयंत पाटील, शेकाप, सरचिटणीस
