03 March 2021

News Flash

रास्तभाव दुकानांच्या कोटय़ात सातत्याने कपात!

दुकानदार तुटपुंज्या कमिशनमुळे अडचणीत

दुकानदार तुटपुंज्या कमिशनमुळे अडचणीत
राज्यात दोन वर्षांपूर्वी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियमाची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर सार्वजनिक वितरण प्रणालीच्या कोटय़ात सातत्याने कपात करण्यात येत असून त्याचा परिणाम रेशनिंग दुकानांवर होऊ लागला आहे. तुटपुंजे कमिशन आणि अन्नधान्य वितरणावरील मर्यादा यामुळे रेशन दुकानदार अडचणीत सापडले आहेत.
केंद्र सरकारने ५ जुलै २०१३ पासून देशात राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम २०१३ लागू करण्याचा निर्णय घेतला. राज्यात या अधिनियमाची अंमलबजावणी १ फेब्रुवारी २०१४ पासून करण्यात आली. अन्न व नागरी पुरवठा विभागातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार या अधिनियमांतर्गत अंत्योदय अन्न योजनेतील शिधापत्रिकाधारकांना ३५ किलो प्रतिशिधापत्रिका व प्राधान्य कुटुंबातील लाभार्थ्यांना ५ किलो प्रतिलाभार्थी याप्रमाणे अन्नधान्य देण्यात येते. रास्तभाव दुकानातून ३ रुपये प्रतिकिलो तांदूळ, २ रुपये प्रतिकिलो गहू आणि १ रुपये प्रतिकिलो भरडधान्य देण्याची तरतूद या अधिनियमात आहे. राज्यामध्ये यापूर्वी एपीएल, बीपीएल आणि अंत्योदय वर्गवारीतील ८ कोटी ७७ लाख लाभार्थ्यांना सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेंतर्गत अन्नधान्याचा पुरवठा करण्यात येत होता, मात्र केंद्र शासनाने या कायद्यांतर्गत राज्यातील फक्त ७ कोटी १७ हजार लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ दिला आहे. त्यामुळे सार्वजनिक वितरण प्रणालीच्या कोटय़ात मोठी कपात झाली आहे.
राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियमाअंतर्गत समाविष्ट न झालेल्या एपीएल (केशरी) मधील १.७७ कोटी लाभार्थ्यांना राज्य शासनाला आर्थिक भार सोसून पूर्वीच्या एपीएल दराने अन्नधान्य उपलब्ध करून द्यावे लागले. आता पुढे काय करायचे, याचा पेच शासनासमोर आहे. मराठवाडा आणि पश्चिम विदर्भातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त १४ जिल्ह्यांमधील केशरी शिधापत्रिकाधारक शेतकऱ्यांना प्राधान्य कुटुंब लाभार्थ्यांना निश्चित केलेल्या दराने आणि परिमाणानुसार सध्या अन्नधान्याचा पुरवठा केला जात आहे. या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांची संख्या सुमारे ६८ लाख इतकी आहे. सार्वजनिक वितरण व्यवस्था हे समाजातील आर्थिकदृष्टय़ा कमकुवत वर्गासाठी अन्न सुरक्षा प्रदान करणारे प्रमुख साधन मानले जाते. रास्त भाव दुकानांच्या प्रस्थापित जाळयामार्फत लाभार्थ्यांपर्यंत वस्तू पोहचवण्याची जबाबदारी राज्य शासनाची आहे. राज्यात सध्या ५१ हजार ९१० रास्त भाव दुकाने कार्यरत आहेत. त्यापैकी ५ हजार ४२७ दुकाने ही आदिवासी भागात आहेत.
शासनाने प्राधान्यगट योजना सुरू केल्यानंतर विशिष्ट आर्थिक निकषांवरच अन्नधान्य वितरित केले जात आहे. त्यामुळे मोठय़ा प्रमाणावर केशरी कार्डधारक धान्यापासून वंचित राहिले आहेत. त्याचा थेट परिणाम दुकानदारांवर झाला आहे. केवळ प्राधान्यगट, अन्त्योदय कार्डधारकांना धान्य देण्याची तरतूद असल्याने रास्त भाव दुकानदारांचे काम निम्मे कमी झाले आहे. मुळातच तुटपुंजे कमिशन आणि धान्य कोटा कमी झाल्याने दुकान चालवणे त्यांच्यासाठी कठीण होऊन बसले आहे. धान्यासाठी प्रतिकिलो ७० पैसे तर रॉकेलसाठी प्रतिलिटर २५ पैसे इतकेच कमिशन मिळत आहे. केवळ दुकान चालवून एका कुटूंबाचे पोट भरण्याइतकेही पैसे मिळत नाहीत, असे रेशन दुकानदारांचे म्हणणे आहे. इतर राज्यांप्रमाणेच १४ जीवनावश्यक वस्तू रेशन कार्डवर मिळाव्यात अशी रेशन दुकानदार कृती समितीची मागणी आहे. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील अन्नधान्य वितरणासाठी अधिकृत रास्त भाव दुकानांच्या मार्जिनमध्ये ५० रुपये प्रतिक्विंटलवरून ७० रुपये प्रतिक्विंटल अशी वाढ ५ मार्च २०१५ च्या शासन निर्णयाद्वारे करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 26, 2016 1:48 am

Web Title: ration shopkeepers in trouble
Next Stories
1 रेवस बंदर प्रकल्प रखडला
2 रायगड जिल्ह्यचा बारावीचा निकाल ८४.१९ टक्के
3 ज्येष्ठ नागरिक धोरण लवकरच – चंद्रकांत पाटील
Just Now!
X