आघाडी सरकारने निवडणुकीच्या तोंडावर दिलेल्या मराठा व मुस्लिम समाजाच्या आरक्षणाला मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. याचे बीड जिल्हय़ात शनिवारी तीव्र पडसाद उमटले. आरक्षणाची मागणी करणाऱ्या सर्व संघटना व पक्षाच्या नेत्यांनी जिल्ह्य़ात ‘बंद’ पाळला. ‘बंद’ला सर्वत्र चांगला प्रतिसाद मिळाला. काही ठिकाणी दगडफेकीचे प्रकार वगळता मोठय़ा संख्येने नेत्यांनी रस्त्यावर उतरून राज्य सरकारने न्यायालयात कायदेशीर बाबींची पूर्तता करावी, अशी मागणी केली.जिल्हय़ात मराठा व मुस्लिम समाजाच्या आरक्षणाचा लढा सुरुवातीपासूनच तीव्र होता. विधानसभेच्या तोंडावर आघाडी सरकारने मराठा समाजाला १६ व मुस्लिम समाजाला ५ टक्के नोकरी व शिक्षणात आरक्षण देण्याचा निर्णय जाहीर केला. मात्र, या निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली. न्यायालयाने शुक्रवारी आरक्षणाच्या निर्णयाला स्थगिती दिल्याचा निर्णय दिल्याचे वृत्त येताच तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. आरक्षण कृती समिती व विविध पक्षांतील नेत्यांनी जिल्हा ‘बंद’ची हाक दिली. समितीचे नेते व कार्यकर्त्यांनी ‘बंद’चे आवाहन केले. माजी आमदार राजेंद्र जगताप, अशोक िहगे, गंगाधर काळकुटे, शैलेश जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली दुचाकीफेरी काढण्यात आली. काही ठिकाणी दगडफेकीचा अपवाद वगळता शहर कडकडीत बंद राहिले. माजलगाव, अंबाजोगाई, आष्टी, पाटोदा, धारुरसह सर्वच ठिकाणी कमी-अधिक प्रमाणात ‘बंद’ला चांगला प्रतिसाद मिळाला.
