प्रशांत देशमुख बंदीच्या काळात प्रशासनाने अमलात आणलेल्या अभिनव उपाययोजना आणि नियमांचे तंतोतंत पालन करीत उपायांना स्वीकारणाऱ्या जनतेचा प्रतिसाद शांतताप्रिय वर्धा जिल्हय़ाचे स्थान राज्यात पुन्हा एकदा अधोरेखित करणारे ठरले आहे. आदेशभंगाचा एकही गुन्हा गेल्या सात दिवसांत दाखल न होण्याचे हे उदाहरण विरळाच ठरावे. थेट राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी वर्ध्यातील व्यवस्थेचा आपल्या ट्विटरवर गौरवपूर्ण उल्लेख करावा, इतके हे वेगळेपण जनतेलाही भावले आहे. करोनामुळे प्रत्येक जिल्हय़ात जमावबंदीचे कलम लागू झाल्यानंतर जनतेची धांदल उडाली. प्रशासनही गोंधळल्याचे चित्र पुढे येत गेले. त्यातच पंतप्रधानांनी बंदीचा कालावधी वाढविल्यानंतर नागरिकांची दुकानांवर झुंबड उडाली. मात्र वर्धा जिल्हा यास अपवाद म्हणता येईल, एवढे कसोशीने पोलिसांच्या सहकार्याने प्रशासन कार्यरत झाले होते. उदाहरणार्थ १४४ कलमात घरपोच अन्नसेवेचा उल्लेख करणारा वर्धा राज्यात पहिला जिल्हा असल्याचा दावा झाला. हॉटेलमधून सकाळी सात ते दुपारी दोनपर्यंत पार्सल नेण्याची व रात्री दहापर्यंत घरपोच सेवा देण्याची मुदत देण्यात आल्यानंतर विद्यार्थी आणि बाहेरगावच्या चाकरमान्यांची चांगलीच सोय झाली. किराणा दुकानदारांनी मालवाहू वाहने येत नसल्याने साठा संपत असल्याची तक्रार करताच आवश्यक वस्तूंची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना परिवहन कार्यालयाकडून तात्काळ प्रमाणपत्र देण्यात आले. रब्बी हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांच्या वाहनांची सेवा सुरळीत राहण्याची खबरदारी घेण्यात आली. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे किराणा, दूध व भाजीपाला या दैनंदिन वस्तूमुळे गर्दी होऊ नये व नागरिकांनाही अडचण राहू नये, म्हणून झालेले उपाय थेट मुख्यमंत्र्यांच्या प्रशंसेस पात्र ठरले. नियमित भाजीबाजार बंद करण्यात आला. शहराच्या पूर्व व पश्चिम अशा दोन भागांत प्रत्येकी शंभर भाजी विक्रेत्यांना जागा मिळाली. तेलंगणाच्या धर्तीवर विक्रेता आणि ग्राहक यांच्यातील अंतर निश्चित करण्यात आले. वर्ध्याची ही व्यवस्था सर्वत्र चर्चेत आहे. विशेष म्हणजे नागरिकांनीही कसलीच कुरकुर न करता हे स्वीकारले. बेकरी किंवा औषधांच्या दुकानासमोर करण्यात आलेल्या हात धुण्याच्या व्यवस्थेचे स्वागतच झाले. लहान मुलांना बाजारात आणणाऱ्या पालकांना मात्र खरपूस तंबी मिळाली. या निमित्ताने प्रशासन नागरिकांच्या पसंतीची पावतीच मिळवणारे ठरले. प्रशासनाच्या कामातील प्रामाणिकपणा आणि कामातील गांभीर्यास जनतेची पावती मिळाल्यानेच पोलिसांना कुठेही बळाचा वापर करावा लागला नाही. भीतीमुक्त वातावरणात वावरणारे नागरिक तक्रारीचा चकार शब्द काढत नसल्याचे आश्चर्यकारक चित्र आहे. करोनाविषयक जागृतीचे असे भान ठेवल्यानेच विदेशातून किंवा मुंबई-पुण्यातून आलेल्यांची तक्रार स्वत: करण्याचे धाडस नागरिक दाखवू लागले. अशा तक्रारी प्राप्त झाल्यामुळेच जिल्हय़ात तपासणी, विलगीकरण व त्यानंतर नागरिकांची मुक्ती जलदगतीने झाल्याची आकडेवारी आहे. तसेच जिल्हय़ातील कारखान्यात कामगारांची मोठी उपस्थिती असल्याच्या तक्रारी झाल्या. अखेर टप्प्याटप्प्याने ही उपस्थिती कमी करण्याची कारवाई प्रशासनाला करावीच लागली. नागरिकांची सोय झाली पण आमच्या मुक्या जनावरांचे काय, असा सवाल पशुपालकांनी केला होता. गायी-म्हशी, शेळी व कुक्कुटपालन करणाऱ्या पशुपालकांना चारा किंवा उत्पादनाची वाहतूक करताना पोलिसांचा ससेमिरा सहन करावा लागल्याने तक्रारी वाढल्या. पशुसंवर्धन विभागाने त्याची तात्काळ नोंद घेत या वर्गास प्रमाणपत्र एकाच दिवसात पोहोचते केले. दुधाचा व अन्य पुरवठा नियमित झाला. दैनंदिन जीवनावश्यक वस्तूंची खरेदी बारापर्यंत आटोपून नंतर घरीच बसणाऱ्या नागरिकांना विरंगुळा म्हणून दोन ग्रंथालय ठरावीक काळात सुरू ठेवण्यावर विचार होत आहे. नागरिक व प्रशासनाचा समन्वय सध्या तरी संचारबंदीला गालबोट लावू शकला नाही. महसूल, पालिका आणि पोलीस विभाग यांच्या समन्वयामुळे गर्दीचे नियंत्रण व नियोजन करणे शक्य झाले. सकाळच्या वेळी बंदीत शिथिलता दिल्यावर गर्दी दिसून येते. या गर्दीत ठरावीक अंतर ठेवण्याचे आव्हान आहे. लोक समजून घेतात पण परत चूकही करतात. वेगवेगळ्याा सवलती दिल्याने रस्त्यावरची वाढलेली गर्दी कमी व्हावी म्हणून प्रशासनाला आपले अस्तित्व दाखवावेच लागेल. - विवेक भीमनवार, जिल्हाधिकारी, वर्धा
