शरद पवार यांचा आरोप; सामान्यांना संघर्ष करण्याची वेळ दुष्काळाशी सामना करणाऱ्या सामान्य माणसाच्या हलाखीबाबत सरकार गंभीर नसल्याने रस्त्यावरचा संघर्ष करण्याची वेळ आली असल्याचे मत माजी केंद्रीय कृषिमंत्री तथा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष खा. शरद पवार यांनी शनिवारी शेतकरी मेळाव्यात बोलताना व्यक्त केले. महांकाली उद्योग समूहाचे संस्थापक स्व. नानासाहेब सगरे यांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याचे अनावरण आज खा. पवार यांच्या हस्ते झाले. यावेळी अध्यक्षस्थानी आ. जयंत पाटील होते, तर प्रमुख पाहुणे म्हणून खा. प्रभाकर कोरे, आ. डॉ. पतंगराव कदम उपस्थित होते. पवार म्हणाले की, राज्यात अभूतपूर्व दुष्काळी परिस्थिती असताना शासन मात्र हात राखून काम करीत आहे. लातूरसारख्या ठिकाणी पाण्याचा टँकर आला की, १४४ कलम पुकारावे लागत आहे अशी स्थिती निर्माण झाली असताना शासन मात्र पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी चालढकल करीत असल्याचे चित्र आहे. जनावरे, गुरेढोरे कत्तलखान्याला जात असताना चारा छावण्या सुरू करण्याबरोबरच रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन गंभीर नसल्याचे समोर येत असून ही स्थिती निराशाजनक आहे. पशुधन वाचविण्यासाठी, हाताला काम देण्यासाठी आणि पाण्यासाठी रस्त्यावर संघर्ष करण्याची तयारी करावी लागणार असल्याचे दिसत आहे. दिवसातले आठ-दहा तास एखाद्या महिलेला पाण्यासाठी वणवण करावी लागत असेल तर हे निश्चितच भूषणावह म्हणता येणार नाही. दुष्काळी भागातील लोक संघर्ष हा पाचवीलाच पुजला असल्यासारखे वागत असतात. नराश्यातून आत्महत्येसारखा ते मार्ग चोखाळत नाहीत, तर जीवनातील संघर्ष रक्तातच असल्याने दुष्काळी स्थितीला सामोरे जाण्याची मानसिकता आहेच पण त्याला शासनाचीही साथ हवी आहे असेही ते म्हणाले. सरकारने मदत करावी विटा, माण, खटाव, खानापूर, कवठेमहांकाळसारख्या दुष्काळी भागातील लोक गलाई व्यवसायाच्या निमित्ताने देशाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचले आहेत. केरळ येथे आयुर्वेदिक उपचारासाठी १५ दिवस गेलो असताना या भागातील लोक मला रोज भेटण्यास येत होते असेही त्यांनी सांगितले. यामुळे दुष्काळावर मात करण्याची सवय कायमची आहे, मात्र यासाठी शासनकर्त्यांने मदतीचा हात देण्याचीही गरज असल्याचे खा. पवार यांनी सांगितले. डॉ. कदम म्हणाले की, जनतेला आपण चुकल्याचे आता समजले असून यापुढील काळात जनता वेगळा विचार करण्याच्या मनस्थितीत नसल्याचेही त्यांनी सांगितले. आ. जयंत पाटील म्हणाले की, बदल घडवून जनता फसली असल्याने मागेल त्याला शेततळे ही शासनाची योजना फसवी आहे, कारण आघाडी शासन वेगवेगळ्या योजनेतून ८० ते ९० हजार रुपये शेततळ्यासाठी देत होते. मात्र यात बदल करून अज्ञानी शेतकऱ्याला ऑनलाईल अर्ज करण्यास सांगून मदतीपासून वंचित ठेवण्याचे धोरण शासन राबवित आहे.
