स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या बुडीत कर्जावरुन शिवसेनेने केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे हजारो कोटी रुपये बुडवणा-या विजय मल्ल्यांसह अन्य उद्योगपतींचे कर्ज बुडीत ठरवण्यात आले. त्यामुळे सध्या कर्जबुडवे उद्योगपती तुपात आणि जनता जात्यात असे चित्र दिसत असल्याची टीका शिवसेनेने केली आहे. या कर्जदारांनी परतफेड केली असती तर सरकारला आज नोटाबंदीचा निर्णय घ्यावा लागला नसता असेही शिवसेनेने म्हटले आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडियाने विजय मल्ल्यासह अन्य ६२ कर्जदारांचे कर्ज बुडीत ठरवले आहे. यावरुन शिवसेनेने सामनाच्या अग्रलेखातून मोदी सरकारचा समाचार घेतला आहे. केंद्र सरकारने काळ्या पैशाविरोधात लढाई सुरु केली आहे. सर्वसामान्यांना स्वतःच्याच खात्यातून पैसे काढण्यासाठी तासनतास रांगेत उभे राहावे लागत आहे. पण विजय मल्ल्यासारख्या धनाढ्यांना बुडीत कर्जाचे वरदान दिले जाते. नोटाबंदीमुळे जनता मेटाकुटीलाा आली असतानाच बँकेने पैसे भरण्याची ऐपत असलेल्या या धनाढ्यांचे कर्ज बुडीत ठरवले. बुडीत कर्जाचे हे 'वरदान' देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी शाप ठरल्याचे शिवसेनेने म्हटले आहे. बुडीत कर्जामुळे बँकेचे कंबरडे मोडले आहे. पण तरीही धनाढ्य कर्जदारांवर मेहेरबानी दाखवली जात आहे. अशीच उदारता नापिकी आणि लहरी निसर्गामुळे आत्महत्या करणा-या कर्जबाजारी शेतक-यांच्या बाबतीतही दाखवावी अशी मागणीही शिवसेनेने केली आहे. काळ्या पैशाविरोधातील लढाईत जनतेच्या मनस्तापाचे गालबोट लागले आहे. अशा स्थितीत धनाढ्यांचे कर्ज बुडीत ठरवणे सरकारसाठी अडचणीचे ठरु शकते असा इशाराच सेनेने दिला आहे. हजारो कोटींचे कर्ज थकवणा-या धनाढ्य कर्जदारांनी वेळोवेळी परतफेड केली असती या देशाची अर्थव्यवस्था कोसळली नसतीच. पण त्यासोबतच हा नोटबंदीचा निर्णय घ्यावा लागला नसता असेही शिवसेनेने म्हटले आहे.
