एखाद्या व्यक्तीच्या अंगावरील सोनसाखळी व इतर मौल्यवान वस्तू हिसकावणाऱ्या गुन्हेगारांना जरब बसावी, यासाठी राज्य सरकारने याबाबतची शिक्षेची तरतूद अधिक कडक केली आहे. त्यानुसार अशा प्रकारातील दोषींना किमान दोन व कमाल पाच वर्षे सश्रम कारावास होऊ शकेल. असे करताना दोषीकडून संबंधित नागरिकास  दुखापत झाल्यास किमान तीन व कमाल पाच वर्षे सश्रम कारावास आणि २५ हजार रुपयांचा दंड अशा कडक शिक्षेची तरतूद करण्यासाठी भारतीय दंड संहिता १८६० व फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ मध्ये कलम ३७९ नंतर कलम ३७९-अ (१)(२) आणि ३७९-ब अंतर्भूत करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंगळवारी घेण्यात आला.
सोने व इतर मौल्यवान दागदागिने चोरून सहजरित्या आर्थिक लाभ मिळविण्याची प्रवृत्ती वाढते आहे. विशेषत: शहरांमध्ये महिलांच्या गळ्यातील सोनसाखळ्या हिसकावून चोरण्यांच्या घटनांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्याच्या तक्रारी आहेत. तसेच अशा प्रकारच्या काही घटनांमध्ये काही नागरिकांना आर्थिक नुकसानीबरोबरच जीव देखील गमवावा लागला आहे. या घटनांना पायबंद घालण्यासाठी संबंधित गुन्हेगारांना अधिकाधिक कडक शिक्षा ठोठावण्याची जनभावना होती. त्यानुसार मंत्रिमंडळाने याबाबत निर्णय घेतला.
या निर्णयानुसार कलम ३७९-अ (१)नुसार हिसकावणे या शब्दाची व्याख्या करण्यात आली आहे. तर कलम ३७९-अ (२) नुसार हिसकावण्याबद्दल किमान दोन व कमाल पाच वर्षे सश्रम कारावास आणि पंचवीस हजार रुपयांचा दंड अशा शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच ३७९-ब नुसार दुखापत करून किंवा धाक दाखवून ऐवज हिसकावणाऱ्यास किमान तीन व कमाल पाच वर्षे सश्रम कारावास आणि पंचवीस हजार रुपये दंड आकारण्यात येणार आहे. दाखल होणाऱ्या गुन्ह्यांची सुनावणी प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकारी यांच्या न्यायालयात केली जाणार आहे.

न्यायालयीन प्रक्रियेच्या दुरुपयोगासाठी जनहित याचिका नको; याचिकाकर्त्यांना ५० हजार रुपयांचा दंड
west bengal teacher recruitment scam in marathi
विश्लेषण: पश्चिम बंगालमध्ये शिक्षक भरती घोटाळा नेमका काय? शिक्षकांवरच वेतन परत करण्याची वेळ का आली?
CJI Chandrachud says enactment of three new criminal laws
नवीन फौजदारी कायदे समाजासाठी ऐतिहासिक! न्याय व्यवस्थेचे नवीन युगात संक्रमण झाल्याची सरन्यायाधीशांकडून प्रशंसा
Law College Student Attendance
विधी महाविद्यालय विद्यार्थी उपस्थिती : ७५ टक्के उपस्थितीच्या नियमाच्या अंमलबजावणीचे आदेश देण्याची न्यायालयाला मागणी